मुलुक संकटमा छ। राजनीतिक अन्यौल छ। अराजकताको हद नाघेको छ। जेल तोडर हजारौं कैदी भागेका छन्। अपराधी हौसिएका छन्। सुरक्षा निकायको मनोबल खस्केको छ। आम नागरिक असुरक्षित छन्। हिंसात्मक गतिविधि बढेको छ। छद्मभेषी बढेका छन्। कसैले ‘लुसिफर’को संज्ञा पाएका छन्। अर्थतन्त्रमाथि चोट पुगेको छ। विवेक गुमेको छ। आरोप र प्रत्यारोपका जुहारी चलेका छन्। इमान्नदार व्यक्तिलाई डाम्ने ‘ट्रेन्ड’ चलाइएको छ।

मनगढन्ते अभिव्यक्ति ‘भाइरल’ भएका छन्। तथ्यहीन सूचनाबाट समाज आक्रान्त छ। संवेदनहीनताको पारो उच्च छ। दण्डहीनताको दलदल अझ गहिरिएको छ। हरेक स्वाभिमानी नेपालीको मन पोलेको छ। बाह्य शक्तिको प्रभाव बढेको छ। ‘किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले’को थिति बनेको छ। यही धरातलबाट फेरि यो देश उठ्नु छ। जेनजी आन्दोलन रूपान्तरण हुनु छ। सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। यो सरकार असफल हुनु राष्ट्र असफल हुनु हो। देशको अस्तित्व जाखिममा पर्नु हो।

भदौ २३ गते नेपालको इतिहासमा राज्यद्वारा सबैभन्दा ठुलो रक्तपात भएको दिन हो। जेनजी पुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घन भएको स्थिति हो। टाउको तथा छातिमा ताकी ताकी घातक गोली प्रहारबाट केही समयमा निहत्था १९ नागरिकको हत्या गरियो। हजारौं संख्यामा घाइते भए। राज्यको यो अक्षम्य अपराध हो।

भदौ २४ गते मुलुकलाई ध्वस्त पार्नेगरी हिंसा भड्काइयो। योजनाबद्ध तोडफोड, आगजनी तथा साङ्घातिक आक्रमण भए। मुलुकभरका जेलबाट हजारौं कैदी भगाइयो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालयसमेत जलाइए।

ऐतिहासिक तथा अपराधिक मुद्दाका कागजात ध्वस्त पारिए। उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी व्यावसायमाथि आगजनी गरियो। निजी घरसम्पत्ति पनि बाँकी राखेनन्। हजारौं सरकारी तथा निजी सवारी साधन नष्ट गरिए। मुलुकभरका प्रहरी बिट खरानी भए। हतियार लुटिए। प्रहरीमाथि आक्रमण र हत्या गरियो। नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी मुकदर्शक बने। मुलुक असुरक्षित तथा पीडामा डुब्यो। जेनजीको आन्दोलन थिएन यो। तालिमप्राप्त गिरोहको संगठित अपराध थियो। दुई दिनमा ७५ जना नेपालीको ज्यान जानु चानचुने होइन।

सुशीला कार्कीको सत्ता जेनजी आन्दोलनको देन हो। दोस्रो दिनका आपराधिक व्यक्ति, समूह वा बाह्य शक्तिको बलमा सरकार बनेको होइन। तर भदौ ९ गते गृहमन्त्रालयको २४ गतेको वितण्डना मच्चाउनेलाई नियमित संयन्त्रबाट कारबाही नचलाउने विज्ञप्तिले यो भन्दैन। यसको सर्वत्र निन्दा भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘प्रहरीलाई अनुसन्धान एवं कारबाही नगर्न मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगरेको’ भनाइ राखेर दोहोरो चरित्र देखाए। पक्राउ परेका ४१ मध्ये ३२ जनालाई छुटाएको १३ गतेको समाचार यसको पुष्टि हो। गौरीबहादुर कार्की आयोगले भन्यो - अपराध अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन कुर्नुपर्दैन तर सरकारद्वारा जारी परिपत्र फिर्ता भएको छैन। दुई दिने आन्दोलनमा ७५ जनाको हत्या हुने अवस्था कसरी बन्यो? अर्याल बेखबर छैनन् तर उनको मनोवृत्ति बदलिएको छ।

‘भ्रष्टचारमुक्त नेपाल’को मागसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा जनधनको यति ठुलो क्षति सामान्य होइन। पञ्चायतकालदेखिका आपराधिक क्रियाकलापमा उन्मुक्ति दिएबाट यो अवस्था आएको हो। २०४६ सालको  मल्लिक आयोग, २०६३ सालको रायमाझी आयोग, दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका अपराध, गौर हत्याकाण्ड, लाल आयोगका प्रतिवेदनलगायतका घटनामा कारबाही नगरी राज्य जवाफदेहीविहीन बन्यो।

चैत्र १५ गते तीनकुने घटना छानबिन नगरी दबाउने कार्यसमेतले आन्दोलनमा अधिकतम बल प्रयोग भएको हो। दण्डहीनताको सीमा नघाउनु राजनीतिक महाभुल थियो। नागरिक स्तरबाट बनेको सुशीला सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँड्नु अपत्यारिलो छ।

सरकारको प्राथमिकता फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको चुनाव हो। हजारौं कैदी जेलबाहिर छन्। व्यावसायिक अपराधी समूह खुलेयाम हिँडेका छन्। प्रहरीका अत्याधुनिक हतियार र बर्दी लुटिएका छन्। समाज असुरक्षित छ। प्रहरी, प्रशासन, नेता तथा न्यायमूर्तिलगायत आम नागरिक भयभित छन्। जेनजी आन्दोलनको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’को माग संवैधानिक दायराबाट पूरा हुन सक्दैन। तथापि सरकारले ६ महिनाभित्र निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र राजनीतिक दलका सहभागितामा चुनाव गराउने चुनौतीपूर्ण अठोट लिएको छ।

प्राध्यापक महेन्द्र लावतीले लेखेका छन् - ‘म धर्म मान्ने मान्छे होइन तर राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपालले मान्ने हो भने विश्वको अनुभवका आधारमा नेपाललाई भगवान्ले रक्षा गरून् भन्नुपर्ने हुन्छ।’ यो एक विज्ञको विचार हो। यसमा सहमत/असहमत हुन सकिन्छ। तथापि यस भनाइबाट ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ प्रणालीमा जान व्यापक बहसको आवश्यता देखिन्छ। ‘न्याउरी मारी पछुतो’ नहोस् भन्ने सन्देश हो। सुशासन दिने यो वास्तविक उपाय हो या भ्रम? यसको छिनोफानो नवगठित संसद्को गहन छलफलबाट तय हुनु उत्तम उपाय हो।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमाथि जसरी चलखेल भयो, त्यसरी नै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’को मागले अर्को राजनीतिक अस्थिरता निम्तन सक्छ। कसैको अभीष्ट पूरा गर्न मुलुकलाई पुनः जोखिममा धकेल्न सक्छ। अबको आन्दोलनबाट कुनै निहित स्वार्थका व्यक्ति वा बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा मुलुक पुग्ने देखिन्छ। यसको आँकलन जिम्मेवार जेनजीका नेतृत्वले कति गरेका छन्?

सुशीला सरकार दण्डहीनता अन्त्यको कसीमा छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा तालिमप्राप्त अपराधी कानुनको दायरामा ल्याइन्छन् कि ल्याइँदैनन्? लुटिएका हातहतियार र लुटेरा नियन्त्रणमा आउँछन् कि आउँदैनन्? भदौ २३ गतेका हत्यामा संलग्न ‘चेन अफ कमान्ड’ पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन? भदौ २४ को अपराधका योजनाकार र संलग्न व्यक्ति कठघरामा पर्छन् कि पर्दैनन्? कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हँुदैन? यसबाट निर्वाचनको माहोल तय हुनेछ।

दण्डहीनतासँग जोडिएको अर्को विषय दश वर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकारका अलङ्घन हुन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता बिस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। तीन नेताको नियन्त्रणमा संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र बन्दी बन्यो। पीडक सेना प्रमुख, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी प्रमुखदेखि सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीसम्म भए । द्वन्द्वपीडितका न्याय फासफुस पार्ने षड्यन्त्र रचिए।

यतिबेला द्वन्द्वपीडितकी आवाज सुशीला मुलुककी प्रधानमन्त्री छिन्। पीडितका वकिल तथा संक्रमणकालीन न्यायका अभियन्ता अर्याल गृहमन्त्री। द्वन्द्वपीडितका पीडा सशक्त ढंगबाट सार्वजनिक गर्ने जगदिश खरेल सञ्चारमन्त्री छन्।

विद्यमान सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगलाई पीडितले वहिष्कार गरेका छन्। तिनले नयाँ शिराबाट प्रभावकारी तथा विवेकशील आयोग पुनर्गठनको माग राखेका छन्। लेनदेनमा नियुक्ति दिने तीन नेता बाहिरिएपछि नैतिकताका आधार आयोगका पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो। अन्यथा तिनलाई हटाउन सरकारले अन्य उपाय खोज्ने पीडितले विश्वास गरेका छन्। परिवर्तन महसुस गर्न खोजेका छन्।

‘भ्रष्टाचार मुक्त देश’ बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको विशेष दायित्व छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असफल भएबाट नेपाल विश्वको मानचित्रमा ‘भ्रष्टाचारी मुलुक’को पहिचान  बनाएको छ, जेनजी आन्दोलनले। यसको नैतिक दायित्व अख्तियारका पदाधिकारीसमेतले लिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु सुशीला सरकारको असल प्रयासलाई सघाउनु हो। यसबाट मुलुकले परिवर्तन भएको महसुस गर्नेछ। जेनजी आन्दोलनको एक प्रमुख माग पनि सम्बोधन हो।

- वरिष्ठ अधिकारकर्मी।