आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोनाको महामारिबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएपछि बजेटबारे चाँसो राखेका पर्यटन व्यावसायी खुसी त देखिए । तर, त्यो कोषको रकम सस्तो ब्याजदरमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा व्यवसायीमा भने अन्योलता छाएको छ ।
किनकी यसअघि पुर्नकर्जा कोषको रकम त्यही आकारको ब्याजदरमा पाउँदा पनि यहाँका पर्यटन व्यावसायीले लाभ लिन सकेका थिएनन् । पुर्नकर्जा कोषको रकम बढेर अहिले एकखर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुर्नकर्जा कोषको रकम दुईपटक बढाएर एकखर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पुनकर्जा कोषको रकमलाई राष्ट्रबैंकले दुईप्रतिशतमा बाणिज्य बैंकलाई र बैंकले ५ प्रतिशतमा त्यो रकम व्यवसायीलाई दिन्छन्। तर पोखराका व्यावसायीले पुर्नकर्जाको रकम पनि सस्तोमा लिन सकेका थिएनन् ।
अहिले कोरोनाबाट थलिएको बेला ५० अर्र्बको कोषबाट ५ प्रतिशतमा ऋण पाउँदा पनि पोखराको पर्यटन क्षेत्रले ऋणको हिस्सा बढाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको व्यावसायी नै बताउँछन् । पर्यटन व्यावसायी बासु त्रिपाठी भन्छन, ‘पुर्नकर्जा कोषको रकमबाट ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो थियो । बाणिज्य बैंकको मुख्यालयमार्फत मात्र त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो । तर अब भने बाणिज्य र विकास बैंकका शाखामार्फत पनि कर्जा दिनुपर्ने अनिवार्य गर्दा व्यावसायीको पहुँच बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘तर, कर्पाेरेट कल्चर नअपनाएका व्यावसायीले भने अहिलेको कोष होस वा पूर्नकर्जा कतैबाट पनि लाभ पाउँदैनन् ।’
हरेक वित्तीय संस्था र उनीहरूका शाखाबाट पनि यो कोषको ऋण दिलाउन सक्ने अवस्थाले पहुँचमा सहजता भएपनि व्यावसायीले कारोबार जस्ताको तस्तै देखाउन नसक्ने अवस्था हुँदा लाभ लिन नसक्ने पनि उनले बताए । ‘व्यवसायीले आफ्नो कमजोरी पनि स्वीकार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायीक प्रतिष्ठानको नाममा ऋण नलिएर व्यक्तिगत लिएर चलाएका छन् । त्यस्तै कतिपय व्यावसायीले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन सकेका छैनन् । त्यसले यस्तो कर्जा लिँदा समस्या ल्याउन सक्छ ।’
आर्थिक कारोबार जस्ताको तस्तै नदेखाउने गर्दा पोखराको व्यावसायीले कर्जा नपाउने सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘व्यवसाय घर चलाए जसरी हुँदैन । यसमा व्यवासायिकता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सबैले व्यवसायिकता अपनाउन सकेका छैनन ।’ पुनकर्जाको बारेमा व्यवासायीले नबुझेर पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘पुर्नकर्जा लिँदा के फाइदा हुन्छ भनेर व्यावसायीले सोचेनन् । पुर्नकर्जा ठुलाबडाका लागि हो भनेर बुझिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेको कर्जाका लागि त्यही अवस्था आउने सम्भावना छ ।’ पोखराले पहुँच पु¥याउन नसक्दा त्यसको लाभ सधंै काठमाडांैका व्यवसायीले लिएको उनले बताए ।
कोरोनाले थलिएको बेला ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये कम्तिमा ३० प्रतिशत बजेट पोखराले लिन सक्नुपर्ने उनले बताए । ‘५ प्रतिशतमा पनि ऋण लिन सकेनन् भने घाटा हुन्छ । पोखरेलीले माग गरेपनि त्यसको लाभ अरुले लिन सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘साना व्यावसायी त झनै मारमा छन् ।’ पोखराले लिन नपाउँदा काठमाडौंका ठुला र बलिया व्यावसायीले नै सस्तोमा ऋण पाउने सम्भावना रहेको उनले बताए । अहिले सस्तोमा ऋण लिएर कामदारलाई पारिश्रमिक दिने देखि अरु काम गर्न सक्ने अवस्था भएपनि व्यवसायीको आफ्नै कमजोरीले नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।
पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटा ५० अर्ब रुपैयाँको कोषमा साना तथा मझौला उद्यमीले पनि समानुपातिक रुपमा पहूँच पु¥याउनुपर्ने बताउँछन । ‘कतिपय व्यसायीले व्यक्तिगत ऋण लिएर व्यावसायमा लगाएका छन् । उनीहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्छ,’ सापकोटा भन्छन, ‘कर्पाेरेट कल्चरमा नचलेका व्यावसायीलाई यो कर्जा पाउन मुस्किल छ । सबै पर्यटनमा कर्पाेरेट कल्चर छैन ।’ कतिपय व्यावसाय त परिवारले नै चलाएकोले पनि ऋण पाउन समस्या हुने उनले बताए ।
यस्तो सस्तो दरमा पुर्नकर्जा पाउँदा पनि पोखराका व्यावसायीले पहल नगरेको उनले बताए । ‘यस्तै अवस्था रहेमा अहिले पनि काठमाडौंको हिस्सा बढी हुन सक्छ,’ सापकोटाले भने, ‘बजेट दिनु राम्रो हो । तर, सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाा हुनुपर्छ । नत्र ठुलाले मात्र पाउने सम्भावना पनि रहन सक्छ ।’
सरकारले बजेटमार्फत घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यावसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यावसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको भिन्दै कोष स्थापना गरेको छ । राष्ट्रबैंक मार्फत संचालन हुने यो कोषमा सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबााट प्राप्त हुने रकम रहने सरकारले बताएको छ ।
अर्का पर्यटन व्यावसायी गणेशबहादुर भट्टराई सरकारले कोषको रकम बराबरी बाँडेर प्रदेश सरकारमातहत पठाएर व्यावसायी बचाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र केही व्यावसायीले मात्र धान्ने होइनन, साना व्यवावसायीको पनि योगदान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठुला व्यवावासायीले मात्र देश धान्ने होईन । अहिलेको अवस्था अप्ठेरो भएकोले सहज गर्नुपर्छ ।’ साना व्यावसायी पनि बाँच्न पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले विशेष परिस्थिति भएकोले सहज तरिकाले व्यावसायीलाई बचाउनुपर्छ । यो बेला व्यावसायीलाई बचाउने धर्म सरकारको हो,’ भट्टराई भन्छन, ‘अहिले सबै प्रक्रिया खोज्न थालियो भने सबैको पहुँच पुग्दैन । अनि साना व्यावसायी बिस्थापित भए भने त्यसको असर ठुला पर्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय व्यावसायी दर्ता नै नभई संचालनम छन् । अहिलेको अप्ठेरोमा ती व्यावसायीलाई बचाएर सरकारी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
बैंकर विश्वमोहन अधिकारी कोरोनाबाट पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएपनि पोखराले पुर्नकर्जा वा कोरोना कोषको रकममा पहुँच पु¥याउन नसक्ने बताउँछन् । ‘पूर्नकर्जा कोषबाट पोहोर पोखराका ७ जना व्यावसायीले मात्र ऋण लिएका थिए । सस्तोमा पाउँदा पनि ऋण लिने आँट पोखराले गर्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘व्यावसायीले अहिलेको कोषमा पनि पहुँच पुर्याउन नसक्ने अवस्था हुँदा पर्यटनले राहत पाउने अवस्था देखिन्न ।’
अधिकारीका अनुसार यस्तो कोषको रकम सस्तोमा ऋण लिनका लागि प्रतिष्ठानले व्यावसायिक पारदर्शिता देखाउनुपर्छ । तर पोखराका अधिकांश प्रतिष्ठानले पारदर्शिता पेश गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘व्यवसायीमा स्वच्छता नै छैन, । हिसाबकिताब पारदर्शि रुपमा राख्न सक्दैनन,’ उनले भने, ‘पारदर्शिता नहुँदा यस्तो कोषमा पहुँच बिस्तार हुँदैन ।’ कोरोनाको महामारिले थलिएको बेला व्यावसायीका लागि अवसर भएपनि उपयोग गर्न सक्ने अवस्था निकै नै कम व्यावसायीमा रहेको उनले बताए । ‘कर्पाेरेट कल्चरमा नचल्दाको परिणाम अव देखिन्छ । किनकी पोखराले पहुँच पु¥याउन नसक्दा काठमाडौंले नै लाभ पाउँछ,’ उनले भने ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ १०:०१ शुक्रबार
