प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘उथलपुथल सिद्धान्त’ अनुसार नयाँ गठबन्धन बनेपछि केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्यो नै। साथै प्रदेश सरकारहरू पनि भत्कने र बन्ने क्रममा छन्। कुनैमा बनिसकेका छन् भने कुनै बन्ने क्रममा छन्। कुनैमा भने ‘न पुरानो भत्कने, न नयाँ नै बन्ने’ अचम्मका दृश्यसमेत देखिएका छन्। अनि कुनैमा चाहिँ भागबन्डा नमिलेकै कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। यसरी हेर्दा यो उथलपुथलको सबैभन्दा बढी मारमा प्रदेश परेका छन्।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सात वटा प्रदेशमा विभाजन भयो। संघीयताको मूल मर्म नै अहस्तक्षेप हो। आफ्ना लागि आफ्नो आवश्यकतामा आधारित निर्णय आफैँ गर्न पाउने अधिकार हो। संघीयता विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्छ। त्यसैले संघीयतामा प्रदेशका हकमा प्रदेश सभा सर्वेसर्वा हुन्छ। यस्तो सभा सञ्चालन गर्ने, सरकार बनाउने र प्रदेशका लागि गर्न हुने र नहुने सबै काम संविधानले तोकिदिएको छ। त्यसैले यिनीहरू निकै शक्तिशाली हुन्, सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने।
विडम्बना, यतिबेला प्रदेशहरूमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलका क्रममा जे/जस्ता गतिविधि देखिएका छन्, तिनले संघीयताको जरासमेत हल्लाइरहेको छ। विशेषगरी कोसी प्रदेशमा मञ्चन भइरहेको भद्दा नाटकले हामी साँच्चै संघीयता बचाउन चाहन्छौँ त भन्ने प्रश्न उजागर गरेको छ। यो प्रदेशमा सत्तासीन एमाले र माओवादीका सभासद्ले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए। जसलाई सभामुखले मत विभाजनमार्फत पारित भएको जानकारी दिएका छन्।
अब यहाँका मुख्य मन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अहिलेका एमाले/कांग्रेसका सभासद्ले दाबी गरेका छन्। मुख्य मन्त्रीले भने आफू संविधान र विधान पालना गर्ने व्यक्ति भएको बताउँदै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताएका छन्। आफ्नै सरकारमा सहभागी भएर यसैलाई सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकार अल्पमतमा परेको देखिएपछि कि विश्वासको मत लिनुपर्छ कि राजीनामा गर्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प तोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गरे भने उनको पनि राजनीति जोगिन्छ। अन्यथा यसले मुलुकमा विकृति प्रदेश–प्रदेशसम्म विस्तार भएको सन्देश जानेछ।
कोसी पहिले पनि पटक–पटक यस्तै विवाद झेलिसकेको प्रदेश हो। जसको छिनोफानो अदालतले गर्नुपरेको थियो। अहिले फेरि यही प्रदेश विवादको भारीले थिचिएको छ। अहिले त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यो सवाल अदालत जाने निश्चित छ। यो अवस्थामा न्यायालयले केही निकास अवश्य देला नै। तर विडम्बनाचाहिँ यो छ कि आफैँ स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुने प्रदेश सभासद् आफैँ निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूको यही कमजोरीको फाइदा लिएर सत्ता गठबन्धनले खेल्ने गरेको छ। खासगरी प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर संघीय सत्ताका सञ्चालकले खुलेयाम कानुन उल्लंघन गरिरहेका छन्।
हुन त यसअघि (जसमा दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए) को सत्ता गठबन्धनले पनि कोसीको प्रदेश सभामाथि हुर्मत नलिएको हैन। त्यतिबेला यो रवैयाविरुद्ध तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले न्यायालयको ढोका चाहार्न पुगेपछि उसले न्याय पाएको महसुस गरेको थियो। त्यतिबेला आफू सत्ता दुरूपयोगको शिकार भएको गुनासो गर्दै हिँडेको एमाले अहिले उसैको पदचाप पछ्याउँदै हिँड्नु किमार्थ सही मान्न सकिन्न। यसले आफू सत्तामा रहँदा एउटा र सत्ताबाहिर रहँदा अर्को चरित्र देखाउने पात्रहरूको समेत पर्दाफास भएको छ।
कुरा कोसीको मात्र हैन, गण्डकीको हालत झनै खराब छ। कोसीमा सरकार बनाउन सभामुखसमेत गनिएपछि अदालतले त्यस्तो प्रक्रिया गैरकानुनी भनेर घोषणा गरिसकेपछि अहिले त्यही सिको फेरि गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनले गरेको छ। ऊ कानुन र अदालतको फैसलालाई एकातिर थन्काएर संघीय सत्ताको बलमा प्रदेश सत्ता हत्याउने प्रयासमा छ। अदालतमा विचाराधीन र कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नसमेत अदालतले भनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई समेत बेवास्ता गरेर गैरकानुनी हिसाबले विश्वासको मत लिने चतुर्याइँमा अघि बढेको छ यहाँको सरकार। यो भनेको अनावश्यक र कहिल्यै सार्थक नहुने बलमिच्याइँ हो।
संघीयतामा प्रदेशहरू आफ्नोे अनुकूल निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थालाई चिर्न प्रदेश सभासद्हरू आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ। जे कुरामा पनि संघ अर्थात् दलका नेताहरूको निर्देशन कुर्ने परिपाटी नै हस्तक्षेपको मुख्य कारण हो। अर्कोतर्फ सत्तामा पुगेपछि कानुन मान्नु नपर्ने र उल्टै बलमिच्याइँ गर्ने रोगबाट सत्तासीनहरू मुक्त हुनुपर्छ। हैन भने कुनै कालखण्डमा यसको सजाय पाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ ०६:०३ आइतबार
