बालेन्द्रको राजनीतिक बल
फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घन्टी चिह्नले दुईतिहाइ नजिक मत पायो।
११ चैत्र २०८२ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
चरण प्रसाईं
चरण प्रसाईंका लेखहरु :
बालसखाको बिदाइ!
बाबु विदेशी भएमा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता लिन बाध्य हुन्छन् तर आमा विदेशी भएमा वंशीय आधारमा उनीहरूले नागरिकता सहजै प्राप्त गर्छन्।
अबकी बार किसकी सरकार?
दूरदर्शिताबिना क्षणिक आवेगबाट गरिने मतदानले मुलुकको काँचुली फेर्न सक्दैन ।
प्रश्नले खोज्छ जवाफदेहिता
महात्मा गान्धीको ‘मन से डर हटाओ’ नाराले भारतका जनतामा अन्याय, अत्याचार र दमनविरुद्ध लड्न साहस जगायो।
देश बदल्न व्यवहार बदल
जेन-जी आन्दोलनले यथास्थितिमा देश नचल्ने सन्देश दियो। देश बदल्न नयाँ सोच तथा दृष्टिसाथ पार्टी तथा नेताहरू बदलिनुपर्ने सशक्त आवाज उठ्यो।
सर्वोपरि लोकतन्त्र
कांग्रेसमा ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कार्य’ भएको छ। आन्तरिक अभ्यासमा व्यक्तिवादी चरित्रको हाबीबाट मुलुकको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको छ।
७७ औं विश्व मानव अधिकार दिवस: राज्यले सुन्नुपर्छ
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन अति कमजोर सुशासन, दण्डहीनता र मानव अधिकारको लज्जास्पद अवमूल्यनको नतिजा हो।
जवाफदेहिताको जग
शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख पाटो संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्व तथा यसका दूरगामी असर नेताले कहिल्यै आत्मसाथ गरेनन्।
सुशीलालाई सफलताको साथ
मुलुक संकटमा छ। राजनीतिक अन्यौल छ। अराजकताको हद नाघेको छ। जेल तोडर हजारौं कैदी भागेका छन्। अपराधी हौसिएका छन्। सुरक्षा निकायको मनोबल खस्केको छ।
जेन-जीले पत्याएकी सुशीला
केही दिनको राजनीतिक सकस एवं अन्योल माझ भदौ २७ गते देशले अन्तरिम नागरिक सरकार पाएको छ।
‘सत्य आयोग’ को कस्तो सत्यता?
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू -सत्य र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगमाथि ‘रायमाझी आयोग’को भन्दा कम चुनौती छैनन्।
विद्याको सक्रियता गणतन्त्रमा खतरा?
राष्ट्रको पनि एक जीवन हुन्छ। यसमा परिवर्तनका चरण हुन्छन्। नेपालको राजनीतिक जीवनमा पनि उतारचढाव आएका छन्।
राष्ट्रिय लज्जा बन्दै गौरव आयोजना
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। मुलुकलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने एक प्रमुख कडी हो यो। नेपाल मात्र होइन, यो विश्वको चासोको विषय पनि हो।
पत्रकार तर्साउन ‘दिलभूषणास्त्र’
पत्रकार दिलभूषण पाठक यतिबेला चर्चामा छन्। २०८२ जेठ २७ गते उनीविरुद्ध ‘विद्युतीय कारोवार ऐन’ अन्तर्गत ‘गिरफ्तारी पूर्जी जारी’ भएको समाचारले चासो बढाएको हो।
संक्रमणकालीन न्याय: समितिमै समस्या
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य एवं बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्न बनेको सिफारिस समितिले यतिबेला विश्वसनीयता गुमाएको छ।