प्रदूषणले मस्तिष्कमा पनि खतरा
वायु प्रदूषण आज विश्वभरि नै एक जटिल वातावरणीय र जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखापरेको छ।
१२ श्रावण २०८३ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
सम्मान र उत्थानको प्रतीक्षामा कृषि
असार सकियो तर असारे कर्म सकिएको छैन। खेतका गराहरूमा रोपाइँको चटारो चलिरहेकै छ।
जीवनको मूल्य र मनको संघर्ष
‘मानिस मर्न चाहँदैन, ऊ पीडाबाट मुक्त हुन चाहन्छ’ यो भनाइ आत्महत्याको मनोवैज्ञानिक यथार्थ बुझ्नका लागि पर्याप्त छ।
कांग्रेसमा एकताको विकल्प छैन
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासलाई कुनै पनि कोणबाट हेर्दा एउटा सत्य स्पष्ट देखिन्छ– नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जीवित इतिहास हो।
राष्ट्रकै अगुवा बन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री कुनै एक व्यक्ति, उद्योग, उत्पादन वा समूहका नेता होइनन्। प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण राष्ट्रका नेता हुन्। त्यसैले उनको सोच, नीति र निर्णय पनि राष्ट्रको समग्र हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नसुन्ने राज्य नभेटिने सरकार
भनिन्छ– परिवर्तन नै संसारको नियम हो। नेपालमा पनि ठुला–ठुला परिवर्तन भए। विभिन्न शासनकाल भोग्यौं।
सुशासनको विकल्प होइन ‘आममाफी’
‘आममाफी’ एउटा जटिल, संवेदनशील र बहसपूर्ण विषय हो। यो आधुनिक राज्यहरूले प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत औजार पनि हो।
बिपीले देखाएको लोकतन्त्रको बाटो
समाजवादको विशाल हृदय बोकेका बिपीलाई न तत्कालीन राजदरबारले सही रूपमा बुझ्न सक्यो, न त्यसबेलाका प्रमुख शासक तथा नेताहरू सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट र डा. तुलसी गिरीले नै बुझ्न सके।
समृद्धिको पर्याय बन्नुपर्छ ऊर्जा
आज नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। अबको प्रश्न ‘हामीसँग कति सम्भावना छ ?’ भन्ने होइन, ‘हामी ती सम्भावनालाई कसरी समृद्धिमा रूपान्तरण गर्छौं ?’ भन्ने हो।
खुसीमार्फत मानसिक शान्ति
विविध कारणले उत्पन्न भएको मानसिक थकान व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि व्यक्ति आत्महत्याको चरणमा पुग्छ। आत्महत्याको घटनालाई अत्यधिक महत्व दिँदा दिमागी थकानमा परेकाहरूले मरेको व्यक्तिमा देवत्वकरण भएको महसुस गर्छन्। यस्तो सोचले उनीहरूलाई आत्महत्याको निर्णयमा पुग्ने मार्ग निर्माण गर्छ।
स्थानीय सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्।
भाषणमै सीमित सडक सुरक्षा
हरेक दिन देशका कुनै न कुनै कुनामा गुडिरहेको गुड्दै गरेको गाडी पल्टिन्छ, भिरबाट खस्छ वा एकापसमा ठोकिन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ एउटा कहालीलाग्दो शृंखला।
रोमान्टिसिज्म, अर्गानिक बुद्धिजीवी र आधुनिक बौद्धिक दलाल
मानव इतिहासको चरणहरूमा ज्ञान, बुद्धि, बौद्धिकता र सत्ता सधैं कि त एकापसमा जोडिएर रहे, कि त एकअर्काविरुद्ध रणभूमिमा उत्रिरह्यो।
कांग्रेस कसले कसरी चलाउने?
पार्टीभित्र देखिएका विवादलाई मोटामोटी तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ– नेतृत्वको संघर्ष, संरचनात्मक विवाद र वैचारिकीकरण नीतिगत भिन्नता ।
मनसुनसँगै बढ्दो विपद्को जोखिम
हरेक वर्ष वर्षायाममा दक्षिण एसियाका धेरै देश पानीजन्य विपद्को चपेटामा पर्छन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।
रवि-बालेन्द्र: मच्चिने कि समालिने?
शासन र प्रशासनमा कम अनुभव भएका कांग्रेसका नेताहरू बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाबिच सुरुमै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने खिचातानी भयो।
पीडा देख्ने दृष्टि खै?
नेपाल आज केवल आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छैन, देश गहिरो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकटको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।
स्थिर सरकारको अस्थिर परिपक्वता
नातावाद, कृपावाद तथा दलतन्त्रमा ग्रसित नेतालाई फागुन २१ को निर्वाचनले बढारेपछि समृद्ध नेपाल र भ्रष्टाचाररहित सुशासनको बढावा होला भन्ने आमअपेक्षा थियो।
बुद्ध मात्र पढाउने कि बुद्धको दृष्टिले संसार पढाउने?
सायद अब मूल प्रश्न फेरि दोहोर्याउने बेला आएको छ। बौद्ध विश्वविद्यालयले बुद्ध मात्र पढाउने कि बुद्धको दृष्टिले संसार पढाउने?
समृद्धिका लागि रणनीतिक मार्गचित्र
नेपालको विकास सम्भव छ तर त्यसका लागि सोच, शैली र संरचनामा परिवर्तन अनिवार्य छ। देश सधैं अरूको वित्तीय सहयोगमा चल्ने अवस्थामा सीमित रहनु दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन।
मानवता, अध्यात्म र नेपालको विश्वव्यापी भूमिका
आज विश्व अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति, प्रविधिको विस्तार र भौतिक समृद्धितर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
पुँजीबजार किन सुस्त ?
सरकारसहित सबैतिरबाट पुँजीबजारमा खेलबाड भइरहेको छ। पुँजीबजारप्रतिको उपेक्षा र नीतिगत अन्योलले ३२ सय अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचकले करिब तीन वर्षदेखि निकै उतारचढाव भोग्दै दुई हजारदेखि २५ सय सूचकांकमा गुज्रिरहेको छ।
सडक पूर्वाधारमा सुधार अपरिहार्य
नेपालका सडकहरू यातायातका माध्यम मात्र रहेनन्, यी जीवन र मृत्युको अनपेक्षित बाजीको थलोजस्ता भएका छन्।
परिवर्तनको पर्खाइमा नेपाली खेलकुद
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासलाई आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।