काठमाडौं – सार्वजनिक संस्थानहरूको बेरुजु समस्याबारे संसद्को लेखासमितिले चासो देखाएको छ।
बेरुजु समस्या चुलिँदै जाँदा सार्वजनिक संस्थानहरूले फस्र्योटमा चासो नदेखाएको भन्दै लेखा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पर्यटन बोर्ड, साझा प्रकाशन, आयल निगमसहित ४० वटा सार्वजनिक संस्थानको बेरुजुका विषयमा बुधबारदेखि छलफल थालेको छ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड रहेको उल्लेख छ। नेपालका सरकारी संस्थानको बेरुजु हरेक वर्ष बढदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सार्वजनिक निकाय तथा यसअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयका लेखाप्रणाली चुस्त नहुँदा बेरुजु फस्र्योट चुनौती बन्दै गएको सांसदहरुको भनाइ छ।
बजेट जढ्दै जाँदासमेत सरकारी संस्थानहरुले बेरुजु फस्र्योटमा ध्यान नदिएको सांसदहरुले बताएका छन्। सरकारी संस्थानहरुको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै मितव्ययी बन्दै बेरुजु घटाउनसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिइरहेको छ। तर सार्वजनिक संस्थानमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै लेखासमितिले उपसमिति नै बनाएर यस विषयमा छलफल गर्ने समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखापरीक्षण समयसीमामै रहेर गराउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि संस्थानहरूले त्यसप्रति अटेर गर्दै आएका छन्। जसका कारण पनि सार्वजनिक संस्थाहरूमा बेरुजु बढ्दै गएको हो।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ १२:३४ बुधबार
