प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संविधानमाथि शृंखलाबद्ध हमला गराएर मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति निकै आक्रामक देखिएका ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

एमालेकै समर्थनमा गत पुस १० गते दाहाल मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहालले पछि संसद्को ठुलो दल कांग्रेसको समर्थन पाएपछि एमाले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो। संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसमेत गुमाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली दाहाल नेतृत्व सरकारप्रति निकै अनुदार देखिँदै आएका छन्।

यसै क्रममा मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बौल्दै ओलीले दाहाल नेतृत्वको सरकार संविधानप्रति अनास्था फैलाउनेदेखि सामाजिक सद्भाव भत्काउने कार्यमा लागिपरेको आरोप लगाए। सरकारले संविधानले गर्नु भनेको काम नगरेको र नगर्नु भनेको काम गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको फेरि जातीय राज्य फर्काउँछु भन्ने अभिव्यक्ति भोटको राजनीति हो कि अभियान नै हो भन्ने आशंका उब्जेको छ।’

ओलीले सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाएर हिंसालाई प्रश्रय दिन खोजेको आरोप लगाए। यो दिवस फिर्ता नलिएमा माओवादीले संविधानलाई ‘ट्याक्टिकल’ रूपमा अथवा रणनीतिक रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको ठहरिने उनले बताए।

उनले राष्ट्रपतिबाट थन्काएका फाइल खोलेर विधेयक प्रमाणित गर्ने काम पनि संविधानअनुकूल नभएको बताए। राष्ट्रपतिले खुरुखुरु मानेमा चुप लाग्ने, नमानेमा कोलाहल मच्चाएको स्पष्ट देखिएको उनले बताए। नचिनेको सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक प्रमाणित गर्ने काम राष्ट्रपतिले गरेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालतर्फ फर्कंदै ओलीले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्दै हिँडेको छ, खोलेका फाइल बन्द गर्न सकेको छैन, यही सुनकाण्डले फाइललाई कति हैरान पारेको छ। असोज ५ गते सुन तस्करी अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो तर काम भएन।

तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने भनियो, पछि चार सदस्यीय बनाइयो। यो ब्ल्याकमेलिङ हो, प्रतिपक्षलाई तर्साएको हो।’ ओलीले यतिबेला सरकार हराएकाले सरकार प्रमुख नै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। विकास निर्माण र जनसेवामा देखिनुपर्ने सरकारले राष्ट्र, जनता र संसद् पनि छलिरहेको ओलीले बताए। पछिल्लो समय सरकारले सांसद तर्साउने काम गरेको भन्दै ओलीले जसलाई पनि ‘सुनिल शर्मा बनाइदिन्छु’ भन्ने गरेको आरोप लगाए।

उनले प्रदेशहरूमा नेपथ्यबाट गठबन्धनले दिएका निर्देशन गलत भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिका र चीन भ्रमणमा जाँदा १७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए। ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि यही त होलान्,’ उनले भने।

उनले प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका विभिन्न ठाउँमा गरेको भ्रमणप्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘त्यत्रो चीनको सबै ठाउँ घुमेर सकिन्छ कि भनेर लाग्नुभएको होला, त्यहाँका मन्त्रीले त सबै ठाउँ घुमेका छैनन्।’

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोज्दा माओवादी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले साथ नदिएको बताए।

शान्ति प्रक्रियाको जस एमालेले लिन्छ कि भन्ने चिन्ताले दाहालले काम गर्न नदिएको उनको भनाइ थियो। दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ बनाएको आरोप लगाउँदै ओलीले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री, युद्धका घाउ–खाटा सदाका लागि निको पारौं भन्ने हाम्रो प्रयासलाई असफल पारेर परिस्थितिलाई भड्काउने दाउमा हुनुहुन्छ, शान्ति प्रक्रियाको टुंगो होइन, युद्धको सुरुवात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ।’

दराजमा थन्काइएका फाइल खोजेर प्रमाणीकरण गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रपतिले अपराधीको कैद मिनाहा गरेका प्रति पनि ओलीले प्रश्न उठाए। संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एसिड आक्रमणकारी र दिनदहाडै खुडा हान्ने व्यक्तिलाई माफी मिनाहा दिएको ओलीले बताए।

‘एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुङ उपचार गराइरहेकी छिन् तर सरकारले अपराधीलाई माफी मिनाहा गरेको छ। चार वर्ष नपुग्दै फौजदारी अपराधीलाई छाडिएको छ,’ उनले भने, त्यस्तै दिनदहाडै बजारमा लखेटीलखेटी खुँडाले काटेर मान्छे मार्नेलाई २० वर्ष कैद गर्नुपर्नेमा छाडिएको छ। यसरी अपराधी छाड्ने हो भने कानुनमा यति सजाय भनेर किन तोक्नुप¥यो।

ओलीले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि चर्को आलोचना गरे। गृहमन्त्रीको ‘सोमबार हेटौंडामा सुशासनको अभियान चलाइएको छ तर विरोधीहरू रोक्न संगठित भएर लागेका छन्’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति ओलीले भने, ‘सुशासन निरन्तर गर्ने काम हो, यो अभियान होइन।’

ओलीले अगाडि भने, ‘कुन विरोधी लागे तपाईंको अभियान रोक्न, त्यसो भए सुनकाण्डको छानबिन गर्न किन डराएको? साढे ९ किलो तस्करीको सुन बरामद हुन्छ तर तपाईं ढाकछोप गर्न लाग्नुहुन्छ। सय किलो सुन पक्राउ पर्छ, त्यो पनि ढाकछोप गर्न लाग्नुहुन्छ। छानबिन गर्न आयोग बनाऔँभन्दा एक महिनासम्म लडाइँ गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र निश्पक्ष छानबिनसँग किन डराराएको?

प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० ०२:१४ बुधबार