हुम्ला - महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार हुम्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा २५ करोड ४६ लाख ९३ हजार ९ सय ८९ रुपैया ४७ पैशा रकम बेरुजु निस्किएको छ। यसमा सिमकोट गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो।
जिल्लामा रहेका ३१ वटा सरकारी कार्यालय र ७ वटा स्थानीय तहमा रु २५ करोड ४६ लाख ९३ हजार ९ सय ८९ रुपैया ४७ पैशा रकम बेरुजु निस्किएको हो। जसमा हुम्लाका ३१ सरकारी कार्यालय मध्ये १३ सरकारी कार्यालय र ७ स्थानिय तह मध्ये ६ स्थानिय तहको बेरुजु देखिएको हो।
लगभग साडे २५ करोड बेरुजुमा नाम्खा गाउपालिकाकाको रु २ करोड ३७ लाख ५७ हजार ६ सय १५ रुपैया ३५ पैशा, सिमकोट गाउपालिकाकोे रु ४ करोड १ लाख २१ हजार ५ सय १० रुपैया, खार्पुनाथ गाउपालिकाकोे रु २ करोड ३५ लाख २८ हजार ६ सय ६४रुपैया, सर्केगाड गाउँपालिकाको रु ३ करोड ५१ लाख ७२ हजार ९ सय ८८ रुपैया, चंखेली याउपालिकाकोे रु २ करोड ४९ लाख ४० हजार ८ सय ७५ रुपैया र अदानचुली गाउँपालिकाको रु १ करोड ३७ लाख ३ हजार १ सय ७ रुपैया ६ पैशा, गरी स्थानिय तहकोे रु १६ करोड १२ लाख २४ हजार ७ सय ६० रुपैया ११ पैशा पालिकाको नाममा बेरुजु आएको छ भने जिल्लाका १३ वटा सरकारी कार्यालयमा रु १ करोड ९१ लाख ७७ हजार २ सय २९ रुपैया ३६ पैशा, नियमित बेरुजु र रु ७ करोड ४२ लाख ९२ हजार रुपैया पेश्कि बेरुजु गरी आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५मा जिल्लाका सरकारी कार्यालय तथा स्थानिय तहमा २५ करोड ४६ लाख ९३ हजार ९ सय ८९ रुपैया ४७ पैशा रकम बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राजन रेग्मीले बताए।
महालेखापरिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार हुम्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी सिमकोट गाउपालिकाको रु ४ करोड १ लाख २१ हजार ५ सय १० रुपैया र सबैभन्दा कम हुम्ला जिल्ला अदालतको रु ७ हजार ५ सय बेरुजु औँल्याइएको छ। सरकारी कार्यालय भन्दा स्थानीय तहमा करोडौँ आर्थिक बेरुजु देखिएपछि सो विषयमा बारम्बार सूचना माग गर्दा वा बेरुजु अध्यावधिक गर्न ताकेता गर्दा समेत समेत अहिलेसम्म कसैले दिन मानेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ।
गाउँपालिका र सरकारी निकायकै चरम लापरवाहीले बेरुजु थुप्रिएको र स्थानीय तहले आर्थिक ऐन विपरीत, राजनीतिक दवाव, आर्थिक मापदण्ड विपरित मनपरी खर्च गरेको र आर्थिक ऐनले बिपरीत भ्रमण भत्ता,बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता लिने लगायतका कारणले बेरुनु निस्किएको हो। असुल उपर र सैदान्तिक बेरुजुका बारेमा केही पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन एक कर्मचारीले भने, त्यति ठुलोे मात्रमा बेरुजु निस्कनु राम्रो पक्ष होईन।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम नहुदा बेरुजु निस्केको कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यलय हुम्लाका कोष नियन्त्रक राजन रेग्मीले बताए। गाउँपालिकाले मनपरी खर्च गर्दा मिलाउन नसकेकोले बेरुजुको भारी बोक्नु परेको जानकार बताउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेपछि सपथ ग्रहणका बेला गाउँपालिकालाई बेरुजु मुक्त गाउँपालिका बनाउने संकल्प लिएका जनप्रतिनिधिले आफुले गरेको संकल्प अनुसार काम र्न नस्कदा अहिले सबैभन्दा बढि बेरुजु पालिकाहरुमा देखिएको सिमकोटका स्थानीयबासी उजीर रावतले बताए।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०३:४२ बुधबार
