आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
सत्तामा बसेकाहरूले आर्थिक अनुशासन मिचेर जथाभावी ढंगले खर्च गरेपछि बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको हो।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले एउटै विद्यालयको २० लाख रुपैयाँसम्म बेरुजु रहेको जनाएको छ । लामो समय बेरुजु फस्र्याेट नभएपछि एकाइ कार्यालयले बेरुजु फस्र्याेट गर्नुपर्ने विद्यालयको नाम र बेरुजु रकमको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। केही महिनाअघिसम्म कार्यालयले विद्यालयमा भएका भौतिक निर्माणको झन्डै ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्याेट गर्न बाँकी थियो।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले एउटै विद्यालयबाट २० लाख रूपैयाँसम्म बेरुजु बाँकी रहेको जनाएको छ। लामो समय बेरुजु फस्र्योट नभएपछि इकाई कार्यालयले विद्यालयको नाम र बेरुजु रकमको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। केही महिनाअघिसम्म कार्यालयले विद्यालयमा भएका भौतिक निर्माणको झन्डै ९ करोड रूपैयाँ बेरुजु फस्र्योट गर्न बाँकी थियो।
जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिकामा गरी ३० करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
म्याग्दीका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बेरुजु रकम अस्वाभाविक देखिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ सकिएको छ तर सरकारी निकायहरुमा रहेको करोडौ बेरुजु घटाउने वा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन। वर्षाै देखि विभिन्न शिर्षकमा रहेका बेरुजु घटाउने अथवा अशुल उपर गर्ने तर्फ कसैले चासो नै दिदैनन्। अनियमित तरिकाले गरिएका खर्च र भुक्तानीका बारेमा अन्तीम लेखा परिक्षण गर्ने निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ‘कर्मकाण्ड’ मात्र निभाउने गर्दछ। त्यसो त आर्थिक चलखेल ब्यापक हुने भनेर आरोप लाग्ने गरेको आन्तरिक लेखा परिक्षण र महालेखा परिक्षण माथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ।
जुम्लाका एक नगरपालिका सहित सात वटा गाउँपालिकामा गरेर ३० करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा जुम्लामा सबैभन्दा बढि बेरुजु चन्दननाथ नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम बेरुजु हिमा गाउँपालिकामा देखिएको हो ।
हरेक वर्ष बैतडीका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० वटै स्थानीय तहमा बढी बेरुजु आएको महालेखा नियन्त्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झण्डै पौने २ अर्ब बेरुजु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगत यस वर्ष२ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। बुधबार सार्वजनिक ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजुमध्ये२ अर्ब ९० लाख अनियमितता भएको, असुलउपर गर्नुपर्ने ९४ लाख र पेश्की बाँकी ४ करोड ३७ लाख रहेको उल्लेख छ। यो कुल बेरूजुको ४.१६ हो।
यो वर्ष मात्र एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रतिशतका आधारमा भने विगत वर्षका तुलनामा बुरुजु कम भएको प्रतिवेदन औंल्याएको छ।
कांग्रेसबाट चुनिएका मेयर र कार्यपालिकामा बहुमत रहेको नेकपाका उपमेयर एवं कार्यपालिका सदस्यहरुबीचको विवादले धरान उपमहानगरपालिकाको सातौं नगरसभा अन्योल भएको छ ।
ओखलढुंगामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आव ०७५/७६ मा बेरुजु कम देखिएको छ। आव ०७४/७५ भन्दा आव ०७५/७६ मा करिब पाँच करोडले बेरुजु कमी आएको हो।
ओखलढुंगामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कम बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भन्दा आव २०७५/०७६ मा करिब ५ करोडले बेरुजुमा कमि आएको हो।
