प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति छनोटका लागि प्रकाशन गरिएको सूचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

 उपकुलपतिमा दाबी गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्ने सर्तसहितको सूचना निकालिएपछि त्यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले आपत्ति जनाएका हुन्।

उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले शुक्रबार दरखास्त आह्वान गर्दै प्रकाशन गरेको सूचनामा त्रिविका पदाधिकारी पदमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्ने सर्त राखेपछि विरोध भएको छ।

दरखास्त भर्न इच्छुक उम्मेदवारले पेस गर्नुपर्ने कागजातका लागि सूचनामा ६ वटा व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको पाँचौं बुँदामा उपकुलपति हुने उम्मेदवारका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यो सर्तको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल त्यो प्रावधान हटाएर अर्को सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

समितिका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र सदस्य एवं शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दाहालले सार्वजनिक सूचनाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै हटाउन निर्देशन दिएका हुन्।

‘हामीले त्रिविलाई राजनीतिक दाउपेचबाट मुक्त पार्न खोजेका छौंं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रकाशित सूचनाले राजनीतिक भागबन्डामै उपकुलपति नियुक्ति गर्न लागेजस्तो देखियो।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव राख्दा फेरि पनि राजनीति भागबन्डामै नियुक्ति हुने देखियो। यसकारण यस्तो व्यवस्था हटाएर अर्को सूचना प्रकाशित गर्नुस्, जसले देशविदेश जतासुकैका विज्ञ नेपालीलाई उपकुलपति हुने बाटो खोलोस्।’

त्रिवि उपकुलपति छनोट समितिले शुक्रबार आह्वान गरेको सूचनामा उपकुलपति हुन चाहने उम्मेदवार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने, प्राध्यापकको सुरु नियुक्तिपत्रको कपी बुझाउनुपर्ने, बढीमा तीन हजार शब्दसम्मको विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो। शिक्षामन्त्री राईका स्वकीय सचिव प्रकाश सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सोहीबमोजिम शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालयमा छलफल गरेको जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार त्रिवि उपकुलपति छनोट समितिले छलफल अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘अब अर्को कार्यविधि बनाएर मात्र अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

त्रिवि उपकुलपति छनोटबारे अब अर्को कार्यविधि बनाएर पुनः सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा समिति जुटेको छ।’

त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक धर्मकान्त बास्कोटाको चार वर्षे कार्यकाल कात्तिकमै सकिएको थियो। त्यसलगत्तै त्रिवि ऐनअनुसार शिक्षामन्त्री राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपकुलपति छनोट समिति गठन भयो।

समितिले दुई महिना बित्न लाग्दा बल्ल सूचना सार्वजनिक गरे पनि विवाद आएपछि प्रक्रिया पुनः रोकिएको छ। अघिल्लो सरकारले पनि त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि रोस्टर बनाएर आवेदन मागेको थियो। त्यतिबेला पनि रोस्टरलाई किनारा लगाएर भागबन्डाकै आधारमा बास्कोटालाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो।

विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने बताएका थिए। तर सत्ता गठबन्धनलदे दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि समग्र शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यस्तो आरोपलाई नै मलजल पुग्नेगरी सूचना प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सच्याएर अर्को प्रकाशन गराउन तदारुकता देखाएका हुन्।

रिक्त पदहरूलाई एउटै डालोमा राखेर भागबन्डा गर्न त्रिविका उपल्ला पदहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हालै रजिस्ट्रार पदबाट सेवानिवृत्त प्राध्यापक पेशल दाहालले बताए। ‘त्रिवि ऐनले पदाधिकारीमा पूर्वउपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, कार्यकारि निर्देशक, वर्तमान डिनहरूलाई मात्र समेटेको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सूचनाले प्राज्ञलाई समेटेको देखिएन,’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘यसले त्रिविको उपकुलपति खुला र मेरिटका आधारमा हुन पाउने मर्मलाई दबाएको छ। पूर्वपदाधिकारीले मात्र दरखास्त हाल्न पाउने नियतले त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सूचना आह्वान गरेको बुझिन्छ।’

प्राध्यापक दाहालको चार वर्षे कार्यकाल पुस ८ गते सकिएको हो। यसअघि बास्कोटाको उपकुलपति पदको कार्यकाल कात्तिक १७ गते सकिएको थियो। उपकुलपति चयन हुन नसक्दा त्यसयता निमित्तकै भरमा त्रिवि चलिरहेको छ।

 त्रिविमा शिक्षाध्यक्षमा पनि निमित्त नै छन्। कृषिका डिन प्राध्यापक भार्गव धिताललाई निमित्त शिक्षाध्यक्ष बनाइएको छ। उनी माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन्। त्रिवि सेवा आयोगका एक सदस्यको मंसिर ८ गते नै पदावधि सकिए पनि नियुक्ति भएको छैन।

अब फागुनमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादव कोइराला, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रेमनारायण अर्याल र सुदूरपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीको कार्याकाल सकिँदै छ। कोइराला एमालेनिकट तथा अर्याल र जोशी कांग्रेसनिकट हुन्। चैत ८ गते त्रिवि शिक्षाध्यक्षको पदसमेत रिक्त हुँदैछ।

प्रकाशित: २१ पुस २०८० ००:३६ शनिबार