काठमाडौं – मुलुकको बेरुजु रकम यो वर्ष पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष बेरुजु तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट अनियमितरुपमा खर्च भएको रकम बढेको जनाएको छ । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले उक्त बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा छ । महालेखाले यो वर्ष स्थानीय तहकोसमेत लेखापरीक्षण गरेको थियो।

कुल बेरुजु रकममध्ये सरकारी कार्यालयको दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड, स्थानीय तहको १४ अर्ब २५ करोड र जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था तथा समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, राजस्व बक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड, सोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २० अर्ब ५८ करोड, सोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण २२ अर्ब ३८ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज दुई अर्ब पाँच करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा छ।   

बेरुजु रकममा असुल गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब ७० करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल बेरुजु रकमको १५.४७ प्रतिशत हो । यसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १७ अर्ब २५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहमा ७० करोड २४ लाख, समिति तथा अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समितितर्फ ७४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।त्यसै गरी कुल बेरुजुको ४०.२९ प्रतिशत रकम नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएकोछ । यस्तो रकम ४८ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

सरकारी कार्यालयतर्फ मात्र ३३ अर्ब ३५ करोड सात लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अनियमितरुपमा खर्च भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, सोधभर्ना नलिएको रकम यसमा समेटिएको छ । पेश्कीतर्फ सरकारी कार्यालयमा ४४ अर्ब २० करोड ५३ लाख, स्थानीयमा ६ अर्ब सात करोड ४१ लाख र समिति तथा अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समितिमा तीन अर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

सरकारी कार्यालयतर्फ १० वटा मन्त्रालयको बेरुजुले मात्र कुल बेरुजु रकमको ८३.५८ प्रतिशत ओगटेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयमा २१ अर्ब २६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयमा १६ अर्ब १६ करोड ३९ लाख, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख, शिक्षा मन्त्रालयमा १० अर्ब ७९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ७५ करोड दुई लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा पाँच अर्ब १२ करोड ४२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई अर्ब ६४ करोड २२ लाख, सिँचाइमा दुई अर्ब ३१ करोड ६४ लाख, गृहमा दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख र अन्यमा १० अर्ब ४८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल बेरुजु रकममध्ये सरकारी कार्यालयको दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड, स्थानीय तहको १४ अर्ब २५ करोड र जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था तथा समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम देखिएको छ । अर्थमा नौ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो । उक्त रकममा करको दर फरक परेको, पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, करदाताले खरिद बिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबारमा असुल नगरेको लगायत महालेखाले औंल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दुई अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ असुल गनुपर्ने देखिएको छ।

सो मन्त्रालयअन्तर्गत मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी दिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको, नयाँ आइटममा बढी दर निर्धारण गरेको, प्रोभिजनल बिल भरपाइबेगर खर्च गरेको लगायत कारणले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, साँस्कृतिक संस्थान, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत अन्य सरकारी संस्थान, पशुपति विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो वर्ष लेखा परीक्षण सम्पन्न नगरेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बताए।
 

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०३:२१ शुक्रबार