मुलुकको शिक्षालाई लामो समयसम्म एसएलसीको चश्माले मापन गरियो। विद्यार्थीको क्षमता, बुझाइ र स्तरलाई यो परीक्षामा ल्याउने श्रेणी र नम्बरसँग तुलना गर्ने बानी बसाइयो। यही परीक्षाको परिणाम धेरै विद्यालय (खासगरी निजी) को व्यापार फस्टाउने राम्रै हतियारसमेत बन्यो। शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षालय, अभिभावक, विद्यार्थी सबै एसएलसीमा राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्ने एकसूत्रीय रटानमा लागे। जसले यो एसएलसी भन्ने शब्द विद्यार्थीको प्रगतिका लागि ठूलो अवरोध बन्यो। अर्थात् मनको बाघ बनाइयो यसलाई।

एसएलसीबाट मुक्ति पाएसँगै फेरि अर्को हाउगुजी घुसाइएको छ विद्यार्थीको दिमागमा। एसइई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) भनिने यो परीक्षालाई एसएलसीकै स्थानमा राज गराउने प्रपञ्च थालिएको छ। पढाइपछि परीक्षा हुन्छ। यसलाई त्यसैले भयंकररूपमा लिनै पर्दैन। परीक्षा एकातर्फ विद्यार्थीको सिकाइको स्तर मापन गर्ने विषय हो भने अर्कोतिर विद्यार्थीलाई पढ्न अभिप्रेरित गर्ने माध्यम पनि। तर यति सामान्य विषयलाई पनि ठूलै रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्नले अन्ततः विद्यार्थीलाई परीक्षा शब्दसँगै विरक्त हुने वातावरण सिर्जना गरिएको छ। जुन सर्वथा अनुचित हो।

कानुनले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको परिधिभित्र समेटेको छ। त्यसैले स्वतः बुझिने पक्ष हो कि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा अर्थात्  कक्षा १२ मा लिइनुपर्छ। अहिले स्वघोषित शिक्षाविद्देखि शिक्षा सुधारको जिम्मा लिएका सरकारी पदाधिकारीसम्म यही परीक्षा १० कक्षामै लिने वा १२ कक्षामा भन्नेमा सिँगौरी खेलिरहेका छन्। मानौँ, यी दुवै पक्षले भनेका कुरा नभए आकासै खस्छ।

एसइई १० कक्षामै लिने वा नलिने भन्ने विवादसँग अन्य केही सवाल पनि जोडिएका छन्। जस्तो– यस्तो परीक्षा कसले लिने ?, कसले प्रश्नपत्र छान्ने र छाप्ने ?, कसले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने ? आदि। त्यति मात्र हैन, कुन कार्यालयको शक्ति कति हुने र कति कर्मचारीको पद तथा सेवा/सुविधा र भत्ता बढ्ने वा कायमै रहने जस्ता विषय पनि जोडिएका छन्। यसरी हेर्दा यो परीक्षा विश्वव्यापी अभ्यास र हाम्रो औचित्यका आधारमा भन्दा पनि केही व्यक्ति वा समूहविशेषको स्वार्थमा रुमल्लिइरहेको छ। हैन भने यति सानो विषयमा यति ठूलो विवाद हुनुपर्ने थिएन।

यो परीक्षालाई १० कक्षामै लिनुपर्छ भन्नेहरूले तर्क गर्ने गरेका छन् कि कक्षा १२ मा फेल हुनेको संख्या बढ्यो। त्यसैले विद्यार्थीमा पढ्ने बानी विकास गर्न पनि यस्तो परीक्षा १० मै गर्नुपर्छ। सामान्यरूपमा हेर्दा यो ठीकै हो तर पढ्ने काम दबाबले हुन सक्दैन। दबाबको पढाइ दिमागमा बस्न पनि सक्दैन। त्यसैले पढ्नुपर्छ भन्ने भावना स्वःस्फूर्तरूपमा जगाउन सक्नुपर्छ जसमा पनि शिक्षाकै हात छ। यसर्थ जबर्जस्ती पढाउनकै लागि अनावश्यक परीक्षा थोपर्नु सही कार्य होइन।

भारत बेलायती उपनिवेश भएका बेला बेलायतकै शिक्षाविद् मेकालेले त्यहाँको गुरुकूल शिक्षा पद्धति गैरकानुनी घोषणा गरेर आधुनिक भनिने शिक्षा पद्धति लागु गरेका थिए। त्यसबेलादेखि त्यहाँ संस्कृत भाषाको पठनपाठन बन्द गरी अंग्रेजीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। नेपालको शिक्षा नीति पनि मेकालेको अवधारणाबाट प्रभावित रहँदै आयो। त्यतिबेलादेखि नेपालको शिक्षामा परेको विदेशी नजर आजसम्म कायमै छ। यतिबेला एसइई कुन कक्षामा लिने, कहिले लिने, कसले लिने जस्ता विषय पनि विदेशीको इशारामा हुने गरेको आफूलाई शिक्षाविद् दाबी गर्नेहरूले उठाउँदै आएका छन्। 

यस्तो अवस्थामा यो परीक्षालाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता ठान्नु भन्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ मा लिने व्यवस्था गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन सक्छ। आफ्नो स्वार्थमा कराइरहनेको पछि लाग्ने हो भने कुनै पनि विषयको टुंगोमा कहिल्यै पुग्न सकिन्न। जबकि शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अनिर्णयको बन्दी बन्नु सम्पूर्ण मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।

प्रकाशित: ३ माघ २०८० ००:२६ बुधबार