सरकारले मुनाफा आर्जन गर्नेगरी निजी क्षेत्रबाट नयाँ विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध लगाउँदै शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक तयार गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्दै अब निजी क्षेत्रबाट मुनाफा आर्जन गर्नेगरी विद्यालय खोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा अब शैक्षिक सहकारी, निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयका हकमा भने विद्यमान विधेयकअनुसार स्कुल सञ्चालन गर्ने विषयलाई स्वैच्छिक बनाइएको छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले चाहे मात्र गुठी, सहकारीमा जान सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट नयाँ विद्यालय स्थापनालाई सरकारले थप कडाइ गर्ने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको मनोमानीलाई रोक्ने तयारी सरकारको देखिन्छ।

विधेयकको परिच्छेद ३ मा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यक्तिगत मुनाफा नलिने सर्तमा मात्र विद्यालय स्थापनाको अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयक संसद्बाट पारित भए नेपालमा शैक्षिक सहकारी, निजी वा सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन हुनेछ। नयाँ खोल्न रोक लगाए पनि पुरानाका हकमा भने स्वैच्छिक रूपमा सहकारी वा सार्वजनिक गुठीमा मुनाफा नलिने सर्तमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यक्तिगत मुनाफा नलिने सर्तमा मात्र विद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गरिनेछ,’ परिच्छेद ३ को बुँदा नम्बर ८ मा उल्लेख छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयले स्वैच्छिक रूपमा निजी मुनाफा नलिने सर्तमा शैक्षिक सहकारी वा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नेगरी रूपान्तरण गर्न चाहे स्थानीय तहसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ अनुमति लिई खोलिएका विद्यालयले तोकेको सर्त तथा मापदण्ड पालन गरेको देखिए स्थानीय तहले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै शैक्षिक सहकारी, निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले विद्यालय स्थापना गर्न चाहे तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। ‘परेको निवेदनमा स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ। त्यसरी जाँचबुझ गर्दा विद्यालय खोल्न अनुमति दिन मनासिब देखिए यो ऐन र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही तोकिएको सर्त पालना गर्नेगरी स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

यसका साथै ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजी शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालित विद्यालय भने यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतमा सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक ठाने पूर्वाधार पूरा गरी विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि मस्यौदाले गरेको छ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानले नै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क कायम गरेको र माध्यमिक शिक्षालई निःशुल्क कायम गरेकाले देशमा एकैखाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए। उनले हाल प्रस्तावित ऐनको सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइसकिएको स्पष्ट पारे।

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निजी विद्यालयहरू मुनाफारहित रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाउँदै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति आउनासाथ मन्त्रालयले छिट्टै ऐन पास गराउन संसद्मा पेस गर्नेछ। देश संघीयतामा गएसँगै नयाँ व्यवस्थासहितको शिक्षा ऐन आवश्यक परेको हो।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐन निजी शिक्षालाई बन्देज लगाउने खालको देखिएको प्रतिक्रिया दिए।

उनका अनुसार लगानीकर्ताले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर नाफा कमाउने उद्देश्यले नै निजी विद्यालय खोलेका हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरू सेवा गर्ने सर्तमा कहिल्यै विद्यालय खोल्न तयार नहुने कोइरालाको दाबी छ। ‘यो ऐनले निजी शिक्षालाई सिध्याउने देखिन्छ।

तर नेपालमा खुलेका निजी विद्यालय दलका नेता तथा सांसदहरूकै छन्,’ उनले भने, ‘सेवा गर्ने सर्तमा संघीय शिक्षा ऐन सांसदहरूले स्विकार्नेछैनन्।’ नयाँलाई बन्देज गर्नुभन्दा नर्सरीदेखि बिस्तारै समयावधि दिएर निजी विद्यालय बन्द गर्दै जानु उचित हुने सुझाव उनले दिए।

उता निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालय नेपालको कानुनअनुसार नै स्थापना भएकाले कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले निजी, सार्वजनिक र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति नेपालको रहेको जानकारी दिँदै सोहीमुताबिक निजी विद्यालय खुलेकाले नयाँलाई रोक्ने र पुरानालाई नाफारहित बनाउनेतिर सरकार लाग्न नहुनेमा जोड दिए। ‘संविधानले नै व्यक्तिलाई वस्तु र सेवा रोज्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल असर पार्नेगरी निजी विद्यालय खोलिएका होइनन्। निजी क्षेत्रको शिक्षामा ६ खर्बभन्दा बढी लगानी छ।’ उनले राज्यले शिक्षा निःशुल्क नै गर्ने हो भने विकल्प दिइनुपर्ने बताए। तर निजी लगानीबिनाको शिक्षा नेपालमा कल्पना गर्न नसकिने धारणा उनले राखे। नेपालको ३० प्रतिशत विद्यालय तहका विद्यार्थी निजीमै अध्ययनरत रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना वा सञ्चालन

ऐनले विशिष्ट विद्यालयको सवालमा गरेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना वा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशिष्टीकृत वा आवासीय विद्यालयका रूपमा सञ्चालन हुनेगरी तोक्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘स्थापना हुने विद्यालय र यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचिलत कानुनबमोजिम स्थापना भएका विद्यालयले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रमलगायत राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।’ विद्यालयको अभिलेख विद्यालय किताबखानामा राख्नुपर्नेछ। विद्यालय स्थापना, अनुमति, स्वीकृति तथा रूपान्तरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनअनुसार हुने प्रबन्ध मस्यौदाले गरेको छ।  

प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र

स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्दा प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र रहनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यसमा केन्द्रमा अध्यापन तथा सहजीकरण गर्ने सहजकर्ताको न्यूनतम योग्यता माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२) वा सोसरह हुने विषय पनि समेटिएको छ।

घुम्ती विद्यालय सञ्चालन

प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेको भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न निश्चित समयावधिभर घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ। घुम्ती विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

विदेशमा नेपाली शैक्षिक कार्यक्रम

कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले विदेशस्थित विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहे सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार अनुमति प्राप्त गरी मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन परे मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मापदण्ड पूरा भएको पाइए शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ। अनुमति प्राप्त विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले सम्बन्धित देशको कानुनले तोकेको सर्त भने पालना गर्नुपर्नेछ।

कूटनीतिक नियोगले विद्यालय खोल्न सक्ने

कुनै विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई कसैलाई पनि विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछैन। तर नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकका छोराछोरीको अध्ययन प्रयोजनका लागि विदेशी मुलुकको पाठ्यक्रमबमोजिम पठनपाठन गराउनेगरी विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भई विद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सम्झौता भए विद्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। त्यसरी विद्यालय स्थापना गर्न कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भए मन्त्रालयले सर्त र मापदण्ड तोकी विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।

त्यस्तो विद्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिधै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ। तर एउटा कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा एक मात्र विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था मस्यौदामा छ। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कूटनीतिक नियोगबाट सञ्चालित विद्यालय र कूटनीतिक नियोगको सिफारिस वा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारसँगको सम्झौताबमोजिम सञ्चालित विद्यालयले यसै ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको मानिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७८ ०१:०६ शनिबार