यहाँका आठ स्थानीय सरकार बेरुजुले थलिँदै गएका छन्। हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यहाँका स्थानीय तहमा हालसम्म ३० करोड ८६ लाख ३५ हजार चार सय २० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रोल्पाका १० स्थानीय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ भने आव ०७४/७५ को नौ करोड २१ लाख १५ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ बाँकी बेरुजु देखिन्छ ।
सोलुखुम्बुका आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु कारोबार खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिकाको देखिएको छ।
खोटाङको स्थानीय तहमा बेरुजुको खात देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा करोडौं बेरुजु देखिएको हो।
दुई नगरपालिका सहित यहाँका ११ वटा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन आर्थिक रुपमा फितलो देखिएको छ। माहालेख परीक्षणको कार्यालयको बिवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ करोड १४ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको बेरुजु तीन महिनादेखि ६ महिनाभित्र असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार हुम्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा २५ करोड ४६ लाख ९३ हजार ९ सय ८९ रुपैया ४७ पैशा रकम बेरुजु निस्किएको छ। यसमा सिमकोट गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो।
महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा ७ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैया रकम बेरुजु निस्किएको छ। जुम्लाका एक नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामा मध्ये तिला गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो।
तनहुँका स्थानीय तहमा गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा १५ करोड रुपैयाँ बढी अनियमित खर्च गरेको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्लाको १० स्थानिय तहमा १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ ३० हजार अनुशासन विपरित खर्च गरेको उल्लेख छ।
बेरुजु फर्स्याेटमा उत्कृष्ट काम गरे वापत गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित अन्य कर्मचारीलाई आज सम्मान गरिएको छ।
पर्वतका स्थानीय तहमा ठुलो रकम बेरुजु भेटिएको छ। अपारदर्शी र मनोमानी रुपमा खर्च गर्दै आएको आरोप लागेका स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चमा ठुलो रकम बेरुजु निकालेको हो।
मुलुकको बेरुजु रकमयो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँपुग्नुले आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम रूपदेखिन्छ। अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी रकम बेरुजुदेखिनुले पनि अनुशासनहीनताको ग्राफह्वात्तै बढेको प्रस्ट भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकमपाँचखर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षणबाट एकखर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको २०७३/०७४ आर्थिक वर्षको बेरुजु फछ्र्योट गर्ने सरकारी कार्यालय मध्ये नेपाल प्रहरी सर्वोत्कृष्ट भएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले सम्पूर्ण सरकारी निकाय मध्ये ८५.१४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सफल भएर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेको हो।
सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाले माताहतका निकायमा रहेको बेरुजु रकम नघटेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले धेरै बेरुजु रहेका संस्थान, स्वायत्त तथा सरकारी निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।
