निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साहित बनाउन नसकेको ठहर गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारका उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने समग्र निजी क्षेत्रका सुझावलाई आगामी बजेटले समेट्न नसकेको बताएको हो ।
बजेटमा छुट सुविधालगायत धेरै पक्ष राम्रा भए पनि विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन र पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम आउन नसकेको महासंघको ठहर छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न बजेटमा ठोस उत्प्रेरणामूलक राहत प्याकेज आवश्यक भए पनि यो केही मात्रामा छरिएर आएको र यसले ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्ने दाबी महासंघको छ ।
विद्युत् महसुल, साना उद्योगीलाई आयकर छुट, सहुलियत कर्जालगायत क्षेत्रमा बजेटमा समावेश गरिएको विषयलाई महासंघले स्वागत गरेको छ । पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य, नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै यो कामको स्वागत गरेको छ ।
तर कोभिड १९ को कारण टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्न आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सबै देशहरूले अर्थतन्त्र बचाउन अर्बौं डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरेको उसको ठहर छ ।
कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ भन्दै निर्यात प्रवद्र्धन र ऊर्जाको विषयमा बजेट मौन बनेको महासंघको ठहर छ । महासंघले विज्ञहरुको समेत राय सल्लाह लिई तयार पारेर सरकारलाई पेस गरेका सुझावमध्ये केही ठोस रूपमा र केही सुझावलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधनको प्रयास गरिएकामा स्वागत पनि गरेको छ ।
कोभिड १९ को कारण टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्न आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने गरी बजेट आएन ।
कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ ।
गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले यसको कार्यान्वयन चुनौती रहेकोतर्फ भने महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा यो सुविधा साना–ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनुपर्ने भनेको छ । यस्तै, बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोबारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्थालाई राम्रो भनेको छ ।
यस्तै, लघु बिमामा लाग्दै आएको भ्याट हटाइएको, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाउनुलाई सकारात्मक भनेको छ ।
स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मी लगायत राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्ने तर कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।
यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धतालाई महासंघले महŒवपूर्ण मानेको छ ।
महासंघले श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा त्यसो नभएको भनेको छ । प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने विषय व्यवहारिक नभएको महासंघको धारणा छ ।
महासंघले जिडिपीको करिब चार प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको आरोप लगाएको छ ।
करिब सात लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउँदा लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सीमित हुन सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने उसकोे सुझाव छ ।
कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई भने स्वागतयोग्य भनेको छ । महासंघले बिजुली महसुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र बिजुली महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने र भ्याटको दर विषयमा सम्बोधन नभएको बताएको छ ।
महासंघले राजस्व संकलन, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग लगायतको अवस्थालाई हेरेर १४ खर्ब, ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटलाई ठूलो आकारको भन्न नसकिने भन्दै यस हिसाबले सन्तुलित भनेको छ ।
बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभूत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिन खोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनजीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास र मनोबल उकासेर अघि बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १६:३४ आइतबार