असोज २९ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्यसचिवलाई फेरि कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएका छन्। ‘यो यो समयमा यो यो काम गर्नेछु’ भन्ने कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धतामा सही गराएका हुन्। गत वर्ष भदौ २८ गते गरिएका सम्झौताको मूल्यांकन भने गरेनन्। विवादित मन्त्री तथा संसदीय समितिले दोषी ठहर गरेका मुख्य सचिव हट्ने अनुमानबिच तिनलाई अब्बल प्रमाणित गरिदिएका छन्। ‘कर्मकाण्डी’ प्रधानमन्त्री भएका छन्।  

ओलीले आफ्नो कार्यकारी जवाफदेही पनि फर्केर हेरेनन्। नेपाली जनतालाई साक्षी राखेर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अलपत्र पारेका छन्। दुई वर्षमा टुंग्याउने भनिएको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ लड्किएको करिब बीस वर्ष पुगेको छ। यसमा सरकार प्रमुखको वास्तविक जिम्मेवारी के हो? देखेनन्। बरु उल्टो बाटो हिँडेका छन्। उनका एक सल्लाहकार यसलाई बिथोल्न तल्लीन छन्। पीडितका न्यायिक अधिकार राजनीतिक दाऊपेच बनाएका छन्। तिनलाई न्यायबाट बञ्चित गर्ने प्रपञ्च रचेका छन्। द्वन्द्वपीडितलाई ‘दोस्रो पटक’ सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य पारेका छन्। यसबाट आफू असफल भएको देख्दैनन्।

व्यापक राजनीतिक अवरोध झेल्दै २०८२ साउन २८ गते गीता रसायलीलगायत सातै प्रदेश, ६७ जिल्लाका ३३४ द्वन्द्वपीडितले संसद्, प्रधानमन्त्री ओलीसमेतका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। तीन दलका नेता (शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद शर्माओली र पुष्पकमल दाहाल), सिफारिस समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सत्य निरूपण र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारीसमेत प्रतिवादी छन्।

मापदण्ड विपरीत दूषित मनसायले जालझेलमा गठित सत्य र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको उत्प्रेषण आदेशले खारेजी र नयाँ गठन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। संशोधित तेस्रो ऐन पनि नेपालको संविधान, नेपाल पक्षराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीतका प्रावधान अमान्यको आदेश मागेका छन्। यसको पेसी तारिख भदौ २५ गते संवैधानिक बेन्चमा तोकिएको छ।

२०८२ असार १८ गते पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले संवैधानिक परिषद्को ५२ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सुनवाईमा अदालतले गरेको अकल्पनीय ढिलाइ र संवैधानिक त्रुटि व्याख्या यसपाली नदोहोरिने विश्वास पीडितले लिएका छन्। ‘पीडित केन्द्रित’ प्रक्रियामा राज्यले गरेका अन्यायलाई सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गर्ने भरोसा बोकेका छन्।

यसअघि सरकारले माफी केन्द्रित २०७१ साल वैशाख २८ गते जारी गरेको सत्य आयोग सम्बन्धी ऐन विरुद्ध सुमन अधिकारी लगायत ४४ जिल्लाका २३४ पीडितले मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यसमा २०७१ चैत १४ गते पीडितका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्‍यो। विडम्बना, त्यसको पूर्णकार्यान्वयन अझ पनि भएको छैन। आंशिक संशोधन गर्नसमेत राज्यले दश वर्षभन्दा बढी समय लगायो।

यस प्रक्रियाका ‘मेरुदण्ड’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग हुन्। यी आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय हुने ऐनले परिकल्पना गरेको छ। द्वन्द्वपीडितहरूको चाहना पनि यही हो। तथापि व्यवहारमा यो लागु भएको छैन। २०७१ देखि २०८२ सालसम्म तीनचोटि आयोग गठन भए। यिनका छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव रह्यो। प्रमुख दलका तीन माउडे नेताका राजनीतिक नियन्त्रणमा आयोग बने। २०७१ माघ २७ मा गठित पहिलो आयोगलाई पीडितले ‘शंकाको सुविधा’ दिए तर काम लागेन। २०७६ माघ ४ गते गठित दोस्रो आयोगप्रति विरोध देखिएन तथापि ऐन संशोधन तथा ‘कोभिड’को बहानामा कार्यकाल त्यसै गुजारे।

तेस्रो पटक पूर्वसहन्यायधिवक्ता महेश थापाको अध्यक्षतामा सत्य आयोग र पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको नेतृत्वमा बेपत्ता सम्बन्धी आयोग २०८२ जेठ ४ गते पीडितका असहमतिबिच सरकारले गठन गर्‍यो। परामर्शविना नेताका राजनीतिक लेनदेनमा नियुक्त भएकामा पीडितले आपत्ति जनाएका हुन्। तिनले प्रधानमन्त्री लगायत तीन नेतालाई भेटेर गुनासो राखेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको नियुक्ति सिफारिस समितिलाई खबरदारी गरे। विश्वसनीय व्यक्तिहरू खोजेर चयन गर्न दबाब दिए। ‘सिफारिस समिति खबरदार, जबरजस्ती गरे बहिष्कार’को भिडियो बनाएर पठाए। समाजिक सञ्जालमा ‘पोष्ट’ गरे। चौतर्फी ध्यान आकर्षण गराए।

तथापि सरकारले ‘कर्मकाण्डी’ एवं ‘नियन्त्रित’ आयोग बनाएर छोड्यो। पीडितका माग र भावनाको सम्मान गरेन। तिनका आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याइयो। अतः सातै प्रदेशका द्वन्द्वपीडित एकजुट भएर न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालत जानुको विकल्प देखेनन्। ‘अन्यायको बन्दी’बाट मुक्त हुन ‘नागरिक सत्य आयोग’ अवधारणालाई अघि बढाएका छन्। दुबै आयोगप्रति बहिष्कारको नीति लिएका छन्।

२०६२/६३ जनआन्दोलनपछि बनेको ‘जनआन्दोलन छानबिन आयोग’को जस्तो ओज, विवेक तथा गरिमा भएका सत्य र बेपत्ता आयोग गठन द्वन्द्वपीडितको चाहना हो। पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित सो आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र समेतलाई बयानको लागि बोलाएको थियो। तिनी आयोगमा उपस्थित नभए पनि तिनलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

डा. तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि बिष्ट, कमल थापा, टंक ढकाल, सहवीर थापा, दुर्जकुमार राई, प्यारजंग थापा, रुकमांगत कटुवालसमेतलाई बोलाएर बयान लियो। यी लगायत दुई सयलाई आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो।

विडम्बना, कसैमाथि कारबाही भएन। गणतन्त्रमा कमल थापा पटक-पटक उपप्रधानमन्त्री बने, कटुवाल सेना प्रमुख भए र रार्ई सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखबाट पुरस्कृत गरिए। मुलुकमा दण्डहीनताको सिलसिला सुरु भयो। भागबण्डाको राजनीति पनि भित्रियो। भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी कार्यान्वयन सिफारिसको अधिकार पाए थिए तर केही गरेनन्। रायमाझी प्रतिवेदन संसद्को दराजमा थन्किएको छ। परिणाम - गणतन्त्रले प्रतिगमन राजनीतिको चुनौती सामाना गर्दैछ।

त्यसबेला रायमाझी आयोगको नेतृत्व लिन तयार थिएनन्। बरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही र म उनको निवास नयाँबजारमा एक बिहान पुग्यौं। हामीले यस आयोगमा उनको खाँचो रहेको महसुस गरायौं। नागरिक समाजको पूर्णसहयोग रहने विश्वास दिलायौं। त्यसपछि मात्र आयोगको अध्यक्ष बन्न उनी राजी भए। सरकारले उनको अध्यक्षतामा हरिहर बिरही, रामप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ तथा डा. किरण श्रेष्ठको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो, जसलाई ‘रायमाझी आयोग भनेर चिनिन्छ। यो आयोग पारदर्शी ढंगबाट अघि बढ्यो र सफल पनि भयो।

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू - सत्य र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगमाथि ‘रायमाझी आयोग’को भन्दा कम चुनौती छैनन्। तथापि यसको गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। पीडितका सत्य, न्याय तथा परिपुरणीय अधिकारलाई विगतका द्वन्द्वरत पक्षहरूले सम्मान गरेका छैनन्। विगतका गल्ती कमजोरी दोहारिन नदिने दृढता तिनमा पाइन्न। संस्थागत शुद्धीकरणको महत्ता बुझ्न चाहन्नन्। भनिएको गौरवशाली जनयुद्धमा गम्भीर गल्ती पनि भएका थिए - स्वीकारोक्ति छैन। व्यक्ति कि देशले हार्ने? सोचेका छैनन्। ‘रायमाझी आयोग’ जस्तो शक्तिशाली आयोग गठन प्रक्रिया अवरुद्ध छ। मानव अधिकारप्रतिको निष्ठालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। राजनीति नै सर्वोपरि भएको ठान्छन्। नेपाल राज्य राज्य जस्तो बनाउने दूरदृष्टिका नेता देखिएका छैनन्।