गुठी परम्परा धान्न कनिका छरेझैं हण्डी!
काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा सहाराविहीन अवस्थामा पुगेका र गाँस–बास–कपास जुटाउन कुनै आयस्रोत नभएकाको जीवन अत्यन्त जटिल छ।
१५ वैशाख २०८१ शनिबार
गोविन्द लुइँटेल
गोविन्द लुइँटेलका लेखहरु :
आगलागी नियन्त्रणमा न जनशक्ति न उपकरण
आगलागी र डढेलोका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन्। यसबाट मानवीय, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गए पनि रोकथामका लागि सरकारले पर्याप्त र प्रभावकारी पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन।
डढेलो नियन्त्रणबारे ज्ञान लिन अष्टेलियाबाट ‘डढेलो विज्ञ’ ल्याइँदै
आगलागी र डढेलोजन्य प्रकोप हिउँद यामसँगै फैलिएर ठूलो विपत्ति निम्त्याइरहेको र त्यसबाट कसरी जोगिने भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास सिक्न विज्ञहरू नै नेपाल झिकाइन लागेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित व्यक्तिगत विवरणमै त्रुटि
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रयोजनका लागि संकलित भएका जैविक विवरण अन्तर्गत ५ लाख व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण नागरिकतामै त्रुटि भेटिएपछि सच्चाउन सुरु भएको छ।
गुठी र देवालयको देवस्व कर्मचारी र पदाधिकारीलाई छैन संरक्षणको चिन्ता!
गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्र्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्यक्षेत्र र दायित्व हो।
कृत्रिम खुट्टाकी सबल प्रशासक
सहिद लखन गाउँपालिका–७ की लक्ष्मी राना साङ्गजस्ती देखिए पनि उनको देब्रे खुट्टामा कृत्रिम खुट्टा राखिएको छ। ३१ वर्षीय लक्ष्मी दुई वर्ष हुँदा आगोले पोलिएर अपाङ्ग बन्न पुगेकी थिइन्।
उपत्यकामा तीन कारागारका ९७५ जना कैदीको स्वास्थ्य बिमा
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा कारागारका कैदीको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ।
सरकार सत्ताको खालमा, पीडित अझै पालमा
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा १५ हजार अस्थायी आवास बन्न बाँकी
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले तीन महिनादेखि सुरु गरेको अस्थायी आवास निर्माण कार्यमा थप समय र स्रोत खर्चिए पनि भूकम्प पीडितले अस्थायी आवास पाउन सकेका छैनन्।
मनसुनजन्य क्षति: निजी घर पुनर्निर्माणमा छैन राज्यको भरथेग
बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण घरबासमा क्षति पुगेर विस्थापित बनेका पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन।
सिडिओ बाहेक अरू पदमा छैन कर्मचारीलाई चासो
जनताको काम गर्ने अड्डामा कर्मचारीको आकर्षण नै देखिन छाडेको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको अभ्यास गर्दै केन्द्र र कमाउ अड्डा मात्रै ताक्ने कर्मचारीको सुविधा भोगी प्रवृत्तिले विकृति र बेथितिलाई निम्ताएको छ। सुशासन छायाँमा परेको छ।
स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोग: अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबपछि कानुन निर्माण
संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वतन्त्रता साथै आर्थिक स्वायतत्ताको प्रस्ताव सहित नयाँ ऐनको मस्यौदा निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ।
‘पैसाले पनि रोग सार्छ’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार स्वदेश र विदेशमा गरिएका अनुसन्धानका आधारमा मुद्रा (नोट र सिक्का) मा विभिन्न कीटाणु तथा परजीवी हुने पुष्टि भएको छ।
रूसी सेनामा गएका १२ युवा सम्पर्कबिहीन
रुसी सेनामा कार्यरत १२ जना नेपाली युवाको परिवारसँग एक महिनादेखि सम्पर्क बिच्छेद भएको भन्दै आफन्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जीवनरक्षा र उद्धारका लागि अपिल गरे पनि सरकारले अवस्थाबारे कुनै जानकारी दिएको छैन।
भूकम्प प्रभावितलाई १० अर्ब दिने सरकारको निर्णय धरापमा
सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माण लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिने नीतिगत निर्णय गरेपनि अझपनि रकम नदिँदा अस्थायी आवास निर्माणदेखि पुननिर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ।