यतिबेला विद्यादेवी भण्डारी उच्च राजनीतिक चर्चामा रहेकी छन्। एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यसले एक कम्पन ल्याएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा भाग लिनुहुन्छ/हुँदैन? उनले राजनीतिक सक्रियताको आकांक्षा राख्न मिल्छ/मिल्दैन? बहस चलेका छन्। गणतन्त्रको ओज एवं राष्ट्रपतिको गरिमासँग समेत जोडेर प्रश्न उठाइएका छन्। आमनागरिकको पनि यसमा चासो छ।

राष्ट्रको पनि एक जीवन हुन्छ। यसमा परिवर्तनका चरण हुन्छन्। नेपालको राजनीतिक जीवनमा पनि उतारचढाव आएका छन्। राणा शासन विरुद्धको जनचेतना, २००७ को जनक्रान्ति, २०१७ को राजनीतिक प्रतिगमन, सशस्त्रद्वन्द्व र २०४६ र २०६२/६३ सालका जनआन्दोलनबाट मुलुकको राजनीति अघि बढ्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल प्रवेश भयो। तथापि यसलाई मर्यादित, भ्रष्टाचारमुक्त, विधिसंगत एवं गतिशील बनाउने चुनौती विद्यमान छ। राजनीतिक परिवर्तनको दुई दशक बित्न लाग्दा समेत यसको संस्थागत विकास भएको छैन। राष्ट्रले तेस्रो राष्ट्रपति पाए पनि तिनका निर्वृत्त जीवनका बहसमा हामी अल्झिएका छौंं।

यसअघि निर्वृत्त उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले माओवादी केन्द्रको सदस्यता लिए। त्यसबखत यसको विपक्षमा झिनो आवाज उठे पनि भण्डारीको राजनीतिक प्रवेश जस्तो राष्ट्रिय बहस भने खासै बनेन। यसको मुख्य कारण उनको प्रवेशबाट पार्टीभित्र हलचल नहुनु, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ र पार्टीपंक्तिबाट विरोध नहुनु हो। सहजताका साथ उनले पार्टीमा प्रवेश गरे र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पाए।

भण्डारीको नेकपा एमालेमा पुनः प्रवेश त्यति सहज भएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्माओलीले उनको राजनीति सक्रियता रुचाएका छैनन्। एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेतबाट उनको पार्टी प्रवेश निषेध गरेका छन्। सचिवालयले गरेको सदस्यता नवीकरण समेत खारेज भएको छ। उनको राजनीतिक सक्रियताको इच्छामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्ति भएबाट सदस्यता नवीकरण नगरेकोे निर्णय पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ। यसबाट भण्डारीको राजनीतिमा सहभागी हुन पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित गरिएको छ। संविधानको अवहेलना भएको छ।

ओलीले एक अन्तर्वार्तामा यस प्रकरणलाई संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको घेरामा नराख्न भनेका छन्। नैतिकताको विषय यसलाई बनाएका छन्। भण्डारीको पार्टीगत राजनीतिले गणतन्त्रको मर्यादामाथि आँच पुग्ने चिन्ता लिएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियताले गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। राजनीतिमा सक्रिय हुन पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई मिले पनि राष्ट्रपतिको हकमा यो लागु नहुने तर्क अघि सारेका छन्। यसबाट पूर्वराजा पक्षधरलाई फाइदा पुग्ने अनुमान गरेका छन्।

ओली यस्ता नेता देखिएका छन् जसले आलोचना रुचाउँदैनन्। उनी विरुद्ध उठेका विरोध सितिमिति पचाउँदैनन्। आलोचकप्रति असहिष्णु देखिन्छन्। उनका अभिव्यक्ति जति उदार छन्, व्यवहारमा त्यतिनै संकुचित। एमालेभित्र उनलाई चुनौती दिन सक्ने विद्यादेवी भण्डारी देखिइन्। पार्टीभित्रका विरोधीलाई पाखा लगाउने रणनीति अन्तर्गतको सिकारमा उनी परिन्। ओली ‘म ठिक छु तिमी ठिक छैनौं’ को सोच भएका व्यक्ति देखिए। नैतिकताको बखान गरे पनि आफूमाथि लागु नहुने व्यवहारमा देखाएका छन्। ‘एमाले नै ओली’ भएको भाष्य रचेका छन्। एमाले मात्र ‘नेकपा’ भएको अहंकार प्रदर्शन गर्न भ्याएका छन्।

राजनीतिमा ‘क्यालकुलेटर’ दाबेर नाफा र नोक्सान नहेर्ने भने पनि भण्डारीका मामला मिहिन हिसाब किताबबाट कदम चालेका छन्। भण्डारीलाई एमालेमा प्रवेश निषेध गर्ने पृष्ठभूमिमा एक अन्तर्वार्ताको साहारा लिए। पार्टीभित्र एकछत्र नेतृत्वमा रहने चाल चले। संविधान विपरीत पार्टीबाट निर्णय गराए। ‘कसैको प्रवक्ता बन्नु पर्दैन’ भनेर भण्डारीपक्ष केन्द्रीय सदस्यका ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’माथि अंकुश लगाए। अन्तर्वातामा अनुमानमा विश्वास नगर्ने भने। तथापि भण्डारीको राजनीति प्रवेशबाट गणतन्त्रलाई क्षति पुग्ने ‘अनुमान’ आफैंले गरे।

धरातलीय यथार्थता हो– गणतन्त्रमाथि खतरा भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताबाट हुने होइन। दलका नेताका अकर्मण्यताबाट जोखिम बढेको हो। विशेष गरी पालैपालो नतिजाविहीन प्रधानमन्त्री बन्ने तीन दलका नेताका होडबाजीले गणतन्त्र कमजोर भएको हो। तिनका सामन्ती मानसिकता, निरंकुश व्यवहार, प्रतिस्पर्धाप्रति असहिष्णु, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, दलगत बेथिति, नातावाद–कृपावाद, सुशासनको अभाव, मानव अधिकारप्रति उदासीनता, ‘राजनीति सहमति’मा स्वेच्छाचारिता, अमर्यादित संसद्का साथै सार्वभौम नागरिकप्रति जवाफदेहीविहीनता, गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने मूल तत्त्व हुन्।

‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति नबनाएर राजनीतिक भूल भएको स्वीकारेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री र संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता थिए। गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाएमा उनको ‘व्यक्तित्व’ले प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर हुने ठाने। गिरिजाबाबुको सेपमा पर्ने देखे तर राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले निर्धारण गरेको देखेनन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग संविधानद्वारा हुनेमा विश्वास गरेनन्।

त्यसबेला गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने आवश्यकता भए पनि प्रचण्डले बेवास्ता गरेका थिए। निजी राजनीतिक फाइदा र घाटाको हिसाब गरे। राष्ट्रलाई लामो समयसम्म संक्रमणकालको अवस्थामा पु¥याए। त्यही गल्तीको नतिजा आजसम्म शान्ति प्रक्रियाको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ले भोगेको छ। एक ऐतिहासिक त्रुटीको सिकार मुलुक बनेको छ।

संविधानले न्यायसम्पादनमा राजनीतिक प्रभाव नपरोस् भन्ने पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीशलाई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक, सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाएको छ। तिनका निर्वृत्त जीवनमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट भने बन्चित गरेको छैन। अर्थात् सर्वसाधारण नागरिक भएको अवस्थामा योग्य व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने छन्। यस हकको रक्षा गर्नु राज्य सञ्चालकको दायित्व हो।

यतिबेला राज्य सञ्चालनका प्रमुख ओली छन्। एमालेका अध्यक्ष मात्र नभएर उनी देशका प्रधानमन्त्री हुन्। निजी धारणाभन्दा माथि उठ्नुपर्ने ओहदामा छन्। दलको नेताभन्दा देशका अभिभावक हुन् उनी। निर्वृत्त राष्ट्रपतिबारे ‘ओली डक्ट्रिन’लाई नेपालको संविधानले जान्दैन। संविधान पालना र व्यक्तिको मानवअधिकार रक्षा गर्ने उनको आधारभूत कर्तव्य हो।

संभावना बोकेकी भण्डारीलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन संविधानले छेक्दैन। आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्णय गर्ने अधिकार उनमा छ। मुलुकको भविष्यबारे चिन्ता गर्न सक्ने क्षमता पनि उनी राख्छिन्। हरेक नागरिक सरह संवैधानिक हक प्रयोग गर्न उनको अधिकार खोस्न मिल्दैन र हुँदैन पनि।

यतिबेला तीन दलका माउडे (शेरबहादुर देउवा, ओली र दाहाल) को शासन चङ्गुलबाट गणतन्त्रले उद्धार खोजेको छ। यिनले गणतन्त्रलाई अस्वस्थ्य बनाए। ‘गणतन्त्र भ्रष्टचारको पर्याय’ भएको छ। संसद् गालीगलौज र ‘भाइरल’ बन्ने प्रतिस्पर्दाको थलो बनेको छ। परिणाम नदिने राजनीतिक अभ्यास चलेको छ।

सार्वभौम नागरिक ओझेलमा छन्। दलभित्र आशलाग्दा, भरोसा योग्य, असल, नवीन विचार र मुलुकलाई समुन्नत पार्न सक्ने क्षमतावान नेताहरू नभएका होइनन्। विडम्बना, तिनलाई पाखा लगाइन्छ र स्तुति गायकलाई अघि सारिन्छ। सत्ताभोक तृप्त कहिलै नहुने रोग तिनलाई लागेको छ। देश र गणतन्त्रभन्दा व्यक्तिगत, परिवारिक र पार्टीका प्रियपात्रका भविष्यप्रति बढी चिन्ताले तिनलाई गाँजेको छ। गणतन्त्र कसका लागि? प्रश्न उठेको छ।