२१ असार २०७७ आइतबार

रसुवाको स्थानीय तहको बजेट एक अर्ब ६१ करोड, अधिकांश कार्यक्रम पुरानै

रसुवाको स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि असार १० गते बजेट ल्याए । जिल्लामा पाँच वटा गाउँपालिका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाहरूले एक अर्ब ६१ करोड एक लाख ७२ हजार ६ सय ४० रुपयाँ बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा बढी कालिका र सबैभन्दा कम बजेट आमाछोदिङ्मोले ल्याएको छ ।

काठमाडौं महानगरको बजेट आकार बढ्यो, १६ अर्ब बजेट विनियोजन

काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड १९ को संकटको बावजुत पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटको आकार वृद्धि गर्दै १६ अर्ब ४२ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले नगरसभाको सातौं अधिवेशनमा आगामी आवको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९० करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट विनियोजन गरेकी छन् । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ५० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

मध्यपुरले ल्याउन सकेन बजेट

आन्तरिक झगडाका कारण भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले गतवर्ष जस्तै यस वर्ष पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेन । स्थानीय निकायका रुपमा रहेका देशभरका नगरपालिकाको बजेट ल्याउने बुधबार अन्तिम दिन हो ।

गन्जला पासका लागि आएको बजेट यो वर्ष पनि फिर्ता

पर्यटकीय क्षेत्र क्यान्जिन हुँदै हेलम्बु जाने गन्जला पासको अध्ययनका लागि आएको बजेट यो वर्ष पनि फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत काम सुरु नभएपछि रकम फिर्ता भएको हो ।

आउँदो बजेटमार्फत ताप्लेजुङका लागि छानिए २ सय ८३ योजना

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटमार्फत ताप्लेजुङका लागि २ सय ८३ वटा योजना छानिएका छन् । सबैभन्दा बढी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,वन वातावरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ६९, पर्यटन मन्त्रालयमार्फत ६२ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ४१ वटा योजना छानिएका छन् ।

‘असोजमा कोरोना नियन्त्रणमा आउने विश्वासका साथ बजेट ल्याएका हौं’

गण्डकी प्रदेश सरकारले असोजमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणमा आउने विश्वासका साथ बजेट ल्याएको जनाएको छ ।

प्रदेश २ मा समपूरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट माग नभएकाले प्रदेश २ मा समपुरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् ।

बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी रहेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रको बजेट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न सक्छः महिलामन्त्री

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यसक्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने विश्वास गरेका छन्।

विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करप्रति काँग्रेसको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएको भनी आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न माग गरेको छ।

विद्युतीय गाडीमा थप कर, मदिरा र चुरोटलाई उन्मुक्ति

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, मलखादलगायतमा राजस्व दर बढाउन चासो देखाएको छ। अर्कोतिर चकलेट र कोक मिसिएका खाद्यपदार्थमा भने उल्टै राजस्व घटाउने काम भएको छ।

कोरोनाबाट आक्रान्त जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले ल्याएको जोखिम न्युनिकरण गरी जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

‘बजेटले कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न सकेन’

बजेटले कोरोना महामारीलाई समेट्न नसकेको र क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिपक्षी सांसदले आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि आइतबार सुरु भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

आपूर्तिमा सुधार नआए द्वन्द्व बढ्न सक्छ : चौधरी

सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले कोभिड–१९ का कारण आपूर्ति प्रणाली भत्किएकाले यसमा तत्काल सुधार नगरे सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सकेन : महासंघ

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साहित बनाउन नसकेको ठहर गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारका उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने समग्र निजी क्षेत्रका सुझावलाई आगामी बजेटले समेट्न नसकेको बताएको हो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्