आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ सकिएको छ तर सरकारी निकायहरुमा रहेको करोडौ बेरुजु घटाउने वा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन। वर्षाै देखि विभिन्न शिर्षकमा रहेका बेरुजु घटाउने अथवा अशुल उपर गर्ने तर्फ कसैले चासो नै दिदैनन्। अनियमित तरिकाले गरिएका खर्च र भुक्तानीका बारेमा अन्तीम लेखा परिक्षण गर्ने निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ‘कर्मकाण्ड’ मात्र निभाउने गर्दछ। त्यसो त आर्थिक चलखेल ब्यापक हुने भनेर आरोप लाग्ने गरेको आन्तरिक  लेखा परिक्षण र महालेखा परिक्षण माथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ।

असूल गर्ने, नियमित गर्ने र पेश्कीका रुपमा रहने बेरुजु लेखा परिक्षण गर्नेहरुसंगको आर्थिक चलखेलले घटबढ हुने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। एक लेखापालका अनुसार अन्तीम लेखा परिक्षण सकिएको केहि दिनमा देशै भरका लेखापालहरु महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा ‘भेटी’ बुझाउन जाने चलनको बिकास भएको छ। ‘क्यास नै लैजादा तथा बैङ्क खतामा राखिदिदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास हुने भए पछि विभिन्न बहानामा लेखापालहरुलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा बोलाएर दक्षिणा संकलन गर्ने गरिन्छ।’  

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा रोल्पाका दश स्थानीय तहमा ६ करोड १७ लाख २१ हजार ८ सय ५८ रुपैया रकम बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को ९ करोड २१ लाख १५ हजार ५ सय २९ रुपैया बाँकी बेरुजु देखिन्छ। जथाभावि पेश्की लिएर त्यसलाई फच्र्यौट नगर्नु, विल भर्पाईहरु नमिलाएरै भुक्तानी गर्नु र पाउनै नपर्ने भुक्तानी पाएकाहरुबाट असुल उपर गर्नु पर्ने करोडौ रकम बेरुजुका रुपमा देखिएको हो।  

आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा सबै भन्दा बढि सुनछहरी गाउँपालिकाको १ करोड ४३ लाख ९८ हजार ३ सय ७५ रुपैया बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रोल्पालाई दिएको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार दोश्रोमा गंगादेब गाउँपालिकामा ९७ लाख ७३ हजार ९ सय ७७ रुपैया बेरुजु देखिन्छ। त्यसै गरि रुन्टीगढी गाउँपालिकाको नाममा ५३ लाख ९५ हजार २ सय ९० रुपैया बेरुजु देखिएको छ भने माडि गाउँपालिकामा ५५ लाख ९७ हजार ८ सय ६१ रूपैयाँ बेरुजु छ।

उता रोल्पा नगरपालिकाको गाउँपालिकाको ८३ लाख ५८ हजार ४१ रुपैया ९६ पैसा बेरुजु देखिएको छ भने लुङग्री गाउँपालिकाको ३४ लाख ५५ हजार १ सय २० रूपयाँ बेरूजु रहेको छ। थवाङ गाउँपालिकाको नाममा ६१ लाख ४४ हजार २ सय ६२ रुपैया, सुनिल स्मृती गाउँपालिकाको १० लाख ९९ हजार ५ सय ८२ रुपैया बेरुजु रहेको छ। त्रिबेणी गाउँपालिकाको ५८ लाख ३६ हजार ९ सय ४९ रुपैया र परिबर्तन गाउँपालिकाको ४६ लाख ६३ हजार ६ सय ९८ रुपैया बेरुजु देखिएको हो। त्यसो त जिल्लाका अन्य बिकासे कार्यालयको पनि बेरुजु अत्याधिक देखिएको छ।  

‘बेरुजु तिन किसिमको हुन्छ। एउटा नियमित गर्नु पर्ने, एउटा पेस्की फरच्र्यौट गर्नु पर्ने र अर्को असुल गर्नु पर्ने। रोल्पाका स्थानिय तहमा देखिएको बेरुजु नियमित गर्नु पर्ने र पेस्की फच्र्यौट गर्नु पर्ने बढि देखिएको छ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रोल्पाका प्रमुख कोष नियन्त्रक मातृका भट्टराईले बताए। ‘असुल गर्नु पर्ने बेरुजु खतरनाक हुन्छ। यसको अन्य बिकल्प छैन पैसा नै दाखिला गर्नु पर्छ। नियमित गर्ने र पेस्की फरच्र्यौट नभएको हकमा कागजात पुग्यो भने वा पेस्की लगेको तर कार्य सम्पादन नभएकाको हकमा काम सक्यो भने बेरुजु घट्न सक्छ।’

‘डोजर संग एकातिरको संझौता अर्को तिर भुक्तानि र तेलको भ्याट बिलले पनि बेरुजु बढेको हो। खरिद प्रकृया पुरा नगरेका कारण थपिएको बेरुजु र बिल क्लीयर नगरिदिदा झनै बढेको देखिएको छ।’ एक स्थानिय तहका लेखापाल भन्छन ‘जनप्रतिनिधिले प्रकृया नै मिलाउन खोज्दैनन्। हामि नै सरकार प्रमुख हो भन्दै जबर जस्त काम गराउछन अनि त बेरुजु बढिहाल्छ नि।’ उनका अनुसार महालेखा परिक्षकहरुले लोभ लालच नराखेर साच्चीकै ईमानदारीताका साथ काम गर्ने हो भने सबै अनियमितताहरु सुधार हुन्छ।  

एक सरकारी अधिकारीका अनुसार ‘अहिलेको म्यान पावरले अडिट गर्नै सक्दैन। उनिहरुले कुनै योजना हेर्दैनन् र हेर्ने जनशक्ति पनि हुैन।’ कतिपय अबस्थामा महालेखा परिक्षण गर्न आउनेहरुले लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई सदरमुकाम वा नजिकैको अर्को पालिका तथा अड्डामा बोलाएर अडिट गर्ने गदर्छन। ति अधिकारी भन्छन् ‘सैबैधानिक अंग हो। अधिकार छ तर आर्थिक चलखेल गर्नका लागि कर्मकाण्ड मात्र निभाउछन्।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७७ ०६:२० शनिबार