संक्रमणकालीन न्यायको नेपाली मोडल कस्तो?
कतिपयले ‘नेपाली मोडल’लाई फगत घरेलु मामला ठानेका छन्। विगतका सबैखाले गम्भीर अपराध समेतलाई बिर्सिएर मेलमिलापबाट यसलाई टुंग्याउन सकिने भ्रम छरेका छन्, जुन सत्य होइन।
४ आश्विन २०८० बिहीबार
चरण प्रसाईं
चरण प्रसाईंका लेखहरु :
-480x320.jpg)
उच्चस्तरीय आयोगसँगको अपेक्षा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा पीडितसँग सरकारको सम्झौताले विधिको शासनप्रति केही आस जगायो। सर्वोच्च अदालतको ‘नीतिगत’ आवरणमा भएका भ्रष्टचारमाथि छानविन गर्न दिएको आदेश र रेशम चौधरी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठबाट यसमा अरू उत्साह थप्यो। मुलुकमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका राजनीतिक साङ्लो तोडिने विश्वास गरियो।
-480x320-wm.jpg)
सत्तामा साटिएको न्याय
थुप्रै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति अन्त्यमा राजनीतिक सम्झौतामा टुङ्गिएका छन्। दृष्टान्त ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सिसिटीभी फुटेज’ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ।
दण्डहीनताको कुचक्रमा मुलुक
नक्कली भुटानी शरणार्थीको गम्भीर आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन कांग्रेस सम्पूर्ण शक्तिसहित लागेको छ जबकि यही प्रकरणमा आरोपित नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ।
न्याय खोज्दै बालसेना
यतिबेला पूर्वबाल सेनालाई राज्यले ‘अयोग्य लडाकु’को बिल्ला भिराएर तिनको आत्म सम्मानमा ठेस पुयाएको छ। ८ पूर्वबालसेनाले अपमानजनक जीवन सहन र धान्न नसकेर आत्महत्या समेत गरेका छन्।
ओझेलमा भारत भ्रमणका उपलब्धि
लोकतन्त्रको पर्याय मानिएको नेपाली कांग्रेसले सत्ता र शक्तिको सौदाबाजीमा आफ्ना आधारभूत सिद्धान्त एवं चरित्र भुलेको छ। गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने कार्यमा दाहालको बलियो सहयात्री बनेको छ।