सत्तामा बसेकाहरूले आर्थिक अनुशासन मिचेर जथाभावी ढंगले खर्च गरेपछि बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। यो संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु हो।

बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो। यसका अतिरिक्त कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। यस वर्ष महालेखाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत गरी ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो।

महालेखाका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये संघको दुई खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड, प्रदेशको १२ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको एक खर्ब तीन अर्ब तीन करोड र अन्य संस्था तथा समितिको ७० अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ छ।

महालेखाले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्की बाँकी रहेकोमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने र अनियमित भएको बेरुजु सोझै आर्थिक नियम कानुन मिचेर गरिएको बदमासी हो। महालेखाको तथ्यांकअनुसार नियमित गर्नुपर्ने ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख र अनियमित भएको बेरुजु २४ अर्ब ५४ करोड दुई लाख रूपैयाँ छ। कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २६.१ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, प्रमाण कागजात पेस नभएको ३७ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ छ भने १४ अर्ब ९७ करोड १४ लाख पेस्की रकम लिएर फर्छ्याैट नगरेको बेरुजु छ।

प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गए पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजुको वृद्धिदर भने घटेको छ। संघका कार्यालयको बेरुजु अघिल्लो वर्ष ४.३३ प्रतिशत रहेकोमा लेखापरीक्षण गरिएको आव ०७६/७७ मा २.६८ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी, प्रदेशका कार्यालयको बेरुजु ४.३३ बाट २.७४ प्रतिशत, स्थानीय तहको बेरुजु ५.१५ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि महालेखाले सबै निकायको छुट्टाछुट्टै बेरुजुको रकम निकाल्ने गरेको छ। त्यसअनुसार सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता र बेथिति प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको छ। सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ आफैं र यसअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी बेथिति देखिएको हो। प्रदेशगत आधारमा तुलना गर्दा प्रदेश २ को बेरुजु ५.६५ प्रतिशत छ। यो सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी हो। सबैभन्दा कम बेरुजु वाग्मतीको १.४२ प्रतिशत छ। महालेखाका अनुसार स्थानीय तहतर्फ पनि सबैभन्दा धेरै बेरुजु प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा पाइएको छ। प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहमा १०.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा २.७८ प्रतिशत छ।

महालेखाले लेखापरीक्षण गरेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ मा नै देखिएको छ। मुलुकका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु जनकपुर उपमहानगरपालिकाको १२.७८ प्रतिशत छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम १.५६ प्रतिशत छ। महालेखाले लेखापरीक्षण गरेका २ सय ६० नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ कै नगरपालिकाहरूमा देखिएको छ। प्रदेश २ का नगरपालिकाहरूको बेरुजु ८.०६ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम भने गण्डकी प्रदेशभित्रका नगरपालिकाहरूको १.८५ प्रतिशत छ।

यस्तै, मुलुकका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये महालेखाले लेखापरीक्षण गरेका ४ सय १७ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का गाउँपालिकाको छ। प्रदेश २ का गाउँपालिकाको बेरुजु ८.७ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिकाको बेरुजु १.८१ प्रतिशत छ। आर्थिक अनियमितताको सवालमा प्रदेश २ का कतिपय कार्यालयमा बेलाबेलामा विवाद आउने गरेका थिए।

महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएका तथ्यांकले अनियमितताकै कारण विवाद भएको पुष्टि गरेको छ। आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले विगतका वर्षहरूमा पनि प्रदेश २ को बेरुजु अन्यको भन्दा बढी थियो।  

महालेखाका अनुसार बेरुजुमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, सहरी विकास, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका माताहतको कुल बेरुजु ९० अर्ब २८ करोड रूपैयाँ छ। उक्त बेरुजुमध्ये २७ अर्ब १५ करोड तीन लाख मोबिलाइजेसन पेस्की हो।

सरकारी कार्यालयहरूले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै कम राजस्व असुली गरेको, कोषमा मौज्दात निष्क्रिय राखेको, बढी भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुन पालना नगरी खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। कतिपय निकायले आर्थिक कार्यविधिविपरीत रकम खर्च गरेको भेटिएको छ। विभिन्न निकायले आर्थिक नियमावलीविपरीत सात अर्ब २१ करोड ९ लाख स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च लेखेको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाले योजना निर्माण, कार्यान्वयन, भुक्तानीको क्रममा भएका कमजोरीलाई प्रष्ट पार्दै सच्चाउन भनेको छ। योजना कार्यान्वयन गर्दा पूर्वतयारीबिना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरेको, आयोजना प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, आयोजना सञ्चालनमा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। त्यसैगरी, बजेटमा समावेश नगरी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको, कानुनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।

नियमविपरीत भुक्तानी गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम वृद्धि भएको, चालु खर्चको अनुपात बढिरहेको, पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा नभएको, अनुदानका उपयोगको अनुगमन कमजोर रहेको, परामर्शदाताको अधिक निर्भरताले आयोजनाको दिगो सञ्चालनमा असर परेको, स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया व्यवस्थित नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।

महालेखाले राजस्व प्रशासनका कमजोरीलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। करको दायरा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, कर परिपालना कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाएको, विवरण पेस नगर्ने करदाता र मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम उच्च रहेको, भन्सार दरबन्दी प्रयोगले महसुल कम उठेको, भन्सार तथा बजारमा न्यून बीजकीकरणको समस्या यथावात रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजस्व बक्यौता निरन्तर वृद्धि भएको, कर प्रशासनको अनुगमन एवं बक्यौता हिसाब अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा नल्याएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका कमजोरी पनि महालेखाले औंल्याएको छ। बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, सञ्चित कोषको हिसाब तयार नगरेको, स्थानीय तहले प्रदेशमा चौमासिक आय व्ययको प्रतिवेदन पेश नगरेको, लेखापरीक्षण बेरुजु फस्र्योटमा स्वार्थ बाझिने व्यवहार रहेको वपन महालेखाले जनाएको छ। प्रशासनिक खर्च अद्यावधिक रहेको, कार्यक्रममा दोहोरोपना, मापदण्ड तयार नगरी कर्मचारीले सुविधा लिएको, अनुदानलाई बढावा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि समस्या देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग नभएको, उपकरण तथा जनशक्ति कमीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर परेको, सेवाको नियमन, अनुगमन सन्तोषजनक नभएको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन नसकेको, सेवा लागत र गुणस्तर मूल्यांकन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण र नियम कमजोर रहेको विषयमा पनि महालेखाले सुधार गर्न भनेको छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७८ ००:३४ शनिबार