सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले कोभिड–१९ का कारण आपूर्ति प्रणाली भत्किएकाले यसमा तत्काल सुधार नगरे सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

‘किसानका उत्पादन खेतमै कुहिने अवस्था छ । बजारमा आपूर्ति हुन सकेको छैन ।’ आइतबार संघीय संसदमा आगामी आवको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले भने, ‘बजार शृंखलालाई कायम राख्न नसके असामाजिक क्रियाकलाप सुरू हुने र यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई बढावा दिनेछ ।’

बजेटमा साना तथा मझौला उद्योग केन्द्रित सय अर्बको रिफाइनान्स कार्यक्रम आएको भन्दै उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गरेका हाइड्रो, सिमेन्ट, शिक्षा, यातायात, होटल, अस्पताल लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई भने समेट्न नसकेको बताए ।

‘अर्बौं ऋण लिएर चलिरहेका परियोजना सबैजसो बन्द छन् । उद्योग, स्कुल, यातायात, होटलदेखि अस्पलतालसम्म बन्द छन्,’ चौधरीले भने, ‘चालु छन् त केबल ब्याजका मिटर, ज्यालाका मिटर र बिजुलीका मिटर । यी क्षेत्रका समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेसम्म अर्थतन्त्र सही दिशामा आउन सक्दैन ।’

सरकारले ल्याएको बजेटलाई चौधरीले ‘आशावादको उत्कर्ष’को टिप्पणी गरे । ‘चालु आर्थिक वर्ष १० महिना बजार चलायमान हुँदा आठ खर्बको राजस्व लक्ष्य थियो । अहिले त बजार ठप्प छ । राजस्व संकलनका बाटाहरू बन्द छन् । साउन १ बाट कोरोना पूरै साम्य भए पनि राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा १० खर्बको राजस्व लक्ष्य राखियो,’ उनले भने, ‘आशावादी हुनु त पर्छ तर धरातल पनि बिर्सनु हुँदैन ।’

उत्पादनमूलक उद्योगसँगै मुलुकको भरपर्दो आम्दानी स्रोत रेमिटेन्स रोकिँदा आर्थिक चक्र तोडिएको भन्दै चौधरीले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरिखाने वर्ग र अनन्तसम्म बजारमा पर्ने बताए ।

बेरोजगारी समस्या हल गर्न बजेटमा कृषिलाई महत्व दिइनु सकारात्मक भएको भन्दै चौधरीले ठूलो संख्यामा देश फर्किएर आउने युवालाई कृषिमा सहभागी बनाउन बृहत्तर योजना तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बजेटअघि नेपाली काँग्रेसले सांसद चौधरीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दुई सय ५० अर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १६:५६ आइतबार