प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार संघ सरकारका परिपूरक हुन्। यी तीनै सरकार परस्परमा मिले मात्र राज्य बलियो बन्छ। आम सर्वसाधारणले सरकारको प्रत्याभूति गर्न सक्छन्। मुलुक तीन तहमा बाँडिएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आपसमा पर्याप्त समन्वय भने भएको छैन। नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार बनेका तीनै तहका सरकार अहिले तीनतिर फर्र्किएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयबारे ऐन बने पनि कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन। तीनवटा मुखले तीनतिर निर्णय गर्ने गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ।

सरकारले अभिभावकत्व निभाउन नसकेकाले आम सर्वसाधारण सरकारप्रति आक्रोशित छन्। सरकारले सही ढंगले काम नगरेकै कारण संविधान कार्यान्वयनले पनि लय पक्रन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रशासनविद् काशिराज दाहालले तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी समन्वय हुनसके मात्रै संघीयताको मर्म सफल हुने बताए। उनले भने, ‘अहिले तीनै तहका सरकारको त्यति प्रभावकारिता छैन, कहीँकहीँ बाधा पनि उत्पन्न भएका छन् तर असझदारी र विवादलाई सल्ट्याउँदै सरकारलाई बलियो बनाउने जिम्मा केन्द्रीय सरकारको हो।’

उनले राजनीतिक एकाइ केही हदसम्म कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतामा समस्या रहेको जानकारी दिए। तीनवटै सरकारबीच आर्थिक अपचलन बढेको र सुशासन झन् भंग हुँदै गएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय तीनै तहका सरकार कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहेका छन्। आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न निर्णय र कोरोना रोकथामको प्रयास गर्दै आइरहेका छन्। तर, तीनै तहका सरकारबीच पुग्दो समन्वय र सहकार्य नहुँदा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन। केन्द्रले गरेको निर्णय प्रदेशले नमान्ने, प्रदेशले गरेको निर्णय स्थानीय सरकारले नमान्ने प्रवृत्तिका कारण कोरोना रोकथामबारे निर्णय त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला निकायका व्यक्ति नै बताउँछन्। उनीहरुले तीनै तहका सरकारका निर्णय र कामकारबाही समन्वयमूलक नभएकाले र लागु गर्न अप्ठेरो परेको बताए।

तीनै तहका सरकारलाई चित्त बुझाउने गरी बलियो संघीय कानुन निर्माण भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ प्रशासनलाई समेट्ने गरी कानुन नबन्दा कामकारबाहीमा बेथिति तथा अनियमितता बढेको छ।

प्रदेश २ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सुरक्षा निकाय र उच्चपदस्थ कर्मचारी संघीय सरकारकै मातहत हुने भएकाले उनीहरुलाई चलाउन प्रदेश सरकारले नसक्ने बताए। उनले संघ सरकारको कदमले कोरोना रोकथाम झन् विफल बनिरहेको टिप्पणीसमेत गरे। प्रदेश सरकारले आफैं निर्णय गर्न नसक्ने र अधिकार पनि नभएकाले खुम्चनुपरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘संघले गरेका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ, यसमा हामी जिम्मेवार छैनौं किनकि हाम्रो निर्णय चल्दैन, केन्द्रले जे भनेको छ त्यही मान्नुपर्ने अवस्था छ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केन्द्रका धेरैजसो निर्णय सही भए पनि केही केही निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन परेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय निर्णय परिपालना गराउन केही असहज छ तर हाम्रो अधिकार नभएको कुरा मागेर पनि भएन। जेजे निर्णय भएका छन् त्यसमा प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेका छौं।’ उनले कोरोना रोकथाममा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार र एकढिक्का हुन आवश्यक रहेको बताए।

त्यसो त स्थानीय तह छुट्टै सरकार भएपछि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नपाएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई खुम्च्याउने र अप्ठेरो पार्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेका र स्थानीय तहलाई बाँध्न खाजेकाले स्थानीय सरकार बलियो हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले तीनै तहका सरकारबीच चाहिने विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको बताए। उनले कतिपय केन्द्र सरकारले गरेका निर्णय स्थानीय तहलाई नमिल्दो रहेको जानकारी दिए। ‘स्थानीय सरकारको मर्म एकातिर हुन्छ तर माथिल्ला सरकारले आ–आफ्नै ढिपीसहित नियम ल्याउँछन्, स्थानीय सरकारको भूमिका र मर्मलाई बुझ्दैनन्,’ उनले भने।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर काम गर्दा मात्रै कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘यो महामारी पार लगाउने सबै निकाय एकढिक्का हुन जरुरी छ, सबै मिलेर मापदण्ड पालना गरियो भने त्यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ तर अहिले यसको व्यवस्थापन र समन्वयमा सरकार चुक्यो भने त्यसले सबैलाई असर पार्दछ।’ स्थानीय सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणबारेका कार्यक्रममा सहभागी नगराउँदा त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको र आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। सरकारले जतिसुकै निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव र जिम्मेवारी स्थानीय तहले नै लिइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर शाक्यले तीन तहका सरकारबीच पुग्दो समन्वय र सहकार्य नभएको बताए। उनले कोरोना महमारीको बेलामा पनि ‘तीन सरकार तीनतिर’ हुँदा यसको रोकथाममा कठिनाइ परेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीले पनि केही भूमिका त खेलेकै छौं तर जिल्ला प्रशासनले गरेका निर्णय र हाम्रा निर्णय बाझिएका छन्, प्रदेश सरकारका निर्णयबारे त झन् हामीलाई थाहै हुँदैन। एकै किसिमका निर्णय भए सहज हुनेथियो।’ उनले हाल कोरोना रोकथाममा सिसिएमसीले गरेको निर्णय मात्रै आधिकारिक हुने भएकाले आफूहरुले सिसिएमसीको टोलीसँग पनि समन्वय गरेको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं सिसिएमसीका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले जनप्रतिनिधिले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी ठूलो छ, त्यसभन्दा माथिल्ला सरकारले पनि आफ्नै किसिमका जिम्मेवारी निभाइरहेका छन्, अझ समन्वय र सहकार्यको खाँचो देखिन्छ।’

कानुन निर्माणमा बेवास्ता
तीनै तहका सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नेबारे सामान्य कानुन बने पनि कर्मचारी र प्रशासनलाई समेट्ने गरी कानुन निर्माण हुन सकिरहेको छैन। प्रशासनिक संघीयताबारे तीनै तहका सरकारले त्यति चासो देखाएका छैनन्। तीनवटै सरकारमा कर्मचारी समायोजन पनि राम्ररी हुन सकिरहेको छैन। संघीय निजामती ऐन मोटामोटी रुपमा तयार भएपछि प्रदेश निजामती कर्मचारीको सेवासुविधाबारेको कानुन निर्माण हुन बाँकी छ। तीनै तहका सरकारलाई चित्त बुझाउने गरी बलियो संघीय कानुन निर्माण भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघको प्रशासनलाई समेट्ने गरी कानुन नबन्दा कामकारबाहीमा बेथिति तथा अनियमितता बढेको छ।

त्यसो त संविधानको धारा २३५ को (१) मा आवश्यक संघीय कानुन बनाएर तीनै तहका सरकारलाई व्यवस्थित पार्न सकिने व्यवस्था छ। तर, संविधान अनुसार तीनै तहका सरकारलाई व्यवस्थित पार्ने कानुन बनेकै छैन। तीनै तहका सरकारबीच एकल अधिकारका कामकारबाहीमा पनि समस्या देखिएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। जनतालाई सुखको अनुभूति र देशलाई समृद्ध पार्न बनेका तीनै तहका सरकारबीच एकले अर्कालाई होडल्ने र आरोप लगाउनेबाहेक राम्रा काम थोरै मात्रै भएका छन्।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७७ ०१:३९ शनिबार