लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको ध्यान जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र जनजीविकाका विषयमा जानुपर्छ। विभिन्न समयमा ठूला परिवर्तन भए पनि जनताको स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा भने सकारात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा ५० औं वर्षदेखि थुप्रिएर रहेका अनेकौँ समस्याको चाङ छ। सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।

परम्परागतरूपमा काम चलाउ गतिविधि गरेर शिक्षामन्त्रीहरू बिदाई हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले युवा नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर समात्न पुगेको अवस्था छ। वर्तमान समयसन्दर्भ बुझेकी तथा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न सन्दर्भमा सोझो सवाल गर्दै आएकी शिक्षामन्त्रीबाट बिग्रँदो शैक्षिक वातावरणमा केही न केही सुधारको अपेक्षा गरिएको छ तर उनी जुन धरातलमा उभिएकी छन् सो धरातल भने निकै कमजोर जगमा छ। एकातिर गठबन्धनको गठजोड कति दिनसम्म चल्ने हो भन्ने अनिश्चितता र अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रमा विकृतिलाई संस्थागत गर्दै भएका कानुनी तथा अभ्यासगत क्रियाकलाप शिक्षामन्त्रीका लागि ठूला चुनौती बनेका छन्।

२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई तानतुन गरेर अहिलेसम्मका शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा लामो समय र ठूलो रकम खर्च गरेर शिक्षासम्बन्धी अवधारणापत्र तथा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ। अपेक्षा गरेअनुसारको समग्र शिक्षा ऐन बन्न नसके पनि विद्यालय शिक्षा ऐनका रूपमा आउन लागेको ऐन नै मन्त्रीको अग्निपरीक्षा बन्ने निश्चित छ।

विद्यालय सञ्चालकहरूसँग उनीहरूका स्वार्थ सिद्ध हुने किसिमले गर्दै आएका सम्झौताहरूलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने बन्दै गरेको शिक्षा ऐन शिक्षा क्षेत्रका विकृतिलाई संस्थागत गर्ने झनै ठूलो कानुनी र सामाजिक आधार बन्नेछ। 

वर्तमान शिक्षामन्त्रीकै कार्यकालमा जारी हुने हो भने यस ऐनसित सम्बन्धित आरोप/प्रत्यारोपबाट शिक्षामन्त्री आजीवन मुक्त हुन नसक्ने वातावरण बन्नेछ। निर्माणको प्रक्रियामा जस्तै क्रान्तिकारी बनेर वास्तवमा राष्ट्र र जनताका पक्षमा ऐन जारी गर्ने हो भने विभिन्न समुदाय सङ्गठित हुनेछन्।

खासगरी निजी विद्यालयसम्बन्धी दृष्टिकोण कस्तो रहने ? निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई समेट्ने कि नसमेट्ने अनि १७ थरी शिक्षकहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषय अहिलेका चोटिला विषय हुन्। दश जोड दुईमा  अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने ललिपप अघिल्लो सरकारले बाँडिसकेको छ। यसो गर्दा हाल कार्यरत जनशक्ति शान्त हुनेछ तर युवा शिक्षा मन्त्रीले खुला प्रतिस्पर्धालाई रोकेर शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्न सक्ने नयाँ जनशक्तिलाई पन्छाएर पुरानैलाई निरन्तरता दिने हो भने शिक्षा सुधारका बखान भाषणमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ।

मौजुदा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन राज्यबाट नै शोषित भइरहेको छ। कक्षा आठसम्म अनिवार्य र १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने कानुनी प्रावधान बोकेको सो ऐन हरेक विद्यालयमा उल्लङ्घन भइरहेको छ। विडम्बना सरकारले सोही ऐन जारी भएको दिनलाई ऐतिहासिक महत्वको मानेर राष्ट्रिय शिक्षा दिवस घोषणा गरेको छ।

ऐनका प्रावधानहरूलाई लागु गर्न नसकेको अवस्थामा सोही ऐन लागु भई रूपान्तरणका दिशामा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भनी शिक्षा दिवस मनाउनु आफैँमा उदेकलाग्दो विषय हो। अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनले सम्मानित संसद्बाट बनेको यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सहयोग पुर्‍याउँछ वा उक्त ऐनलाई झनै निकम्मा बनाउने अवस्था आउँछ ? जटिल प्रश्न यहाँनेर छ।

आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सामना गर्न नसक्ने भयले अघिल्लोपटक विद्यालय शिक्षा ऐन सम्बन्धित निकायका बीचमा छलफल नगरी गुपचूप संसद्मा दर्ता गरियो। दर्ता भएपछि भने ससाना समूहले समेत सरकारलाई थर्काउन खोजे अनि सरकारको सबै फुर्ती सेलाएर गयो र दिनदिनै जससँग पनि सम्झौता गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भयो। शिक्षामन्त्रीका लागि पहिलो चुनौतीको विषय जारी हुन आँटेको विद्यालय शिक्षा ऐन नै हो। 

मन्त्रीले यस ऐनलाई राज्यको आवश्यकता, जनताको चाहना र विश्व सन्दर्भलाई समेत विचार गरी विद्यालय शिक्षा ऐन होइन, समग्र शिक्षा ऐनका रूपमा विकास गर्ने दिशामा सक्रियता देखाउनुपर्छ ताकि यस ऐनका माध्यमबाट समग्र शिक्षाको मार्गदर्शन हुन सकोस्। क्षणिक स्वार्थ नहेरी राष्ट्रको आवश्यकता र कलिला बालबालिकाको भविष्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षक कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत समुचित सम्बोधन गर्ने किसिमले शिक्षा ऐन निर्माण गरिनु अपरिहार्य छ।

पछिल्लो पाँच, सात वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ चर्को समस्या बनेर देखापरेको छ। सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरू आकर्षणका केन्द्र बने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय भरिभराउ हुने गर्थे। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। नाम चलेका केही सामुदायिक विद्यालयमा सहरी क्षेत्रमै आकर्षण देखिन्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयले विद्यार्थी पाउन नसक्ने अवस्था छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पालिकाहरूले विद्यालयहरू मर्ज गर्ने नीति अगाडि सारेका छन्। माथिल्लो कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयहरू मर्ज गर्दा खासै समस्या नदेखिए पनि शिशु कक्षाहरू टोल–टोलमै हुनुपर्छ। 

पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक विकटताले गर्दा स्कुल टाढा भएकै कारणले बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुने वातावरण सिर्जना हुनुहुँदैन। एक दुई जना विद्यार्थीका लागि पूरै विद्यालय संरचना तयार गरेर बस्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। यसैले पहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा कस्ता मोडेलमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनु आवश्यक छ। अध्ययनपछि मात्र हिमाली, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा विद्यालयको पुनर्नक्साङ्कन गरिनुपर्छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०६:२३ शुक्रबार