प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्षले आठवटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दुईवटा लिने भएका छन्। यसअघिको राजनीतिक सहमतिबमोजिम नै समितिहरूको सभापति चयनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ।  

दलीय सहमतिअनुसार सत्तारुढ कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अर्थ समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, माओवादी केन्द्रले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र पूर्वाधार विकास समिति, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति पाएको छ। आफूले पाएका समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन दलहरू लागिपरेका छन्।  

स्रोत अनुसार कांग्रेसबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाले उम्मेदवारी दिने तयारी छ। उनलाई बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सारेको थियो। कांग्रेसले पाएको अर्थ समितिको सभापतिमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र विनोद चौधरको नाम चर्चामा छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा आरजु राणाको नाम चर्चामा छ।  

माओवादी केन्द्रले पाएको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदीले उम्मेदवारी दिने चर्चा छ। उनलाई बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कृषि,सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समितिबाट कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा लगेको थियो। यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिमा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटाको नाम चर्चामा छ। उनी पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाका भतिज हुन्। नेकपा एसले आफूले पाएको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशीलाई उम्मेदवार बनाउने स्रोतको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति पाएको जनता समाजवादी पार्टीले समितिको सभापतिमा राजकिशोर यादवलाई उम्मेदवार दिन लगाउने चर्चा छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीले अब्दुल खानलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। उनलाई बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट उद्योग समितिमा सारेको थियो।  

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेललाई अघि सार्ने भएको छ। उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट हुन्। त्यस्तै एमालेले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साहलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ। उनलाई बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट महिला समितिमा सारेको थियो। अहिलेसम्मका महिला समितिको सभापतिमा महिला सांसद नै थिए तर यसपटक पुरुष सांसद महिला समितिको सभापति बन्ने भएका छन्।  

१० समितिमध्ये कम्तीमा तीनवटामा महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। यसतर्फ सत्तापक्षले नै ध्यान दिनुपर्ने एमालेका नेताको भनाइ छ। २०७४ सालमा निर्वाचनपछि गठित संसदीय समितिमा ६ वटामा महिला सभापति थिए।  

प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको सभापति निर्वाचन सोमबार हुने तय भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली तयार भई समिति गठन भएको चार महिनापछि मात्र सभापतिको निर्वाचन हुन लागेको हो। संसदीय समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन्। संसदीय समितिहरूले विधेयकमाथि छलफल गर्ने, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, बेथिति, विसंगति रोक्न निर्देशन, सुझाव दिने लगायतका काम गर्छन्। संसदीय समितिको निर्देशन कानुनसरह हुन्छ।