२०८२ मंसिर ५ गते (शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष) राजधानीको एक कार्यक्रममा बलात्कार एवं यौनजन्य हिंसा पीडित अभियन्ता तथा अधिकारवादी देवी खड्काले खुलासा गरिन्– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘गठित सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोगका पदाधिकारीलाई तीन महिना समय दिनुस्, काम गरेनन् भने फेरौंला’ भनेका थिए।

हामी केहीले शंकाको सुविधा दियौं तर केही गरेनन् र गर्दैनन् पनि। यसर्थ वर्तमान पदाधिकारीले पद ओगटेर बसिरहनुको अर्थ छैन। उनले विश्वसनीय, निष्पक्ष र सक्षम नयाँ पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने आशय राखिन्।

गोर्खाकी द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी कोइरालाका प्रश्न थिए– आयोग राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो हो? मेरा श्रीमान् (नन्दलाल कोइराला) को हत्या भएको २७ वर्ष पुगिसक्यो, कहिले पाइन्छ न्याय? कमाउने अभिभावक गुमाएकाले हत्या भएयताको क्षतिपूर्ति किन नपाउने? कति फाइल खोलिए, अनुसन्धान भए र पीडकलाई कस्ता कारबाही सिफारिस भए? कतिन्जेल हाम्रो पीडामाथि राजनीति गर्ने?

राम भण्डारी र गोपालबहादुर शाहले त्यही दिन (५ गते) सत्य र बेपत्ता आयोगमा गएर पदाधिकारीको राजीनामा माग गरी धर्ना बसेको प्रसंग राख्दै भने - मागको सुनुवाइ नभएमा हामी घर घरमा जानेछौं भनेर मागपत्र बझ्ने एक जिम्मेवार कर्मचारीमार्फत खबर पठाएको बताए। द्वन्द्वपीडित जेनजी समूहका प्रतीक कार्कीले विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा आफू ५–६ वर्ष रहेको भन्दै यस सवाललाई बोक्ने पालो अब हाम्रो पुस्ताको काँधमा पनि आएको सुनाए। २०६३ मंसिर ५ गते जन्मेका बच्चा यतिबेला बिस वर्ष पुगेका छन्।

जेनजीको आन्दोलन कुनै लहड वा कसैको भड्काउमा उठेको होइन । यो विशुद्ध राज्यका यसप्रकारका अन्याय, बेथिति, असक्षमता, अदूरदर्शिता एवं संवेदनहीनताको परिणाम हो। युवाको धैर्यको बाँध टुटेपछि सडकमा आक्रोश पोखिएको हो। ‘जनता उठेपछि कसैको केही लाग्दैन’को वास्तविकता हो यो। यी सहिद हुन तयार भए तर पछि हटेनन्। ‘प्राविधिक’ तथा ‘राजनीतिक’ बहानामा मुलुकलाई बरबादीतिर धकेलेको सहेनन्। देखिने र महसुस हुने गरी सुशासन खोजे। ओठे प्रतिबद्धता मानेनन्। ‘सम्झौता गर्ने, लागु नगर्ने’ राज्यको चरित्र मन पराएनन्। शासक सुध्रे मात्र शासन व्यवस्था सुध्रने बुझे। व्यक्तिगत जवाफदेही खोजे। व्यापक संस्थागत परिवर्तन चाहे।

शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख पाटो संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्व तथा यसका दूरगामी असरनेताले आत्मसाथ गरेनन्। नागरिकलाई यसको महत्त्व बुझाउन चाहेनन्। मात्र राजनीतिक औजारका रूपमा यसलाई प्रयोग गरे। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिए। सुशासनको जग मानव अधिकार तथा न्याय भएको बुझेनन्। राजनीतिलाई निहित स्वार्थ, व्यापार एवं लेनदेनको विषय बनाए। स्वेच्छाचारी हर्कतबाट लोकतन्त्रको बदनाम गरे। इमानदारी र नैतिकतालाई राजनीतिक शब्दकोशबाट हटाए । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमय बनाए।

गालीगलौज र घृणाका अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक अभ्यासको परिभाषा दिए। आजीवन सत्तामा टिक्ने मानसिकता बनाए। संक्रमणकालीन न्यायका अभियानकर्तालाई सहयात्री नभई दुस्मन ठाने। तिनलाई हदैसम्म बदनाम गर्ने कसरतमा लागे। कार्यकर्तालाई त्यहीअनुसार प्रशिक्षित गरे। सामाजिक सञ्जालमा तिनीहरूमाथि बेतुकका लाञ्छना लगाउन र धम्काउन ‘साइबर सेना’ खटाए। बेइमान राजनीतिलाई जीवनशैली बनाए।

२०६२ मंसिर ७ गतेको द्वन्द्वकालमा १२ बुँदे सहमतिमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ शब्द बारम्बार प्रयोग गरेर लोकतन्त्र र मानव अधिकारका सिद्धान्तप्रति सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। आठौं बुँदामा ‘शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने’ भनी लेखे तर पालना गरेनन्।  यसबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जनताको समर्थन जुटाउने अभीष्ट मात्र रहेको पुष्टि भएको छ।

त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तप्रति गरिएका प्रतिबद्धता लत्याइएको छ। सत्य तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन यस मान्यता विपरीत संसद्ले पारित गरेबाट यसविरुद्ध दोस्रो पटक ६७ जिल्लाका तीन सय ३४ द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। द्वन्द्वपीडित आन्दोलित छन्। शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डका राजनीतिक लेनदेनमा गठित आयोगको पुनर्गठनको माग गरेका छन्।

२०८२ जेठ ४ गते पीडितको व्यापक विरोधबिच तेस्रो पटक सत्य आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन भएका हुन्। पूर्वसहन्यायाधिवक्ता महेश थापाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सत्य आयोग र त्यही संख्यामा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन भए।

यी आयोगमा केही जागिर लालचमा, कसैलाई ‘बायोडाटा’ बढाउन र कतिपयले राजनीतिक दलप्रति बफादारी देखाउन नियुक्ति पाएका हुन्। पीडितका न्याय तथा परिपूरणीय अधिकार सम्बोधन गर्न न ती सक्षम देखिए, न त संवेदनशील। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले खटाएका सल्लाहकार अग्नि खरेल पदमुक्त भएपछि आयोग ‘मियोबिनाको दाईं’ जस्ता देखिएका छन्।

तथापि भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक माहोल बदलिएको छ। पीडितका विश्वासबिना राजनीतिक लेनदेनमा जन्मिएका आयोगले प्रक्रिया पूरा गर्न सक्दैनन्। राष्ट्रको स्रोतसाधन, पैसा र समय त्यसै खेर जानेछ। पीडितका जेनजी पनि सत्य, न्याय, परिपूरणीय अधिकारका लागि सचेत तथा सक्रिय भइसकेका छन्।

कुनै पनि बहानामा अन्यायका मतियार हुने कसैलाई छुट हुनेछैन। जेनजीलाई कम आँकलन गरेको परिणाम, राष्ट्रले यो परिस्थिति भोगेको हो। व्यक्तिगत जवाफदेही खोज्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा भएका नियुक्ति विवादपछि जेनजीका दबाबमा सचिवालय र विज्ञको संख्या २० बाट ६ मा झारिएको छ।

आजीवन शासन गर्ने सोच बनाएर राजनीति हाँकेका नेता यतिबेला कमजोर छन्। यिनका अकर्मण्यले मुलुकले ठुलो क्षति ब्योहोर्न पुग्यो । शिक्षकलगायतका अन्दोलनजस्तै जेनजीसँग पनि एक उधारो सम्झौता गर्ने ठानियो तर त्यसो भएन। ज्यान हत्केलामा राखेर युवाहरू आन्दोलनमा होमिए। अकल्पनीय ढंगबाट ७५ नागरिकको ज्यान गुम्यो। त्यसको आक्रोशमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवासलगायतमा आगजनी भयो। यसले नेपालको राजनीतिमा ठुलै झड्का लाग्यो। दलभित्र पुस्तान्तरणको संघर्ष सुरु भयो। जेनजीको भावना बुझ्ने र मुलुकले पत्याएका व्यक्तिको खोजी सबै दलमा हुन थाल्यो। परिवर्तनको लहर चलेको छ। राजनीतिमा युवाको सहभागिता बढेको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उनीहरू जाने भएका छन्। परम्परागत सोच र गतिबाट मुलुक अघि नबढ्ने देखिन्छ।

सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीको प्रश्न छ - शान्ति सम्झौता भएको २० औं वर्ष पुग्दा पनि खोइ न्याय? छोराको हत्यामा न्याय खोज्दाखोज्दै ३३४ औं दिनको अनसनमा श्रीमान् नन्दप्रसाद अधिकारीलाई गुमाएँ। राज्यसँगको सम्झौतापछि ३५९ औं दिनमा मैले अनसन स्थगित गरेँ। पटक पटक अनसन बसेँ, सरकारसँग सम्झौता भए तर न्याय पाइएन। यस्तो कठिन संघर्षपछि पनि मैले न्याय पाइनँ भने यो देशमा कसले न्याय पाउला? पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पीडितले न्याय नपाउने हुन्? मैले हार्ने भनेको राज्यले हार्ने हो। मेरो अबको अन्तिम लडाइँ श्रीमान्ले रोजेको बाटो हो।