उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने वागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
विविध समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा बुद्धको जन्मस्थलबाट बुद्ध शिक्षाको सान्दर्भिकता खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाे छ।
आज एकै पटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ।
पछिलो समय संस्कृत शिक्षा कमजोर बन्दै गएको छ। विगतमा रहेको विद्यार्थीको चाप पछिलो समय घट्दै जानुको मुख्य कारण नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र बढ्दै गएको अनियमितताबारेको विवाद हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको ‘हब’ का रूपमा विकास गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको सौन्दर्यीकरण तथा विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइप्रति थप उत्प्रेरित गर्न स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ।
नेपालमा अहिले भोकमरी, कुपोषणका खबर खासै सुनिँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, विद्युत्, सडक पूर्वाधारको पहुँच पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ।
समुद्री सतहदेखि चार हजार दुई सय मिटरको उचाइमा अवस्थित ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका ७ स्थित याङमा बस्तीमा बाल शिक्षा र स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएको छ।
राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा सर्लाहीमा आठ हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा इडुरोम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
लामो समयदेखि अमेरिकालाई कर्मथलो बनाउँदै आएका आप्रवासी तथा समाजसेवी कृष्ण सोवले दलित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेका छन्।
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएकी छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिवि तथा अन्य निकायमा गरिने नियुक्ति योग्यता (मेरिटोक्रेसी)का आधारमा गरिने जनाएका छन्।
