निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साहित बनाउन नसकेको ठहर गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारका उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने समग्र निजी क्षेत्रका सुझावलाई आगामी बजेटले समेट्न नसकेको बताएको हो ।
देशभरका सात सय ५३ वटा रोजगार सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी क्षेत्रगत रूपमा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गरिने लक्ष्य ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार झण्डै आठ लाख ग्राहस्थ ग्राहकले राहत पाउने भएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भएपनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र तलारामा निर्माण हुने ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको पुनः चर्चा शुरु भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त परियोजना निर्माणमा सरकारले निरन्तरता दिने भन्दै बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएसँगै यहाँका स्थानीयवासी खुशी भएका छन्।
संघीय सरकारबाट खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि करिब ३ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले बिहीबार गरेको बजेट भाषण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी ३ अर्ब ५ करोड ९९ लाख नियमित अनुदान पाएको हो ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पुराएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हामीलाई पनि अछूतो छाडेको छैन। हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई यसले पारेको प्रभाव बुझ्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेरे पुग्छ।
राजनीतिक दर्शनको आडमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने, योजना आयोगमा नियुक्ति पाउने पद्धतिले गर्दा अर्थमन्त्री र योजनाविद्हरू जनता चिढिएलान् भन्नेतिर बढी चिन्तित हुने स्थितिमा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आउन गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो।
रसुवाको स्थानीय तहको बजेटमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वृद्धि भएको हो ।
राहत भनेको नगदमात्र नभई छुट, प्रोत्साहन वा क्षतिपूर्ति पनि हुन्छ।
पिकपावर तीनसय किलोवाटभन्दा बढीका कार, जिप, भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ।यसले विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य झन्डै दोब्बर पर्न जान्छ।
सरकारले बजेटमा नीजि विद्यालयहरुको समस्या सम्बोधनै नगरी उल्टै माध्यामिक तहसम्म संचालन भएका सबै नीजि विद्यालयहरुले एक सरकारी स्कुलको दायित्व अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको भन्दै नीजि विद्यालयहरुले यसको विरोध गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोनाको महामारिबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएपछि बजेटबारे चाँसो राखेका पर्यटन व्यावसायी खुसी त देखिए । तर, त्यो कोषको रकम सस्तो ब्याजदरमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा व्यवसायीमा भने अन्योलता छाएको छ ।
सरकारले एक दशकदेखि बजेट तथा निति कार्यक्रममा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कार्यक्रम राख्दै आए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा पनि काठमाडौंको कंलकी–कोटेश्वर सडक खण्डको तीन ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको लागि कृषि तथा सिँचाइको क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अनुमानित आयव्यय विवरण (बजेट)मा कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई क्रमशः ४१ अर्ब ४० करोड र २७ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।
