अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले ल्याएको जोखिम न्युनिकरण गरी जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आव २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले कोभिड–१९ पछिको अनिश्चितताको सन्दर्भमा सङ्क्रमणको अवस्थाबाट सामान्य जनजीवनमा फर्कन सक्ने अनुमान बजेटले गरेको प्रष्ट पारे।
उनले भने, कोरोना नियन्त्रणसँगै हामी सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छौँ भन्ने विश्वास छ तर त्यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी रहनुपर्छ। सामान्य अवस्थामा हासिल हुने उपलब्धिहरु आगामी वर्ष पनि हासिल गर्न सकिन्छ, त्यसैले बजेटको आकार सानो बनाईएको हो। उनले कोभिड–१९ का कारण रोजगारीबाट विस्थापित कामदारलाई आफ्नो व्यवसायमै पुनःस्थापित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए। उनले दलित समुदायका बालबालिकाबारे संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्तिप्रति पनि सरकार प्रतिबद्ध छ भने।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरिएको र आगामी दिनमा बढाउनका लागि ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यातायातका साधनमा विद्युत् खपत गर्ने उद्देश्यअनुसार निजी तथा सरकारी विद्युतीय यातायातलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिएको मन्त्री डा खतिवडाले प्रष्ट पारे। संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप मौलिक हक कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने उनको भनाइ थियो। एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै अगाडि बढाइने मन्त्री डा खतिवडाले बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारका तर्फबाट यही जेठ १५ गते १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथि आइतबारदेखि दलीय आधारमा सामान्य छलफल भएको थियो। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यी जेठ २० गते बिहान ११ बजे बस्नेछ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ११:४० सोमबार
