कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतङ्कित बनाएको घडीमा नेपालमा नयाँ बजेट आएको छ। यो बजेटप्रति जनअपेक्षा प्रशस्तै हुनु स्वाभाविकै हो। तापनि औसत नजरले हेर्दा पहिलो,  कोरोनासँग लड्ने क्षमता र राहतका कार्यक्रम, दोस्रोमा कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारी दिने कार्यक्रम र तेस्रोमा विकास र समृद्धितिरका भौतिक, शैक्षिक र संरचनागत कार्यक्रमतिर ध्यान थियो। गरिबी घटाउन रोजगारी बढाउनैपर्ने जनअपेक्षा तीव्र थियो। त्यसमाथि दुईतिहाइको सरकार भएकाले परम्परागत प्रणालीमा नगएर देश र जनतालाई दीर्घकालीन प्रभाव दिन सक्ने कार्यक्रमको अपेक्षा थियो।  

अर्थतन्त्रलाई घटनाविशेषले डो-याएको इतिहास धेरै देशमा धेरै घटनाका उदाहरणबाट अवगत गर्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा विकासको निमित्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने आर्थिक सिद्धान्त छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बचत लगानी, आम्दानी खर्च, सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट भएको राजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन जस्ता सूचकाङ्कहरू सन्तुलित र गतिशील हुनुपर्छ तर अहिलेको कोरोनाका कारणले विश्वमा सबैजसो देशको अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाएको छ। यतिखेर आर्थिक विकासका रेडिमेड सिद्धान्तहरू निष्प्रभावी भएका छन्। अर्थ र योजनाका पण्डितहरूले परिस्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर राजनीतिक दर्शनको आडमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने, योजना आयोगमा नियुक्ति पाउने पद्धतिले गर्दा अर्थमन्त्री र योजनाविद्हरू जनता चिढिएलान् भन्नेतिर बढी चिन्तित हुने स्थितिमा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आउन गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो।  

राजनीतिक दर्शनको आडमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने, योजना आयोगमा नियुक्ति पाउने पद्धतिले गर्दा अर्थमन्त्री र योजनाविद्हरू जनता चिढिएलान् भन्नेतिर बढी चिन्तित हुने स्थितिमा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आउन गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो।

यतिखेर कोरोनाका कारणले उद्योग बन्द छन्, श्रमिकहरू बेरोजगार छन्, आमजनता लकडाउनको नियम पालन गरेर घर–घरमा लक भएका छन्। निजी र सार्वजनिक लगानी घटेको छ। विप्रेषण ४० प्रतिशतले न्यून भइसकेको छ। पुँजीको माग घटेको हुँदा बैंकको लगानी घटेको छ। कर असुली घटेको छ। त्यति भएर पनि उपभोग्य सामानमा कमी गर्न सकिएको छैन। वितरण प्रणाली खल्बलिएको छ। यसले गर्दा वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। मुद्रास्फीति चुलिएको छ। आम्दानीका हरेक क्षेत्रमा आघात पुगेको छ तर सरकारको नियमित साधारण खर्च घटेको छैन, बढेको छ। अर्थतन्त्रका आधारहरू जताततै भत्किएकाले राष्ट्रप्रति माया गर्ने नीति निर्माताहरु विलखबन्दमा छन्। यही मौकामा चौका हान्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सल्बलाएका छन्। राजनीति, अर्थनीति र शिक्षानीतिलाई आफ्नो अनुकूल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेहरूका लागि यो परिस्थिति अवसर भएको छ।  

यो परिस्थितिमा पनि नयाँ बजेटलाई नतिजामुखी र उत्पादक बनाउने कुनै सू्रत्र, कार्यक्रम वा आधार दिन सकिएको छैन। हरेक वर्ष संशोधित अनुमानको नाममा बजेट घटाउने गणित दोहोरिइरहेको छ। पोहर सालका कार्यक्रम यस वर्ष पनि दोहोरिनु र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि थपिनुको अर्थ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भन्दा राजनीतिक भागबन्डालाई प्राथमिकता दिने नीति स्पष्ट छ। आधारभूत स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने कुरा ३, ४ वर्षदेखि निरन्तर छन्। २०७४ को बजेटले मेलम्चीको पानी २०७४ असोजमा काठमाडौँ पुग्ने ठोकुवा गरेको थियो। भूमि बैंकको अवधारणा पनि दोहोरिएको छ। बजेटमा लेखिने गरेका यस्ता प्रतिबद्धताले बजेटको विश्वसनीयतालाई हरेक वर्ष हलुङ्गो बनाउने गरेको छ, त्यही चक्र यस वर्ष पनि घुमेको छ। वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको एउटै राग कर तिर्ने झन्झट र उनीहरूका मान्छेलाई दिने भिसा व्यवस्था हो। नयाँ बजेटले त्यसलाई समेटेको छैन।  

कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वभर नै मानसिक र आर्थिक संकट सिर्जना गरिदिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा ९ खर्ब डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९.७ प्रतिशत घाटा हुने अनुमान बाहिरिएको छ। यो लागत कति बढ्छ, कोरोनाको फैलावटअनुसार अनुमान लगाउनुपर्ने हुन्छ, अहिले नै कसैले भन्न सक्तैन। नेपालमा २०७७ जेठदेखि आर्थिक अवस्था सामान्य हुने र आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत रहने अनुमान थियो। तर प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्याले गर्दा त्यो अनुमान कायम नहुने स्पष्ट भइसकेको छ। यो परिस्थिति अरू १–२ महिना निरन्तर भएमा आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने सम्भावना टड्कारो छ।  

यो अवस्थामा अर्थशास्त्री र योजनाविद्का अगाडि तीनवटा प्रश्न जटिलरूपमा आएको देखिन्छ– क. सामाजिक दूरीको सिद्धान्तलाई कायम गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउने, ख. स्वास्थ्य भन्दा ठूलो केही होइन, बाँचे विकास गरौँला भनेर लकडाउनलाई निरन्तरता दिने, ग. यी दुवै कुरालाई कायम गरेर मध्यम मार्ग पहिचान गरी अघि बढ्ने।  

अढाइ घण्टा लामो र सय पृष्ठभन्दा बढीको बजेट सुनिसकेपछि भने आमजनताको अपेक्षा मट्टीमा मिलेको अनुभूति भएको छ। धेरै अर्थमन्त्रीले वर्र्षैपिच्छे बनाउने गरेका बजेट भन्दा भिन्न नभएको देखेर कोरोनाबाट त्रस्त भएका आमजनताले बजेटमार्फत न कोरोना पीडाका राहत पाए न त दीर्घकालीन हितलाई हेरेर बलियो सरकारले ल्याउनुपर्ने बजेट नै देख्न पाए।  

कति वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्रमा साधारण खर्च बढ्दै गएको, विकास खर्च हुन नसकेको, राष्ट्र बैंकमा रकम फ्रिज भइरहेको, महँगी चुलिँदै गएको, रोजगार बजार फस्टाउन नसकेको, कुल उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढ्न नसकेको, खेतीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन नसकेर मौसममै भर पर्नुपरेको, खेतीयोग्य ऊर्वर भूमि बाँझो राख्नुपरेको, महिनैपिच्छे करोडौँ रुपियाँको तरकारी मात्र आयात गर्नुपरेको जस्ता अनगिन्ती आर्थिक विसङ्गति भोग्दै आएको तथ्य जगजाहेर छ। यतिखेर सरकार पनि बलियो, अर्थमन्त्री पनि समस्या बुझेको अनुभवी भएको अवस्थामा तत्काल अप्रिय जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा राष्ट्रहित हुने कार्यक्रम आउला भन्ने आशा थियो।  

कृषिलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने, सर्वत्र विरोध भएको सांसद विकास कोष खारेज गर्ने र त्यो रकमलाई कुनै एउटा निश्चित पूर्वाधार विकासको कार्यक्रममा लगाउने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले सरकारी खर्च घटाउन दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अवैज्ञानिक, परम्परावादी र फजुल खर्च घटाउने कार्यक्रम आउँछ कि भन्ने आशा थियो। बेरोजगारीले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको, विप्रेषण ४० प्रतिशतले घट्ने देखिएको, व्यापार घाटा दिनदिनै चुलिएको, खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको परिदृश्यमा त्यसलाई संवोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम आउनु पनि पथ्र्यो।  

प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्पन्न गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रम हेर्न चाहने जनताले के बुझेका छन् भने अहिलेको संकट वस्तुको माग घटेर आएको समस्या होइन, बजेटलाई ठूलो वा सानो आकारको बनाएर अर्थतन्त्र तंग्रिने पनि होइन। अहिलेको नेपाली समस्या केही अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट, केही छिमेकीको दादागिरीबाट, केही अन्तरदेशीय दलीय स्वार्थबाट, केही राजनीतिक नेताहरूको पदलोलुपताबाट र केही दूरदर्शी नेतृत्व दिन नसक्नेहरूबाट आएको हो।  

विषय दलीय राजनीतिसँग नमिले पनि र तत्काल फाइदा नदिने भए पनि औषधि तीतै हुन्छ भने जस्तो दिगो आर्थिक निर्णय लिनुपथ्र्यो। कोरोनाले गर्दा अबको विश्वको आर्थिक प्रणालीमा केही न केही परिवर्तन अवश्य हुन्छ र भूमण्डलीकरणका नीतिमा हेरफेर हुन्छ । हरेक देश आफैँ पीडित छन्। तिनीहरूबाट ऋण र अनुदानको अपेक्षा यथार्थ भन्दा बाहिर हुन्छ। तर नयाँ बजेटले वैदेशिक अनुदान गत वर्षको ५७ अर्बबाट ६० अर्ब र वैदेशिक ऋण २७२ अर्बबाट बढाएर २९९ अर्ब पु-याएको छ।  

अन्तमा, बजेट मुलुकको भविष्यको मार्गचित्र पनि हो। यद्यपि बजेट एक वर्षको बनाइन्छ तर गत वर्षको यथार्थ, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको अनुमान जस्ता कुराले थुप्रै वर्षलाई एउटै वर्षको बजेटले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। बजेट बनाउनु भन्दा कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो। तर मेलम्ची जस्तो योजनामा कति वर्ष बजेट विनियोजन गरिरहने ? यस्ता विनियोजनले बजेटको सिद्धान्त, व्यवहार र विश्वसनीयतालाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ। विद्वान् अर्थशास्त्री मन्त्रीलाई थाहा नहुने हुँदैन। तर विद्वान्ले बनाएको बजेटलाई सामान्य मानिसले बनाएको जस्तो देखिनु विद्वान्को निरीहता, राजनीतिको अदूरदर्शिता र आर्थिक विशिष्टताको उपेक्षा हो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ ०३:१५ आइतबार