गण्डकी प्रदेशमा ६० गर्भवती र सुत्केरी हवाई उद्धारबाट लाभान्वित
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ६० जना महिला हवाई उद्धार सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ६० जना महिला हवाई उद्धार सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस इतर समूह ‘रूपान्तरण अभियान’ का कारण विभाजित देखिएको छ। समूहका नेता शेखर कोइराला र पर्टीका महामन्त्री गगन थापाबीच मतभिन्नता देखिएको हो। यसले इतर समूहभित्र फेरि प्रष्ट रूपमा दुई खेमा देखिएको छ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको उच्च करको भारका कारण उपभोक्ता महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्।
वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको जलवायु संकटले मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिइरहेका बेला सरकारलले सार्वजनिक गरेको १६औं योजनाको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन।
यो चाडपर्वको मौसम हो। यस्तो बेला अरू सामान्य समयभन्दा उपभोग्य सामग्री बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै बेला पारेर व्यापारीले सधैँजसो मूल्य बढाउने गरेका छन्।
सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षकबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार ४० हजार राहत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन्।
स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
रूपन्देहीको टाइगर प्यालेस होटलको भौतिक संरचना बनेको करिब २३ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको अदालतले ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ। सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
देशको अर्थतन्त्र नै रेमिटान्सले धानेको छ। त्यसैले रेमिटान्स आउँदा सरकार खुसी हुन्छ। तर त्यही रेमिटान्स पठाउने नेपाली कामदारको लाश आउँदाचाहिँ सरकार दुःखी हुँदैन। अझ नेपाली कामदारले विदेशमा भोगेको दुःख र पीडामा त सरकारको ध्यान–दृष्टि पुगेकै छैन। किन ? प्रश्न गम्भीर छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले दिव्य शताब्दी पुरुष डा.गौरीशङ्कर लाल दासलाई सरकारले उच्च सम्मानबाट सम्मानित गर्नुपर्ने बताएका छन ।
बेलायती सरकारले नेट शून्य नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्दै जाँदा विद्युतीय सवारी (इभी)प्रति आकर्षण घट्दै जान थालेको द टाइम्स पत्रिकाले जनाएको छ।