अन्तरजातीय विवाह गरेको कारण जुम्ला तातोपानीका मुकुन्द नेपालीको घर माइती पक्षले जलाइदिएका थिए। घरसहित सम्पत्तिसमेत जलेको कारण मुकुन्दको परिवारले आर्थिक क्षति मात्रै बेहोर्नु परेन उल्टो भार थपियो। उनीहरू घर छोडेर डेरामा बस्न पुगे। उता भागेर गएका मुकुन्द र उनकी पे्रमिका परिवारवाट सम्पर्कविहीन बने। उनले स्थानीय गाउँकै युवती वसन्ती गिरीसँग पे्रम विवाह गरेका थिए। पे्रम विवाह गरेका जोडीलाई माइती पक्षले छुटाउन खोज्दा छुटाउन नसकेपछि केटाको घर आगो लगाएर जलाइदिएका थिए।

१२ कोठाको घर जलाउँदा करिब ७० लाख बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको मुकुन्दका दाजु भरत नेपालीले बताए। नयाँ घर बनाउन नसकेपछि अहिले पनि अरूको घरमा डेरा बस्दै आाएको नेपालीले बताए। पे्रम विवाह गरेका जोडी अहिलेसम्म सम्र्पक बिहिन बनेको उनले दाजु भरतले बताए।

‘मार्लान भन्ने डरले होला कतै सम्पर्कमा छैनन ’ उनले भने। घटनापछि प्रहरी हुँदै जिल्ला अदालत जुम्लामा मुद्दा दायर भएको छ। अहिलेसम्म मुद्दाको फैसला नभएको नेपालीले बताए। उनको अनुसार मुद्दा दायर भएको नौ महिना बितिसकेको छ।

गत पुसमा मुगुको सोरु गाउँपालिका खनयाँ स्वास्थ्यचौकीकी अनमी नर्स तुलसा विश्वकर्मालाई स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज सुरज कुमार शाहीले जातीय विभेद गरेका थिए। इन्चार्ज सुरजकुमार शाहीको घरमा नौ महिनादेखि डेरा बस्दै आएकी विश्वकर्मालाई जात थाहा पाएपछि डेराबाट निकाला गरिएको थियो। घटनापछि विश्वकर्माले इन्चार्ज शाही र धनप्रसाद भट्टविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि उनको मुद्दा जिल्ला अदालत मुगुमा दायर भएको छ।

उल्लेखित घटना बाहेक बर्सेनि जातीय विभेदका घटनाहरू प्रहरी तथा स्थानीय तहमा पर्दै आएका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २७ वटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका छन्। त्यसको अघिल्लो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ वटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी ३९ वटा जातीय घटना दर्ता भएका छन्।

इन्सेकका अनुसार सन् २०२३ भित्र ५४ वटा जातीय छुवाछुत, सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोक लागेका आठवटा घटनासहित ६२ वटा विभेदका घटना रहेको तथ्यांक छ। यो तथ्यांक पाँच वर्षको अवधिमा दुई सय ३२ छन्। यो अवधिमा इन्सेकको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो अवधिमा दलितमाथि भएका विभेदका घटनामा उल्लेखनीय कमी आएको देखिदैन। २०७५ मा ६१ रहेकोमा पाँच वर्षपछि २०८० भित्र ५४ वटा घटना बाहिर आएको देखिन्छ।

नेपालमा जातीय छुवाछुत तथा कसुरविरुद्ध ऐन २०६८ जारी भएयता जातीय विभेदको कारण २० जना दलितको हत्या भएको हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। ‘दलित आन्दोलन र उपलब्धि’ विषयमा गरिएको अध्ययनले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो। जातीय विभेदका घटनामा पनि उचित न्याय पाउन नसकेको अधिवक्ता मोहन शंकर बताउँछन्।

महधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ यता २०७८/७९ सम्म अर्थात् ११ वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला अदालतमा दुई सय ७५ मुद्दामध्येमा दुई सय ५१ व्वटा फछ्र्योट हुँदा ११६ वटा अर्थात ४६ प्रतिशतमा सजायँ दिइएको छ। १ सय ३५ वछा घटनमा आरोपीले सफाइ पाए। अर्थात ५४ प्रतिशतले सफाइ पाएको देखिन्छ।

यो अवधिमा ३७ वटा घटना उच्च अदालतलमा पुगेकामा ७ वटा मात्र मुद्दामा कसुर कायम भएको र बाँकी ७३ प्रतिशत घटनामा आरोपीले सफाइ पाएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा पुगेका २० वटा घटना मध्येमा ६ वटा मात्र मुद्दामा दोषी उपर कारवाही भएको देखिन्छ।

           -                            -                                      -                              -

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समनाताको हक, धारा ४० मा दलितको हक, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि जातीय विभेदको अन्त्यको घोषणा गरेको छ। तर, ऐन कार्र्यानवयनमा फितलो हुँदा दलितमाथिको विभेदमा कमी आउन नसकेको अधिवक्ता मोहन साशंकर बताउँछन्।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर ऐन २०६८ को संशोधन गरी जातीय विभेदमा कैदको सजाय थप गरेपछि यस्ता मुद्दामा सजाय पाउनुको सट्टा उल्टो सफाइ दिने क्रम बढेको अधिवक्ता मोहन साशंकर बताउँछन्।

ऐनको पछिल्लो संशोधन २०७५ ले एक महिनोदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँसम्मको जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अघि जातीय विभेदका घटनाहरू ढिला फैसला हुनेमा अहिले छिटो तर हल्का खालको फैसला हुने गरेको उनको शाशंकरको भनाइ छ। ‘ श्रीमान्हरू जातीय विभेदको घटनामा कैदको फैसला गर्न चाहको देखिँदैन,’ उनले भने।

विश्वमा अन्तराष्ट्रिय जातिभेद तथा रंगभेदविरुद्धको दिवस मनाउन थालेको ६४ वर्ष पुगेको छ। नेपाली दलित आन्दोलनको ८ दशक लामो आन्दोलनपछि पनि जातीय विभेदमा उल्लेखनीय कमी आउन नसकेको अनुसन्धानकर्ता हीरा विश्वकर्मा बताउँछन्।

उनको अनुसार नेपालमा छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको कानुन बनेपछि सार्वजनिक स्थलमा हुने छुवाछुतका घटनामा कमी आएको देखिन्छ। पुरानो पुस्तामा जातीय विभेदको सोच र व्यवहारमा कुनै कमी आउन नसकेको विश्वकर्माले बताए। युवा पुस्तामा छुवाछुत बिरोध सोच आएपनि घरसम्म पुग्ने कुरामा सीमाना कायमै राखेको पाएको बताए।

‘घरमा पुग्ने कुरा आयो भने घरमा बुवाआमा वा हजुरआमा छन् भन्ने सोच छ,’ उनले भने। दलितले पाउने सेवासुविधाको बारेमा नयाँ पुस्तामा समेत दलितविरोधी सोच कायमै रहेको उनको ठम्याइ छ।

हजारौ वर्ष पुरानो संस्कार भएकोले गैरदलितको मानसिकतावाट यो सजिलै हट्न नसकेको विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘समाजमा अरू व्यक्ति या समाजभन्दा ठूलो हुँ भन्ने मान्यता पाएपछि विभेद हटाउनुपर्छ भन्ने सोच नआउँदो रहेछ,’ उनले भने।

तथ्यांकमा आएकाभन्दा बढी घटना समाजमा रहेको तर समाज मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने त्रासका कारण सबै घटनाको उजुरी नहुने कारण कम घटना मात्र बाहिर आउने गरेको इन्सेकका सम्पादक रमेशप्रसाद तिम्सिना बताउँछन्।

उजुरी परेका घटनालाई प्रहरीले जातीय विभेदको सट्टा अन्य घटनामा मोडिदिने कारण पनि भएको भन्दा कम तथ्यांक आएको सम्पादक तिम्सिना बताउँछन्। उनको अनुसार विद्यमान जातीय विभेदविरुद्धको कानुन लागु गर्ने निकायको उदासीनताको कारण पनि विभेद घट्न नसकेको हो। ‘आरोपितलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सकेमा मात्र विभेद कम हुन्छ,’ उनले भने। 

प्रकाशित: ८ चैत्र २०८० ०८:२४ बिहीबार