पछिल्लो समयमा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा बालबिवाह गर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि स्थानीय सरकारले कठोर नीति अख्तियार गरेको छ। बालबिवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै बालबिवाह गर्दा बेहोर्नु पर्ने कानुनी प्राब्धानका बिषयमा सावधानी गर्न थालेको हो।पातारासी ४ डिल्लीचौरमा हुदै गरेको बालबिवाह रोकेको छ। यहाँको तिर्खु र लुम गाउँमा हुने गरेका बालविवाह रोकिएको वडाध्यक्ष कालिवहादुर रावत बताउँछन्।
स्थानीय सरकारको सक्रियतामा दर्जन बढी बालबिवाह रोकिएको वडाध्यक्ष रावत बताउँछन्। लकडाउन अवधिमा मात्र १५ जोडिले बालबिवाह गर्न खोजेका थिए। सबैको बिवाह वडाकार्यालयले राखेको छ।
बालबिवाह गर्न लागेको जानकारी पाउने बित्तिकै आपसी छलफलका आधारमा रोक्ने गरिएको छ। बालबिवाह रोक्न वडास्तरीय बाल संरक्षण समिति पनि निकै सक्रिय छ। त्यसमा वडा सरकारले पूर्ण साथ दिएको छ।
कानुनले बिवाहको उमेरलाई २० बर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पूरा नभई गरिएको बिवाहलाई बालविवाह मानिएको छ। वडाभित्रका १६, १७, १८ र १९ वर्ष मुनिका बालबालिकाले बिवाह गर्न लाग्दा रोकिएको वडाध्यक्ष रावत बताउँछन्।
केटा र केटी पक्षको घरमै पुगेर कम उमेरमा बिवाह गर्दा हुने हानी र नेपालको कानुन अनुसार बिवाह गर्न पाउने उमेर समुहका बिषयमा छलफल गरेर राजीखुसीका साथ बालबिवाह रोक्न लगाउने गरेको स्थानीय सरकार बताउँछ।
वडाध्यक्ष रावत भन्छन्,‘ केटा र केटी पक्षका अभिभावकहरुलाई वडा कार्यालयमा बोलाएर सम्झाईबुझाइ गरी उमेर पुगेपछि बिाह गर्ने सर्तमा कागज गराएर बिवाह रोक्न लगाउँछौँ।’ बालबिवाह गर्दा बेहोर्नु पर्ने कानुनी झन्झट, भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम, वर्तमान अवस्थामा हुन सक्ने समस्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा देखा पर्ने समस्याको बारेमा अवगत गराएर बाल बिवाह रोक्ने गरिएको पातारासी गाउँपालिकाले जनाएको छ।
सबै पाटा पक्षका बारेमा सम्झाँउदा सन्तोष मन लिएर आ आफ्नो घर फर्कने गरेका छन्। अभिभावक र बालबालिकाले उमेर पुगेपछि मात्र बिवाह गर्ने सर्त राखेका कारण कागज गर्ने गरिएको हो। जनचेतना अभावका कारण अन्य ठाउँ भन्दा पातारासी क्षेत्रमा बाल बिवाह बढि हुने गरेको छ।
बाल बिवाह हुदै छ भन्ने संकेत पाउने बित्तिकै वडा कार्यालयको सक्रियातामा बिवाह रोक्न लगाइने गरिएको सामाजिक परिचालक उषा बुढा बताउँछिन्। बालबिवाह गर्नेमा कक्षा ८ देखि माथि र एसईई दिनेहरु बढी छन।
नेपालको कानुनमा बाल बिवाह गर्नेलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। बालबिवाह नियन्त्रण गर्न कानुन बनेको छ। सजायको व्यवस्था पनि छ, नीतिगत कुरामा बालविवाह नियन्त्रणको काम राम्रै भएको छ। उनले भनिन्,‘स्थानीय स्तरमा कानुनी ज्ञानको अभावमा बालबिवाह हुने गरेको देखिएको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले कानुनी ज्ञान प्रदान गर्न जरुरी छ। ’
बालबिवाह न्युनिकरणका लागि जिल्लामा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गरेपनि अझै बालबिवाह नियन्त्रण हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा बालबिवाह गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको छ। प्रविधिको दुरुपयोगले पनि बालविवाह हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। मोबाइलको अत्याधिक प्रयोग, फेसबुक, ट्वीटर,इमो, भाइबर, स्काइप जस्ता सामाजिक संजालको दुरुपयोगले बालविवाह हुने गरेको हो। सामाजिक संजालको सहिरुपमा सदुपयोग नगर्दा बालविवाह विकराल बन्दै गएको छ। बालबिवाहलाई निरुत्साहित बनाउने खालको कानुन बनाउन स्थानीयले स्थानीय सरकार समक्ष माग गरेका छन्।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०७:४२ शुक्रबार
