सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाले माताहतका निकायमा रहेको बेरुजु रकम नघटेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले धेरै बेरुजु रहेका संस्थान, स्वायत्त तथा सरकारी निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको बेरुजु समस्याबारे संसद्को लेखासमितिले चासो देखाएको छ। बेरुजु समस्या चुलिँदै जाँदा सार्वजनिक संस्थानहरूले फस्र्योटमा चासो नदेखाएको भन्दै लेखा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायमा बेरुजु रकम बढेको देखाउँछ। र, राज्यकोषबाट अनियमित रुपमा खर्च भएको उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ। सम्बन्धित निकायले भने बेरुजु फस्र्योटमा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन। त्यसैको उदाहरण हो गत वर्ष महालेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा सरोकारवाला निकायबाट भइरहेको बेवास्ता।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।
डोल्पाका आठ ओटा स्थानीय तहहरुमा १३ करोड बराबरको आर्थिक बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट आएको लेखा परीक्षकहरुको टोलीले लेखा परिक्षणको क्रममा बेरुजु उठाएको हो।
गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा रोल्पाका १० स्थानीय तहमा १२ करोड ५१ लाख १३ हजार रुपैयाँँ रकम बेरुजु देखिएको छ। जथाभावी पेस्की लिएर त्यसलाई फच्र्यौट नगर्नु, बिल भर्पाइ नमिलाएरै भुक्तानी गर्नु र पाउनै नपर्ने भुक्तानि पाएकाहरुबाट असुल उपर गर्नुपर्ने करोडौं रकम बेरुजुका रुपमा देखिएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रोल्पाका दश स्थानीय तहमा १२ करोड ५१ लाख १३ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ। जथाभावी पेश्की लिएर त्यसलाई फछर्याैट नगर्नु, बिल भर्पाईहरु नमिलाएरै भुक्तानी गर्नु र पाउनै नपर्ने भुक्तानी पाएकाहरुबाट असुल उपर गर्नुपर्ने करोडाैँ रकम बेरुजुका रुपमा देखिएको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बेजुरु शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७४ को प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएका स्थानीय तहलाई बेरुजु फस्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई २१ बुँदे निर्देशन दिँदै महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बेरुजु फस्र्योट र बेरुजु अभिलेखसमेत राख्ने निर्देशन दिएको हो।
विकास निर्माणका काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका कार्यालयमा नै सबभन्दा बढी रकम बेरुजु हुने गरेको पाइएको छ।
मुलुकको बेरुजु रकम यो वर्ष पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष बेरुजु तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो।
सरकारी निकायले प्रचलित ऐनकानुनको व्यवस्था लत्याउँदै अपारदर्शी तरिकाले मोटो रकम खर्च गरेको भेटिएको छ। विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब साढे ९७ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक कानुन मिचेर खर्च गरेका छन्।
