माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई) संविधानले नै खारेज गरेपनि सरकारले निरन्तरतामा सघाइ रहेको शिक्षा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। अध्यादेश ल्याएर भएपनि एसईई खारेज गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको धारणा छ।

शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले केही कर्मचारीलाई जागिर खुवाउन र विद्यार्थीबाट रकम उठाउन मात्रै एसईई बाध्यकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ। साथै उनीहरुले एसईईलाई सामान्य तबरबाट सञ्चालन गर्न स्थानीयतहलाई जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। शिक्षाविद डा.विद्यानाथ कोइरालाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको बताए। अध्यादेश ल्याएर तत्कालै एसईई खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अध्यादेश जारी गरेर सबैको सहमतिमा एसईईलाई स्कूलमार्फत् नै गर्न दिन डा. कोइरालाले सुझाव दिए। ‘अबको शिक्षा ऐनमा एसईई परीक्षा खारेज गर्नेबारे लबिङ गर्न जरुरी भएको छ’ उनले भने। यस्तै अर्का शिक्षाविद् प्रेम फ्याकले एसईईको आवश्यकता नै नभएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले ढिलाई गरिरहेको बताए।

उनले परीक्षा भनेको खेलाँची गर्ने कुरा नभएकाले यसको जिम्मा विद्यालयलाई दिनुपर्ने बताए। ‘परीक्षाले गुणस्तर जाँच्न सक्छ। तर गुस्तरीयता कायम गर्दैन। विद्यार्थीको सिकाईबारे शिक्षक जानकार हुने भएकाले यसमा सरकारले जान्ने कुरा होइन। अबकक्षाकोठाको सिकाइ कस्तो छ, यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको भाषिक, गणितीय र सामाजिक सिकाइको अवस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ।’ शिक्षाविद् फ्याकले भने।  

बुटवलको कालिका माविका पूर्वप्रधानाध्यापक घनश्याम पाठकले विगतदेखि एसईई खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखे पनि सरकारी तहको निर्देशनअनुसार चल्न बाध्य भएको बताए। ‘यो परिक्षाबाट विद्यार्थीलाई तनावको स्थिति सिर्जना गर्नेमा अभिभावक र सबै सरोकारवालाले वातावरण तयार पारेको छ’, उनले भने, ‘एसईईमा अंक, ग्रेड लगायतबारे चर्चा हुँदा विद्यार्थीमा थप दबाब परेकाले सृजनात्मकतामा ह्रास आएको छ।’

यसैगरी, रत्नराज्य लक्ष्मी मावि, काठमाडौँका पूर्व प्रधानाध्यापक डा. गीता खरेल शिवाकोटीले एसईईलाई बारम्बार फलामे ढोका भनेर अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई त्रासमा पार्न नहुने बताइन्। नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले परम्परागत एसईई र गतवर्षको एसईईका विद्यार्थीको अहिलेको अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।  

कोभिड १९ काकारण यस वर्षको एसईई परीक्षा स्थगित गरेर आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा निकाल्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार बोर्डले कार्यविधि बनाइ सकेको छ।

प्रकाशित: १ असार २०७८ ०८:२८ मंगलबार