गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झण्डै पौने २ अर्ब बेरुजु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । सो आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ८९ करोड २७ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा कुल रकमको ६.८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष प्रदेशमा केवल ५ लाख ४० हजार मात्र बेरुजु भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भएकाले प्रदेश सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाखको मात्रै बजेट ल्याउदा सो रकम बराबरको बेरुजु देखिएको थियो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा मात्रै कुल बेरुजुको ९१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । भौतिक मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख बेरुजु रहेको हो । त्यस्तै भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७ करोड ३७ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १४ लाख बेरुजु रहेको छ ।

यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ करोड २६ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ करोड ८७ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको २७ लाख बेरुजु रहेको छ । २०७५÷७६ मा देखिएको बेरुजु मध्ये ७ करोड ४९ लाख असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, पेश्की बाँकी १ अर्ब १२ करोड ४३ लाख छ भने प्रमाण कागजात पेस नभएको २९ करोड, नियमित गर्नुपर्ने १५ करोड ७३ लाख रहेको छ ।

महालेखा परीक्षण कार्यालयले प्रदेश तहमा ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण ब्यवस्था, सम्पतिको संरक्षण, श्रोत, साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट ब्यवस्थापन, श्रोत सुनिश्चिततालगायतका कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । उसले राजश्व असुली, सार्वजनिक खरिद ब्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवम् कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा कमीकमजोरी रहेकाले सो सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार २० लाख भन्दा बढी रकमको सामान खरिद गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नगरेको देखिएको जनाएको छ । उसले सोझै सामान खरिद गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नपनि सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०७:४३ आइतबार