कोभिड १९ का कारण केन्द्र देखि स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भनिएका बेला प्रदेश नं. ५ मा भने अघिल्ला बर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा प्रगती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष चालुको तुलनामा विकास बजेटको खर्च दर धेरै छ । चालु तर्फ ६०.५४ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत तर्फ ७९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनय भएको छ ।
रसुवाको स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि असार १० गते बजेट ल्याए । जिल्लामा पाँच वटा गाउँपालिका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाहरूले एक अर्ब ६१ करोड एक लाख ७२ हजार ६ सय ४० रुपयाँ बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा बढी कालिका र सबैभन्दा कम बजेट आमाछोदिङ्मोले ल्याएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड १९ को संकटको बावजुत पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटको आकार वृद्धि गर्दै १६ अर्ब ४२ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले नगरसभाको सातौं अधिवेशनमा आगामी आवको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९० करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट विनियोजन गरेकी छन् । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ५० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आन्तरिक झगडाका कारण भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले गतवर्ष जस्तै यस वर्ष पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेन । स्थानीय निकायका रुपमा रहेका देशभरका नगरपालिकाको बजेट ल्याउने बुधबार अन्तिम दिन हो ।
पर्यटकीय क्षेत्र क्यान्जिन हुँदै हेलम्बु जाने गन्जला पासको अध्ययनका लागि आएको बजेट यो वर्ष पनि फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत काम सुरु नभएपछि रकम फिर्ता भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटमार्फत ताप्लेजुङका लागि २ सय ८३ वटा योजना छानिएका छन् । सबैभन्दा बढी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,वन वातावरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ६९, पर्यटन मन्त्रालयमार्फत ६२ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ४१ वटा योजना छानिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले असोजमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणमा आउने विश्वासका साथ बजेट ल्याएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट माग नभएकाले प्रदेश २ मा समपुरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी रहेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यसक्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने विश्वास गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएको भनी आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न माग गरेको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, मलखादलगायतमा राजस्व दर बढाउन चासो देखाएको छ। अर्कोतिर चकलेट र कोक मिसिएका खाद्यपदार्थमा भने उल्टै राजस्व घटाउने काम भएको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले ल्याएको जोखिम न्युनिकरण गरी जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बजेटले कोरोना महामारीलाई समेट्न नसकेको र क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिपक्षी सांसदले आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि आइतबार सुरु भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले कोभिड–१९ का कारण आपूर्ति प्रणाली भत्किएकाले यसमा तत्काल सुधार नगरे सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।
