सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी भन्छन्– सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति.पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीको मापन आफैँमा जटिल विषय बनेको छ। यसमा यथेष्ठ अनुसन्धान तथा प्रमाण आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा अन्तराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा यो विषय प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
