पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य एवं बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्न बनेको सिफारिस समितिले यतिबेला विश्वसनीयता गुमाएको छ। अपराधीलाई चोख्याउने र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने राजनीतिक खेलको गोटी बनेको छ। राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न दश थान जागिर खुवाउने थलोका रूपमा विगतका प्रयोगलाई निरन्तरता दिएको छ। दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न सहयोगी बनेको छ। मात्र राजनीतिक भागबन्डा सफल पार्न यो पाँचौँ समिति गठन भएको छ। २०८२ वैशाख १४ मा प्रकाशित अध्यक्ष आकांक्षी समितिको ‘छोटो–सूची’ ले यही भन्छ।

प्रकाशित सूचीविरुद्ध वैशाख १८ (बिहीबार) मा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षका ३६ द्वन्द्वपीडित संघ–संस्थाले एघार बुँदे संयुक्त खबरदारी विज्ञप्ति जारी गरे। समितिको वैधतामाथि समेत सवाल उठाए। सर्वाधिक सरोकारवाला पीडित समुदायसँग सूचीपूर्व एकपटक पनि परामर्श नगरेको खुलासा गरे।

संस्थागत सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको नाम फिर्ता लिन बाध्य भएको बताए। त्यसको प्रतिक्रियामा सदस्य सूचीका अधिकारवादी राजु चापागाईले नाम फिर्ता लिएको पत्र समितिलाई पठाए। साथै तत्काल नयाँ विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शमूलक स्वायत्त सिफारिस समितिबाट छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न तिनले मागसमेत गरेका छन्।

‘छोटो सूची’ तयारीको मापदण्ड, आधार र पारदर्शिताका सवाल तिनले उठाएका छन्। द्वन्द्वपीडित तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई नजिकबाट बुझेका अधिकारवादीको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट वञ्चित गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। पीडितका समेत प्रतिनिधित्व भएको ठानिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (रामाआ) अध्यक्षकी प्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

समितिको प्रक्रिया र प्रवृत्ति दुवै गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको औलाएका छन्। विशेषगरी आठ अध्यक्षका प्रत्याशी चरम अवसरवादी चरित्रका व्यक्ति (जुन पद, जुन आयोग भए पनि हुने) अनुमादन गरेर समितिको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न गरेका छन्। यो देखावटी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएमा पीडितकै पहलमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाइ ‘सत्य अन्वेषण र पीडकको नाम सार्वजनिक गर्ने’ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचेत गराएका छन्।

यस प्रक्रियामा वैशाख ५ गतेको ‘सिफारिस समिति भाग–५’ आलेखमा मैले मिश्र समितिलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिएको थिएँ। मिश्रको अध्यक्षतामा रामाआ अध्यक्षकी प्रतिनिधि लिली थापा, पूर्वन्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ गठित समिति विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने विश्वास गरियो।

‘असफल हुने छूट’ नभएको तिनलाई बोध हुनुपर्ने लाग्यो। आयोगका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज दुवाडी रहेको चौथो समितिले संवेदनशीलतालाई बुझेर अनन्तकालसम्म यो प्रक्रियालाई असफल हुनबाट बचाएकोमा प्रशंसासमेत गरेको हो।

चैत १४ गतेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यही कुरा मैले दोहोर्‍याएँ। समितिले ‘शंकाको सुविधा’ पायो। पीडित तथा अधिकारवादी धेरैले यसप्रति विश्वास गरेका थिए पनि तर यसलाई अडाउन सकेन। ‘डाडुपुन्यु हातमा भएपछि जे पनि गर्न मिल्छ’ भन्ने मानसिकता बोक्योे। आयोगमा सक्षम तथा विश्वसनीय व्यक्ति कसरी सिफारिस गर्ने चिन्ताभन्दा तिनलाई पाखा लगाउने रणनीतिमा लाग्यो। जवाफदेहिता द्वन्द्वपीडितप्रति नभएर अन्त्यतिर निर्वाह गर्‍यो। यस प्रक्रियाको उद्देश्य एवं भावनाप्रति इमानदार भएन। यस ऐतिहासिक तथा संवेदनशील विषयलाई न्याय गर्न सकेन।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सही सलामत टुङ्गोमा पुर्‍याउने शक्ति–औजार बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हुन्। यी उच्चस्तरीय आयोग सबल, सक्षम, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पीडितमैत्री भएमात्र यो प्रक्रियाले न्याय पाउने हो। खासगरी यसका अध्यक्षको नेतृत्व र कार्यशैलीको कुशलतामा सफलता निर्भर हुन्छ। सम्बन्धित आयोगको आन्तरिक ‘टिम वर्क’ र दुवै आयोगबीच अन्तरसम्बन्ध एवं सहकार्यले पनि यसमा प्रभाव पार्ने हुन्छ।

सिफारिस प्रक्रियामा व्यक्तिगत आवेदन, सिफारिस भएका व्यक्ति र समितिले समावेश गरेर विस्तृत सूची सार्वजनिक गर्ने विधि विगतमा अपनाइएको हो। व्यक्तिगत आवेदक र सिफारिसबाट प्राप्त १११ उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भयो तर सूचीबाहिर रहेका योग्य व्यक्तिको खोजी समितिले गरेन। प्राप्त नामलाई मात्र आधार बनाएर ‘छोटो सूची’ हतारोमा सार्वजनिक गर्‍यो। यस छनोट प्रक्रियालाई गम्भीर ढंगबाट लिएको महसुस गराएन।

द्वन्द्वपीडितका संस्थाले केही व्यक्तिका नाम समितिमा सिफारिस गरेका थिए। तीमध्ये अध्यक्ष पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी र यस विषयमा विद्यावारिधि गरेकी पीडित पक्षधर मन्दिरा शर्मा पनि थिइन्।

नेतृत्व तहका केही द्वन्द्वपीडित तथा न्यायमा निरन्तर लागेका अधिकारवादीका नाम पनि समितिमा सिफारिस गरेका थिए। तर सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न नभएका द्वन्द्वपीडित कोही पनि ‘छोटो सूची’ मा परेनन्। केही अधिकारवादीका नाम सदस्यमा देखिए पनि ऐनले नछेकेका योग्य ठानिएका श्रेष्ठ, लाल, अधिकारी र शर्मा भने त्यसमा अटेनन्। यसका आधार र कारण समितिले सार्वजनिक गरेन। न त निवेदन आह्वान गर्दा नै (ऐनबाहेक) अयोग्यताको मापदण्ड तोकेको थियो।

यस क्षेत्रमा देश–विदेशमा अनुसन्धान, प्राध्यापन, तालिम, लेखरचना र द्वन्द्वपीडितसँग काम गरेका सदस्यका प्रत्याशी राजेन्द्र सेन्चुरीले सामाजिक सञ्जालमा सूचीमा नपारिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यसमा नपरेको कारण खोजेका छन्। ‘काम गर्नुहुन्छ भने न्यायोचित ढंगबाट गर्नुहोस्, ‘एस म्यान’ नै छान्ने प्रपञ्च हो भने दलका नेतालाई सिधै ‘हेडहन्ट’ गर्न भन्नुहोस्’ समितिमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

यो प्रसंग यहाँ उठाउनुको तात्पर्य सूचीमा को योग्य हुन् वा होइनन् भनाइ होइन। सवाल पारदर्शिताको हो। नदेखिएका वा नचिनिएका कतिपय व्यक्ति योग्य हुन सक्छन्। तथापि विगतका दुवै आयोगले अवसर पाए पनि उपलब्धिबिहीन भए। राज्यको स्रोत–साधन, पैसा र महत्त्वपूर्ण समय त्यसै खेर फाले। दश वर्षमा द्वन्द्वपीडितले न सत्य जाने न त न्याय अथवा परिपुरण नै पाए। गम्भीर अपराधमा दोषी देखिएका कतिपय व्यक्ति यस देशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुगे। सांसद, मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्री, कर्नेल, जर्नेल, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुखसमेत हुनबाट छेकिएनन्। दण्डहीनताको सीमा नाघ्दा पनि मुकदर्शक भए।

यो प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित हो। यसको पूर्वसर्त विश्वसनीयता हो। सिफारिस समितिका पदाधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायमा सक्रिय भएका अधिकारवादीलाई योग्य पात्र देखेनन्। ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने गलत विश्लेषण गरेको पाइयो। न्यायका लागि पीडितका पक्षमा लड्ने, अन्यायमा मुद्दा हाल्ने र त्यसको वकालत गर्ने अधिकारवादीको धर्म भएको बुझेनन्।

 मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडकलाई जवाफदेही बनाउन र गम्भीर उल्लंघनमा कारबाहीको सिफारिस गर्न आयोग बन्ने भएको ख्याल राखेनन्। संभावित आयोग ‘तटस्थ’ मात्र नभई तिनी जवाफदेही र निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरा बुझेनन्।

सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश चयनका हकमा ऐन बाधक नभए पनि संविधानले छेकेको जिकिर गरियो। सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष पनि सरकारले नियुक्त गर्ने भएकाले ‘सरकारी पद’ भएको समितिको बुझाइ रह्यो। यसको अर्थ वर्तमान पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित ‘सिफारिस समिति’ पनि गैरसंवैधानिक भयो। पारिश्रमिक नलिइ काम गरे पनि यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने भयो।