रोल्पा – गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रोल्पाका १० स्थानीय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ भने आव ०७४/७५ को नौ करोड २१ लाख १५ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ बाँकी बेरुजु देखिन्छ ।

जथाभावी पेश्की लिएर त्यसलाई फछ्र्यौट नगर्नु, बिल भर्पाइहरु नमिलाएरै भुक्तानी गर्नु र पाउनै नपर्ने भुक्तानी पाएकाहरुबाट असुल उपर गर्नु पर्ने करोडौं रकम बेरुजुका रुपमा देखिएको हो ।

यो पटक सबैभन्दा बढी सुनछहरी गाउँपालिकाको एक करोड ४३ लाख ९८ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रोल्पालाई दिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार दोस्रोमा रोल्पा नगरपालिकाको गाउँपालिकाको ८३ लाख ५८ हजार ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा बेरुजु देखिन्छ । त्यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकाको नाममा ५३ लाख ९५ हजार दुई सय ९० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने माडी गाउँपालिकामा ५५ लाख ९७ हजार नौ सय पाँच रुपैयाँ बेरुजु छ ।

उता गंगादेव गाउँपालिकामा ८८ लाख २० हजार पाँच सय ९९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने लुङग्री गाउँपालिकाको १७ लाख ६३ हजार आठ सय ६४ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । थवाङ गाउँपालिकाको नाममा ६१ लाख ४४ हजार दुई सय ६२ रुपैयाँ, सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको १० लाख ९९ हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाको ५८ लाख ३६ हजार नौ सय ४९ रुपैयाँ र परिवर्तन गाउँपालिकाको ४६ लाख ६३ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

त्यसो त जिल्लाका अन्य विकासे कार्यालयको पनि बेरुजु अत्याधिक देखिएको छ । यहाँ रहेको सबैभन्दा ठूला योजनाका रुपमा हेरिएको सहिद मार्ग सडक आयोजनाको एक करोड २७ लाख ८९ हजार एक सय ७५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी रोल्पा पोलिटेक्निकलको ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

‘बेरुजु तीन किसिमको हुन्छ । एउटा नियमित गर्नुपर्ने, एउटा पेस्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने र अर्को असुल गर्नुपर्ने । रोल्पाका स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बढी देखिएको छ,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रोल्पाका प्रमुख कोष नियन्त्रक मातृका भट्टराईले भने, ‘असुल गर्नुपर्ने बेरुजु खतरनाक हुन्छ । यसको अन्य विकल्प छैन पैसा नै दाखिला गर्नुपर्छ ।’

नियमित गर्ने र पेस्की फछ्र्यौट नभएको हकमा कागजात पुग्यो भने वा पेस्की लगेको तर कार्य सम्पादन नभएकाको हकमा काम सक्यो भने बेरुजु घट्ने उनको भनाइ छ ।

‘डोजरसँग एकातिरको सम्झौता अर्कोतिर भुक्तानी र तेलको भ्याट बिलले पनि बेरुजु बढेको हो । खरिद प्रकृया पूरा नगरेका कारण थपिएको बेरुजु र बिल क्लियर नगरिदिँदा झनै बढेको देखिएको छ,’ एक स्थानीय तहका लेखापाल भन्छ, ‘जनप्रतिनिधिले प्रकृया नै मिलाउन खोज्दैनन् । हामी नै सरकार प्रमुख हो भन्दै जबरजस्त काम गराउँछन् अनि त बेरुजु बढिहाल्छ नि ।’

नौ करोड पुरानै बेरुजु
त्यसो त रोल्पाका स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजुसमेत नमिलाएको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्रिवेणी, सुनिल स्मृति, परिवर्तन, गंगादेव र रुन्टीगढी गाउँपालिकाले पहिलेका वर्षको बेरुजु पनि फछ्र्यौट गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को नौ करोड २१ लाख १५ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ बेरुजु अझै पनि बाँकी देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार लुङग्री गाउँपालिकाको एक करोड ८४ लाख १८ हजार तीन सय एक रुपैयाँ पुरानो बेरुजु बाँकी छ । त्यसैगरी रुन्टीगढीको एक करोड आठ लाख ३९ हजार आठ सय ३५ रुपैयाँ, गंगादेवको ५४ लाख ९४ हजार ५५ रुपैयाँ, सुनछहरीको १६ लाख ७० हजार पाँच रुपैयाँ बेरुजु पहिलेकै बाँकी देखिएको छ ।

त्यसैगरी परिवर्तनको १० लाख २५ हजार पाँच सय ३१ रुपैयाँ, माडीको तीन करोड ७३ लाख १२ हजार एक सय ५३ रुपैयाँ, थबाङको १७ लाख ७२ हजार तीन सय ४७ रुपैयाँ, रोल्पा नगरपालिकाको ११ लाख ७८ हजार पाँच सय ६४ रुपैयाँ, त्रिवेणीको ९० लाख ७८ हजार पाँच सय ७३ र सुनिल स्मृतिको ५३ लाख २६ हजार एक सय १६ रुपैयाँ पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।

तीन करोड ७३ लाख १२ हजार एक सय ५३ रुपैयाँ पुरानो बेरुजु देखिएको माडी गाउँपालिकाका लेखापाल शिवकुमार यादवले गत वर्ष प्रमाण नपुगेकाले धेरै बेरुजु देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रमाण पेस भएर तीन करोड ४७ लाख बेरुजु घटिसकेको छ । हाम्रो २६ लाख जति मात्र पुरानो बाँकी हुन्छ ।’

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०२:४३ बुधबार