क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थित गर्दै स्थानीय सरकार
‘सुरुमा हामीले क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गरेका थियौँ अहिले संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा आइसोलेसनमा जोड दिएका हौँ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थित गर्दै स्थानीय सरकार
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण फैलिन नदिन जब चैतमा लकडाउन भयो त्यतिबेला देखि नै गल्छी गाउँपालिकाले विद्यालयमा क्वारेन्टिन निर्माण गरे। सुरुमा भारतबाट आएकाहरुलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखियो।
कोरोनाका नाममा स्थानीय सरकारकाे करोडौं स्वाहा, उपलब्धि भने भएन
सुनकोशी गाउँपालिका–१ ओखलढुंगाकी एक महिला गत असार पहिलो हप्ता भारतको सिक्किमबाट घर आइन्। रोजगारीको सिलसिलामा सिक्किमबस्दै आएकी उनी कोरोनाका कारण असहज परिस्थिती भएपछि गाउँ फर्किइन्।
संविधान कार्यान्वयनमा बाधा, तीनै सरकारबीचको खटपट
तीनै तहका सरकारलाई चित्त बुझाउने गरी बलियो संघीय कानुन निर्माण भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ प्रशासनलाई समेट्ने गरी कानुन नबन्दा कामकारबाहीमा बेथिति तथा अनियमितता बढेको छ।
कोरोना कहर : धमाधम लकडाउन गर्दै स्थानीय सरकार
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिनथालेपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरूले धमाधम लकडाउन गर्न थालेका छन् । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, रंगेली, रतुवामाई, सुनवर्षी, सुन्दर हरैंचा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले लकडाउनको घोषणा गरिसकेका छन् ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय सरकारबाटै नियम उल्लंघन
स्थानीय तहले संविधानमै उल्लेख अधिकार कुल्चँदै राजस्व बाँडफाँट गरेका छैनन् भने क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी वर्षोैंदेखि खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन्।
कृषिको विकासमा स्थानीय सरकार
अहिलेको ज्ञान केन्द्र पढेका भनिएका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहने र तलव खाइरहने मेलोमात्र हो। ज्ञान केन्द्र हैन। यसमा व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।
बाउन्स चेक दिने ठेकेदार सामु निरीह स्थानीय सरकार
दुधौरा खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पाएको ठेकेदारले राजस्व रकम बापतको बाउन्स चेक दिए पनि उसलाई कारवाही गराउने कार्यमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका निरीह बनेको छ।
फेरियो स्थानीय सरकारको प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्षका संघीय र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेर बजेट ल्याएका छन। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमणले देशको अथतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेटमा आगामी वर्षका लागि प्राथमिकता फेरिएका छन्।
-480x320-wm.jpg)
आरोप प्रत्यारोपमै स्थानीय तहका ३ वर्ष, अपेक्षाकृत काम समेत भएन
स्थानीय सरकार बनेको ३ बर्ष बितेको छ। तर सिंहदरबार भनिए पनि नागरिकले आधारभुत सेवा भने सहजै पाउन सकेका छैन््। नागरिकलाई सेवा सुविधा गाउँघरमै पाउने भने पनि धेरै जसो स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।
कोसी करिडोरको काम अघि बढाउन स्थानीय सरकार कस्सिए
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को कारण देखाउँदै रोकिएको कोसी करिडोरको काम अघि बढाउनका लागि उदयपुरका तीन स्थानीय तहले लगानी गर्ने भएका छन् ।
संक्रमणमा चुकेको सरकार
कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका निम्ति सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। अझ प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्च विवरण अझै आइनसकेका कारण खर्चको कुल अंक अरू बढ्ने देखिएको छ।
बालबिवाहप्रति कठोर बन्दै स्थानीय सरकार, दर्जन बढी बालबिवाह रोकियो
बालबिवाह गर्न लागेको जानकारी पाउने बित्तिकै आपसी छलफलका आधारमा रोक्ने गरिएको छ। बालबिवाह रोक्न वडास्तरीय बाल संरक्षण समिति पनि निकै सक्रिय छ। त्यसमा वडा सरकारले पूर्ण साथ दिएको छ।
कोरोना लडाइँमा स्थानीय सरकार
विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको कोभिड–१९ले नेपालमा पनि आफ्नो भयानक रूप देखाउन थालिसकेको छ।
बाख्रा मरेको सिफारिस गर्न २४०!
बिमा दाबी गर्नका लागि झापा गौरादहका अमृत कटुवाल वार्ड कार्यालयबाट सिफारिस लिन गए। सिफारिस दस्तुर सुनेर झसङ्ग भए। बाख्रा मरेको सिफारिस लिन उनले २ सय ४० रुपैयाँ दस्तुर तिरे।