विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीतिविपरीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता सवारीसाधन आयातमा उच्च दरले कर बढाएका छन्। बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदमा गाडीको क्षमता हेरेर ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र ४० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा पिकपावर तीनसय किलोवाटभन्दा बढीका कार, जिप, भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।यसअघि विद्युतीय निजी सवारीसाधन खरिदमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट शुल्क लाग्ने गथ्र्याे। अब भने विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य झन्डै दोब्बर पर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले शुक्रबार आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले अत्यतिधक महँगा विद्युतीय गाडीखरिद गर्ने गरेकाले करको दायरा हेरफेर गरिएको बताए। ‘अहिले अत्यन्तै महँगा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने परिपाटी विकास भएको छ। जसले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा पनि झनै व्यापार घाटा गराउने काम ग¥यो। त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाउने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘विद्युतीय गाडी हो भन्दैमा असीमित छुट दिन सकिँदैन। आमरुपमा प्रयोग गरिने सवारीसाधनलाई मात्रै छुट दिन सकिन्छ।’  

सरकारले २०७१ सालमा पाँचवर्षभित्र २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सडकमा गुडाउने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन। नीतिमा २०७७ सालसम्म सम्पूर्ण यातायात साधनमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत वातारणमैत्री सवारीसाधन पु¥‍याउने उल्लेख छ। नीति बनेपनि हालसम्म वातावरणमैत्री  कार्यनीति र मापदण्ड बन्न सकेको छैन।बाग्मती प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने उल्लेख गरेको थियो।  

पिकपावर तीनसय किलोवाटभन्दा बढीका कार, जिप, भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ।यसले विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य झन्डै दोब्बर पर्न जान्छ। 

सरोकारवाला निकायले अत्यधिक कर लगाएरसँगै अब विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन कठिन हुने बताएका छन्। साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरणविद् भूषण तुलाधरले यसअघि आफैंले ल्याएको नीतिविरुद्ध गएर सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक कर लगाएको बताए। ‘वातावरणमैत्री सवारीसाधन प्रवद्र्धन सरकारको नीतिमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बेला सरकार कर थपेर उल्टो बाटोतर्फ लम्किरहेको छ।’  

उनी विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाएको कर तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भर्खरै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिन थालेको थियो तरसरकारले अत्यधिक कर बढाएर विद्युतीय सवारीसाधन रोक्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विद्युतीय सवारीसाधन निषेध गर्न खोज्नु पक्कै पनि सकारात्मक होइन।’

तुलाधर विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगले अर्थतन्त्रमा समेत सुधार आउने दाबी गर्छन्। ‘पेट्रोलियम पदार्थको आयातले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्न सके वातावरण र अर्थतन्त्र दुवैका लागि हितकर छ।’ उनका अनुसार विद्युतीय गाडीको सुरुको लागत धेरै भए पनि दीर्घकालीन रूपमासस्तो पर्छ

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाउने नीति गलत भएको बताउँछन्। ‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बेला उल्टै पछाडि धकेलिने अवस्थामा आइपुगेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले अब फेरि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनतर्फ लैजाने अवस्था बनाएको छ।त्यसैले यस्तो व्यवस्था तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ।’सरकारले कर बढाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य दोब्बरभन्दा धेरै पर्न आउने उनले बताए।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०१:४१ शनिबार