जवाफदेहिताको जग
शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख पाटो संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्व तथा यसका दूरगामी असर नेताले कहिल्यै आत्मसाथ गरेनन्।
२२ मंसिर २०८२ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #NPL
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
चरण प्रसाईं
चरण प्रसाईंका लेखहरु :
सुशीलालाई सफलताको साथ
मुलुक संकटमा छ। राजनीतिक अन्यौल छ। अराजकताको हद नाघेको छ। जेल तोडर हजारौं कैदी भागेका छन्। अपराधी हौसिएका छन्। सुरक्षा निकायको मनोबल खस्केको छ।
जेन-जीले पत्याएकी सुशीला
केही दिनको राजनीतिक सकस एवं अन्योल माझ भदौ २७ गते देशले अन्तरिम नागरिक सरकार पाएको छ।
‘सत्य आयोग’ को कस्तो सत्यता?
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू -सत्य र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगमाथि ‘रायमाझी आयोग’को भन्दा कम चुनौती छैनन्।
विद्याको सक्रियता गणतन्त्रमा खतरा?
राष्ट्रको पनि एक जीवन हुन्छ। यसमा परिवर्तनका चरण हुन्छन्। नेपालको राजनीतिक जीवनमा पनि उतारचढाव आएका छन्।
राष्ट्रिय लज्जा बन्दै गौरव आयोजना
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। मुलुकलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने एक प्रमुख कडी हो यो। नेपाल मात्र होइन, यो विश्वको चासोको विषय पनि हो।
पत्रकार तर्साउन ‘दिलभूषणास्त्र’
पत्रकार दिलभूषण पाठक यतिबेला चर्चामा छन्। २०८२ जेठ २७ गते उनीविरुद्ध ‘विद्युतीय कारोवार ऐन’ अन्तर्गत ‘गिरफ्तारी पूर्जी जारी’ भएको समाचारले चासो बढाएको हो।
संक्रमणकालीन न्याय: समितिमै समस्या
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य एवं बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्न बनेको सिफारिस समितिले यतिबेला विश्वसनीयता गुमाएको छ।
न्याय अनुभूति
मामा मधु शर्मासँग ल फर्म खोल्न तयारी छाडेर घिमिरे एन्ड कम्पनीमै बस्ने निधो जीवनको सबभन्दा ठुलो गल्ती भएको शर्माको भनाइ छ।
त्रिपाठी हमलाविरूद्ध किन मौन रवि?
२०८१ माघ २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकारवादी दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको भौतिक आक्रमण सामान्य घटना थिएन र होइन पनि।
कार्टर विचारबाट विचलित अमेरिका
विश्वका कुनै पनि निरंकुश शासकका प्रिय बनेनन् कार्टर। मित्रता र सहयोगका पूर्वसर्त मानव अधिकारलाई बनाए।
रास्वपालाई सास फेर्ने अवसर
गएको मंसिर १६, २०८१ मा ३२ जिल्लाका रिक्त ४४ स्थानमा सम्पन्न स्थानीय सरकारको उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको छ।
दमनदाइले छाडेको अधुरो शान्ति प्रक्रिया
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल तथा नेपाल मानव अधिकार संगठनका संस्थापक सदस्य भएकाले पनि मानव अधिकार दमनदाइको प्राथमिकतामा परेको हो।
ध्यान अब सिफारिस समितिमा
संक्रमणकालीन न्यायलाई घरेलु विषय मात्र बनाउन मिल्दैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि रहन्छ। किनभने मानव अधिकार मुलुकको आन्तरिक मामला मात्र हुँदैन।
रवि लामिछानेको ‘स्टन्टबाजी’
एकातिर अदालतमाथि विश्वास छ भन्ने अर्कातिर दबाब बढाउन देशभरका कार्यकर्तालाई पोखरामा ओरालेर लामिछानेले द्वैधचरित्र प्रदर्शन गरेका छन्।