सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षालय, अभिभावक, विद्यार्थी सबै एसएलसीमा राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्ने एकसूत्रीय रटानमा लागे। जसले यो एसएलसी भन्ने शब्द विद्यार्थीको प्रगतिका लागि ठूलो अवरोध बन्यो। अर्थात् मनको बाघ बनाइयो यसलाई।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा सानोठिमीमा आइतबार दिनभर सयौँ विद्यार्थीले नाराबाजी गर्दै धर्ना दिएका छन्।
अर्कातर्फ कोभिडको जोखिमबीच पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशिने क्रम अन्य वर्ष भन्दा बढ्यो । नेपाली विश्वविद्यालय दिनदिनै आन्दोलन र युद्ध मैदान बन्दै गए।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि तनहुँका ४७ सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन्।
सर्वसाधारणले स्कुल खोल्न जति पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। फेरि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कमजोर भएको निजी क्षेत्रले गर्दा होइन। बरु सार्वजनिक विद्यालय राम्रा नहुँदामात्र यसरी निजी क्षेत्र फस्टाउन पाएको हो। अतः सरकारले स्कुल खोल्न अप्ठ्यारो पार्ने हैन, सजिलो गराउनु उचित हुन्छ।
प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालय नेपालको कानुनअनुसार नै स्थापना भएकाले कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले निजी, सार्वजनिक र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति नेपालको रहेको जानकारी दिँदै सोहीमुताबिक निजी विद्यालय खुलेकाले नयाँलाई रोक्ने र पुरानालाई नाफारहित बनाउनेतिर सरकार लाग्न नहुनेमा जोड दिए।
कोभिड १९ को संक्रमण तीब्ररुपमा फैलिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको हो।
अध्यादेश जारी गरेर सबैको सहमतिमा एसईईलाई स्कूलमार्फत् नै गर्न दिन डा. कोइरालाले सुझाव दिए। ‘अबको शिक्षा ऐनमा एसईई परीक्षा खारेज गर्नेबारे लबिङ गर्न जरुरी भएको छ’ उनले भने।
