ब्यारियरमा ठोक्किएर एकजनाको मृत्यु
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको ब्यारियरमा ठोक्किएर बुधबार राति एकजना मोटरसाइकलचालकको मृत्यु भएको छ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको ब्यारियरमा ठोक्किएर बुधबार राति एकजना मोटरसाइकलचालकको मृत्यु भएको छ।
अन्तरजातीय विवाह गरेको कारण जुम्ला तातोपानीका मुकुन्द नेपालीको घर माइती पक्षले जलाइदिएका थिए।
स्विट्जरल्यान्डको दूतावासले स्विट्जरल्यान्ड ग्लोबल इन्टरप्राइज र नेपाल स्विस चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजसँगको सहकार्यमा स्वीस व्यापार प्रतिनिधिमन्डलको चार दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको छ।
मेटलाइफ नेपालले आफ्नो ‘लेगेसी ट्रिज’ कार्यक्रमको सुरु भएको घोषणा गरेको छ।
युक्रेनसँग लड्न रूसले दुई हजार हाराहारी नेपालीलाई सेनामा भर्ना गरेको पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) का अध्यक्ष ग्रेग बार्कलेले तीनदिने नेपाल भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन्।
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
नेपालका लागि रूसी राजदूत अलेक्सेई ए.नोभिकोभले रूसी सेनमा भर्ना भएका नेपालीहरू फर्कन नचाहेको बताएका छन्।
नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को विवाद उत्कर्षमा पुगेको पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले महिन्द्र यादव पक्षका नेताहरू पार्टी छाडेर माओवादीमा जान सक्ने बताएका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा झिनो अङ्कको गिरावट देखिएको छ।
आउँदो वैशाख १५ मा हुने इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न नेपाली कांग्रेस जिल्ला समितिको बैठक जारी छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्युनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प नामक न्युनतम साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टा जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्।
राजनितिक परिवर्तन र नेपाली समाज भन्ने मूल विषयमा आगामी वर्षको जेठ १६ र १७ गते हुन लागेको सङ्गोष्ठीको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शोधमूलक लेख/रचना आह्वान गरेको छ।
पिथौरागढमा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठकले दुई देशबीचको बैतडीको झलाघाट नाका आज वेलुकी ७ बजेसम्म खोल्ने सहमति भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई यथावत् राखेको छ।