विश्वका प्रायः सबै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पुराएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हामीलाई पनि अछूतो छाडेको छैन। हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई यसले पारेको प्रभाव बुझ्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेरे पुग्छ। विगतमा बजेटका स्रोतलाई अस्वाभाविकरूपमा राखेर विकासका ठूलाठूला कुरा गर्ने, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने, राजनीतिक लोकप्रियताका लागि रकम छर्ने, नेता÷कार्यकर्ताको मनोगत आकांक्षामा योजना राख्ने, उपल्ला तहका कर्मचारीहरूले समेत आफ्ना गाउँठाउँमा कार्यक्रम पार्ने, मनलाग्दी खर्चका लागि बजेट विनियोजन गर्नेजस्ता विकृति मौलाउँदै आएका थिए। कोरोना विषाणुका कारण स्रोत खुम्चिएपछि सरकारमा बस्नेहरू अहिले बल्ल मुलुक र जनताका समस्यामा आधारित बजेट बनाउन बाध्य भएका छन्।
संसारभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीउन्मुख छ। कोभिडले सानो आकारको नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न छोडेको छैन। विश्व अर्थतन्त्रले ल्याएको समस्यासँगै मुलुक करिव ७० दिनदेखि बन्दाबन्दीमा छ। यही कारण सर्वसाधारण नागरिक, उद्योगी÷व्यवसायीलगायत मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र विस्तार २.३ प्रतिशतमा खुुम्चिने अनुमान सरकारले गरिसकेको छ। यस्तोमा कोभिडको समस्याबाट बाहिर निस्कने गरी सरकारले आगामी बजेट बनाएको छ।
कोभिडका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। वर्षौँदेखि अस्तव्यस्त स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने, गुमेका रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्ने, प्रभावित उद्योगी÷व्यवसायीलाई राहत दिने र शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नेलगायतका विषय अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यिनैमा लक्षित रहेर आउनुपर्ने हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेट यिनै समस्यामा केन्द्रित भए पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। स्रोतको चापका कारण खतिवडाले धेरै गर्न नसकेका हुन सक्छन्।
विगतमा माओवादी द्वन्द्वका कारण आएको आर्थिक शिथिलताका कारण सरकारले २०५८ सालतिर आकार घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको २ दशकपछि अहिले चालु आवको बजेटभन्दा ५९ अर्ब रुपियाँ घटाएर आगामी वर्षको बजेट बनाइएको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र आगामी दिनको अनिश्चिततालाई हेरेर सरकार बजेटको आकार घटाएर सकेसम्म यथार्थपरक हुन खोजेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यसपटक अरूका सुझावलाई समेत मनन् गरेका बजेटबाट देखिएको छ। विपक्षी दल, अर्थशास्त्री, नागरिक समाजलगायत सबैले कोभिडका कारण आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी १३–१४ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको बनाउन नहुने सुझाव दिएका थिए। खतिवडाले बनाएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमा चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड राखिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड छुट्टाइएको छ। बजेटमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन गर्ने, ६० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ वैदेशिक सहयोग लिने, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। बजेटको कुल आकारसँगै चालु, विकास खर्च कम गरिएको छ भने राजस्व लक्ष्य पनि गत वर्षभन्दा घटाइएको छ। यो आकारको बजेटबाट सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सातै प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि रोक्ने भनेको छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा विगतमा भएको लापरबाहीका कारण अहिलेको महामारीका बेला समस्या उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा मुलुक कति कमजोर छ भन्ने एउटै उदाहरण कर्णाली प्रदेशलाई हेरे हुन्छ। कोभिड महामारीको यो बेला कर्णाली प्रदेश एउटा आइसियुका भरमा लडिरहेको छ। अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि खासै भिन्न छैन। सायद यही दूरावस्थालाई देखेर होला, आगामी बजेटले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र जनशक्तिको क्षमता विकासमा दिएको छ। अस्पताल, सैया, आइसियु, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, जनशक्तिको क्षमता विकासलगायतमा जोड दिइएको छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै कोभिड महामारीले ल्याएको अर्को समस्या बेरोजगारी हो। बजेटले विभिन्न कार्यक्रममार्फत आठ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारीको अवसर दिने भनेको छ। विदेशी कामदारलाई अनिवार्य वर्क परमिटको किटानी व्यवस्था, विदेशबाट फर्केका युवालाई विभिन्न किसिमका तालिम र सिप दिएर यो यो क्षेत्रमा लगाउने भनेर किटानै गरिएको छ। यस्तै कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, सेवा क्षेत्रमा रोजगारी दिने र स्वरोजगार बनाउन पनि विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनिएको छ। खतिवडाले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जान सके रोजगारी सिर्जना हुने देखिएको छ।
कृषि उत्पादन बढाउन भूमि बैंक स्थापनाको विषय पुरानो हो। तर यसपटक सरकारले ५० करोड लगानी गर्ने भनिएबाट यो अब कार्यान्वयनको चरणमा जान सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कृषि उपज, बीउ, मलखादलगायतमा कर छूटका सुविधा दिएर उत्पादन बढाउने नीति बजेटको छ। तर त्यो भन्दा पनि बढी उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोड्न हाटबजारहरूको व्यवस्था र कृषि उपजको मूल्य बढाउन सहयोग पुराउने शीत भण्डारण निर्माण गर्ने नीतिले वास्तवमै गरिव किसानलाई फाइदा पुुग्नेछ।
कोभिडबाट सबैभन्दा पीडित पर्यटन क्षेत्रलगायतको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई उनीहरूले चाहेजस्तै सोझै नगद सहयोग दिइएको छैन। तर ब्याजमा अनुदान, करमा छूट, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका विभिन्न व्यवस्थाबाट राज्यसँग आउने २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम निजी क्षेत्रका नाममा लगानी गरेको छ। बजेटका धेरै व्यवस्था राम्रा हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार दर बढाउनु, विद्युतीय सवारी साधनमा एकैचोटि धेरै कर लगाउनुलगायतका केही व्यवस्था अर्थतन्त्र र लोकहितमा हुने देखिँदैन।
खतिवडाले कोभिडले उत्पन्न गरेको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने किसिमका स्पष्ट कार्यक्रम भने ल्याउन सकेका छैनन्। कोभिडका समस्या समाधानमा खर्चिने रकमले बजारमा थोरै हलचल अवश्य ल्याउनेछ। तर यो अर्थतन्त्र उकास्न भने पर्याप्त हुने छैन। मुलुकको भौतिक विकास गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूला परियोजनामा यथेष्ट लगानीको विकल्प छैन। बजेटको आकार सानो भएकाले हुन सक्छ, अधिकांश आयोजनाको बजेट रकम कटौती गरिएको छ। सँगै राजनीतिक दबाबमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्न पनि भ्याएका छन्। विगतको स्तरमा नभए पनि बजेटमा आश्वासन दिने काम छाडिएको छैन। बजेटको स्रोतमा चाप परेका कारण सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने नीति ल्याइएको छ जुन एकदमै राम्रो हो तर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पछिल्लोपटक दिएको सुझावअनुसार खर्च कटौती गर्ने हिम्मत गरिएको छैन।
मुलुकमा राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनको पाटो ज्यादै नाजुक रहेको इतिहास छ। अहिलेका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था भिन्न रह्यो भने कोभिडको समस्याबाट मुलुक र सर्वसाधारणले केही राहत पाउन सक्ने आशा राख्न सकिन्छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ ०३:५८ आइतबार
