सरकारले गरेका केही निर्णय हेर्दा सीमित व्यक्तिमात्र पटकपटक लाभका पदमा पुगेको देखिन्छ। यस्ता भाग्यमानीमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पुण्यप्रसाद रेग्मी, उपेन्द्र कोइरालालगायत छन्। सरकारको गलत कार्यशैली र मूल्यांकनले गर्दा कोही क्षमता भएर पनि अवसरबाट वञ्चित छन् भने कोही पटकपटक लाभका पद र अड्डामा पुगेका छन्। सरकारी कर्मचारी नै पटकपटक लाभको पदमा पुग्न सफल भएको देखिन्छ। कर्मचारी प्रशासनलगायत निकायमा कार्यरत रहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएबापत उनीहरुले यस्तो पुरस्कार पाउने गरेको जानाकार बताउँछन्।

एकताका सरकारी जागिरे खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अहिले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। त्यसैगरी सरकारी लाभका पदमा पटकपटक दोहोरिनेमा कोइराला पनि अघि छन्। २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारका पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक भएका उनी त्यो कार्यकाल सकिएलगत्तै स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरको प्रमुख भए। २०६१ सालमा आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएका उनी त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदै अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष भएका छन्।

यसैगरी पटकपटक लाभका पदमा दोहोरिने भाग्यमानीमा रेग्मी पनि पर्छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मानिने रेग्मी कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा उनको आर्थिक, सल्लाहकार, युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी अधिकृत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए। उपाध्यक्षको कार्यकाल नसकिँदै उनी केही दिनअघि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरुबीच हुने भागबन्डा नै नियुक्तिको मापदण्ड बन्ने गरेको छ। विभिन्न समूह र गुटका नाममा हुने भागबन्डालाई मापदण्ड बनाउँदै आएका नेताहरुले आफ्नो भाग मिलेन भनेमात्रै विधि र पद्धतिको कुरा उठाउने गरेका छन्।

‘लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता भए पनि नियुक्ति र अवसर हात पार्न भने बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारी नै अघि छन्। यो संकेत राम्रो होइन,’ नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘भागबन्डा मिल्यो र नेतालाई मन प-यो भने एउटै व्यक्तिले धेरैपटक नियुक्ति पाएका छन्। खतिवडा, कोइराला र रेग्मी त उदाहरण मात्र हुन्।’ ती सदस्यका अनुसार बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई यस्ता अवसर आइरहन्छन्। सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनीहरुले नै अख्तियार दु्रुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विभिन्न आयोगसहित दर्जनौं निकायमा नियुक्ति पाउने गरेका छन्। पूर्वसचिव नवीन घिमिरे अख्तियारको प्रमुख भए। उनले हालै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि पूर्वसचिव हुन्। अहिले गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्रेम राईलाई अख्तियारमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएपछि लीलामणि पौडेल चीनको राजदूत भए। त्यस्तै लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिवको अवधि सकिन २० दिन बाँकी छँदा राजीनामा दिएर बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। अर्थसचिव, गृहसचिव, मुख्यसचिव हुँदै बेलायतको राजदूतमा सिफारिस भएका रेग्मी पनि अवसर पाइरहने भाग्यमानी हुन्। बेलायतमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी राजदूत छन्। आफू मातहतका सहसचिवले समालेको राजदूत पद खान रेग्मीले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिँदा कुनै धक मानेनन्।

लाभका पदमा दोस्रो पटक नियुक्ति पाउने पनि कम छैनन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा रमेश सिलवाल दोस्रो पटक सदस्यसचिव नियुक्त भएका हुन्। यसअघि पर्यटन बोर्ड सदस्य रहेका फुर्बाग्याल्जेन लामालाई नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्य बनाइएको छ। शाही शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका लक्ष्मीबहादुर निराला खड्कालाई न्यायपरिषद् सदस्य बनाइएको छ। राजस्व परामर्श बोर्डको सदस्यमा नियुक्त निर्मलहरि अधिकारी यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष थिए। पूर्वसचिव महेश दाहाल राजस्व परामर्श बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरुबीच हुने भागबन्डा नै नियुक्तिको मापदण्ड बन्ने गरेको छ। विभिन्न समूह र गुटका नाममा हुने भागबन्डालाई मापदण्ड बनाउँदै आएका नेताहरुले आफ्नो भाग मिलेन भनेमात्रै विधि र पद्धतिको कुरा उठाउने गरेका छन्। सरकारले महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउँदा र निर्णयहरु गर्दा पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भागबन्डा गरे। यो नियुक्तिमा दाहालले कुनै असन्तुष्टि जनाएनन्। तर राजदूत सिफारिस गर्दा ओलीले दाहाललाई नसोधेपछि उनले असन्तुष्टि पोखे। ‘उपकुलपति भागबन्डा गर्दा असन्तुष्टि पोखिएन तर राजदूतमा नियुक्तिका लागि ओलीले एक्लै सिफारिस गरेपछि मात्र दाहालले आफू सन्तुष्ट नभएको जनाउ दिए। दाहालका मान्छेलाई पनि राजदूत सिफारिस गरिएको भए विरोध हुँदैनथ्यो। भागबन्डा मिल्दा त्यही मापदण्ड हुन्छ तर नमिल्दा विधि, मापदण्ड वा पद्धति चाहिन्छ,’ स्थायी कमिटीमा माधव नेपाल निकट एक सदस्यले भने।

संस्कृत विश्वविद्यालयमा ओलीको कोटाका डा. यादवप्रकाश लामिछानेलाई उपकुलपति र दाहालको कोटाका पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइएको छ। उपकुलपति बनाउँदा अध्यक्षले सचिवालय बैठकको आवश्यकता देखेनन्। त्यस्तै प्रदेश ५ को राजधानी र नामको विषयमा छलफल गर्न पनि दुई अध्यक्षले सचिवालय सदस्यहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन्। यस्ता विषयमा सचिवालय बैठक राखेर सैद्धान्तिक छलफल गर्ने भनेर स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको छ।

ओली र दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा भागबन्डा नमिल्दा विलम्ब भएको छ। एक नेताका अनुसार भागबन्डा मिलेन भनेमात्र पार्टीमा विधिको केरा उठ्छ, भागबन्डा मिले त्यही नै नियुक्तिको मापदण्ड बन्छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७७ ००:५७ शनिबार