नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘प्राणीहरूको ज्यान लिने वा काटमार गर्ने काम, हत्या, वध, अरूलाई कुनै किसिमबाट पीडा दिने वा हानि पु¥याउने काम, अपकार’ भनेर ‘हिंसा’ को अर्थ लगाएको छ। अर्थात राजनीतिक उद्देश्यबाट भएका हिंसा हिंसा होइन भन्न मिल्दैन।
२०८१ साउन २३ गते तीन दलका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा भनिएका चार विवादित बुँदामा राजनीतिक सहमति भएको छ।
रंगभेद तथा निरंकुश शाासनविरुद्धको राजनीतिक संघर्षमा नेल्सन मन्डेलाले आफ्नो जीवन बिताए। दक्षिण अफ्रिकी जनताको स्वतन्त्रता, न्याय तथा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि २७ वर्षको कठोर कारागार भोगे।
कल्पना गरौँ, तपाईं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ता वा समर्थक हुनुहुन्छ। यसका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक कार्यकर्ता भेलामा भने–संसद्मा सानो संख्या (३२ सिट) छ भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन। ढुक्क हुनुहोस्। सजिलो छैन, सजिलो छैन हामीलाई हटाउन ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारले अधिकारवादी सुशील प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूत सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भयो।
अनुपराज शर्मा नेपाली समाजमा परिचित नाम हो। उनी सफल वकिल हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसमेत बने।
मुलुकभित्र तथा विश्वका पत्रकार एवं अधिकारवादी समुदायले सिरोहिया पक्राउलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्।
हिंसाको राजनीतिबाट देशले उन्मुक्ति पाउला र दिगो शान्ति होला ? मुलुकको भविष्य एवं प्रायः सबैमा चासो रहेका यी सवालमा धेरैको जवाफ रहने गरेको छ–सम्भव छैन।
सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछाने मुलुकका गृहमन्त्री छन्। उनीमाथि सहकारी ठगीका गम्भीर आरोप सडकदेखि सदनसम्म उठेका छन् । यस प्रकरणबाट संसद् अवरोध भयो र अन्त्य गरियो पनि। यो विषय हरेक दिन समाचार बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगिएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
रास्वपा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलमा नलाग्ने भनाइ राखेका थिए। मिसन ८४ बाहेक दायाँ/बायाँ नहेर्ने र नसोच्ने बताएका थिए। तर यस सार्वजनिक भनाइ राखेको दुई महिना पनि नपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारमा गए।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सत्य आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक करिब एक वर्षदेखि विचाराधीन छ।
ऊर्जावान, क्रियाशील तथा उच्च मनोबलको अर्को नाम हो–केशवकुमार बुढाथोकी। उनको लोकप्रिय नाम हो–कुमार। राजनीतिक जीवनमा उनी एक प्रेरणाका स्रोत बने। स्वाभिमानी राजनीतिको अभ्यास गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा भने ‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितका मानव अधिकार सुनिश्चितता:आजको आवश्यकता’ राखिएको छ।
