प्रतिबद्धता आउँछ लगानी आउँदैन
सरकारले मुलुकको विकास र औद्योगिकीकरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिए पनि भित्रिएको मात्रा भने अत्यन्त न्यून छ ।
सरकारले मुलुकको विकास र औद्योगिकीकरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिए पनि भित्रिएको मात्रा भने अत्यन्त न्यून छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकार राम्रोसँग चलाउन नसके सरकार छोड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालाई आग्रह गरेका छन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले सरकारले जातीय द्वन्द्वका लागि उक्साइरहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल ढकाललाई आम माफी मिनाह दिएको विषयमा कानुनी जटिलता देखाउँदै कारण माग गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको विकासमा विशेष ध्यान दिन जरुरी भएको बताएकी छिन्।
विदेशी पर्यटक आउने मुख्य याममा पनि होटलहरूमा पर्यटक नआउँदा लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरू चिन्तित छन् ।
संसद्ले सरकारका काममा निरन्तर निगरानी गर्ने काम गर्नुपर्ने भए पनि संसद् आएको छ महिनासम्म संसदीय निगरानी प्रभावकारी भएको देखिएको छैन ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गर्न स्वेदशमा सञ्चालित टेलिकम प्रदायक संस्थालाई सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ ।
प्रक्रियागत झन्झटका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले ५० करोड रूपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट स्वीकृत गर्ने भएको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कूल एक सय ७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संविधानमाथि शृंखलाबद्ध हमला गराएर मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती सरकारको टालटुले जवाफले सुधार हुने अवस्था नभएको बताएका छन्।
जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण गर्नसक्छ।