संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वतन्त्रता साथै आर्थिक स्वायतत्ताको प्रस्ताव सहित नयाँ ऐनको मस्यौदा निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ।
आयोग ऐन २०५३ अनुरूप विं.सं. २०५७ मा स्थापना भएपनि स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत त्यसमा प्रश्न उठाउँदै आयोगको ‘ए’ स्तर घटुवामा सिफारिस गरेको थियो।
मानवअधिकार आयोग संवैधानिक, स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ अनुसार स्थापित आयोग नेपालको संविधान २०७२ को भाग २५ धारा २४८ बमोजिम संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरुमा मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त सम्पन्न राष्ट्रिय संस्था हुने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रतिपादन भएको पेरिस सिद्धान्तमा उल्लेख छ।
पेरिस सिद्धान्तले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता गठन प्रक्रिया प्रर्याप्त आर्थिक स्रोत साधनको आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि प्रर्याप्त कार्यअधिकार लगायतका विषयलाई समेटेको छ। आयोग पनि सोही सिद्धान्त बमोजिम खडा भएको निकाय हो। तर पेरिस सिद्धान्त अनुरूप अन्य कुरा आयोग खडा भएपनि त्यस अनुरूप सरकारले उसलाई आर्थिक स्वायता दिएको थिएन।
आर्थिक स्वायत्तता सहितको स्वतन्त्र र स्वायत्त बलियो आयोगको परिकल्पना अनुरूप निर्माण हुन नसकेको हो। त्यस्तो कानुन निर्माण गरि गठन नभएकाले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
पेरिस सिद्धान्तले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता गठन प्रक्रिया, प्रर्याप्त आर्थिक स्रोत साधनको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन लागि प्रर्याप्त कार्याधिकारी लगायतका विषयलाई समेटेको छ। आयोग सोही सिद्धान्त बमोजिम स्थापना भएको निकाय हो।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति, मुद्दा चलाउने विषय र कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सर्त तथा आर्थिक कुरामा सरकारको निर्णयमै निर्भर हुँदा आयोग आफैमा कमजोर बनेको जानकारहरू बताउँछन्।
आर्थिक स्वयतत्ता सहितको स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगलाई निर्माणका लागि आवश्यक कानुन र संरचनातर्फ सरकारको प्राथमिकता परेको थिएन। स्थापना कालदेखि ‘ए’ श्रेणीमा रहेको मानवअधिकार आयोग ‘बी’ मा घटुवा हुने संघारमा पुगिसकेको थियो।
आयोगभित्र सरकारको हस्तक्षेप हुने वातावरण नहुने, अनुगमन अनुसन्धानमा सरकारको सहयोग र त्यसपछि उसले गरेको सिफारिस र कार्यान्वयन हुने अवस्थाका साथै आयोग स्वयं निर्भिक स्वायत्त भएर काम गर्ने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता खड्किएपछि आयोगले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको हो।
जेनेभास्थित विश्वभरका मानवअधिकार आयोगको छाता संगठन ग्लोबल एसोसिएसन अफ नेसनल ह्युमन राइट इस्टिच्युसन (गाङ्री) ले र नागरिक समाजले उठाउँदै आएको विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगको ऐन निर्माणलाई अगाडि बढाएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
गत कार्तिक २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। मस्यौदा समितिले दुई महिना यता कानुन निर्माण अन्तर्गत पहिलो ड्राफट तयार गरेको आयोगले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९३ मा जारी गरेको पेरिस सिद्धान्तका आधारमा मानवअधिकार आयोगका संरचना, कामकारबाही तथा कानुन कार्यान्वयनको निगरानी गर्दै आएको छ। पदाधिकारी नियुक्ति, आयोगको आर्थिक स्वायत्तता, प्रशासनिक स्वतन्त्रता र आयोगका कामकारबाही लगायतका विषयलाई मुख्य रूपले ग्रान्ङीले निगरानी गर्दछ।
आयोगले ग्रान्धीलाई पेरिस सिद्धान्त अनुरूप नै आयोग गठन गर्ने गरी कानुनको ड्राफट तयार गरि ‘ए’ स्ट्याटस कायम राख्न अनुरोध गरेको थियो। आयोगको लिखित प्रतिवद्धताप्रति ऊ विश्वस्त हुँदै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै तत्काल स्तर घटुवा गर्ने विषयलाई पछि सारेको थियो।
‘पेरिस सिद्धान्तको भावना अनुरूप मस्यौदा तयार पार्ने काम भएको छ। ग्रान्ङीले उठाएका र नागरिक समाजले उठाएका विषय समेत मस्यौदामा सम्बोधन गर्ने काम भएको छ’, मानव अधिकार आयोगका उपसचिव झंकर बहादुर राबलले बताए।
‘आयोगलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्दा पार्ने आर्थिक र अरू दायित्वबारे भने अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पछि कानुन निर्माण अगाडि बढेको हो,’ उनले भने।
पेरिस सिद्धान्त, राज्यका मौलिक हक कार्यान्वयन तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त आदिलाई पालना गदै कार्यगत र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने मुख्य प्रावधानहरू मस्यौदामा समेटिएको छ।
धारा २४९ को २ ग अनुरूप अनुसन्धान र २४८ आयोग पदाधिकारीको नियुक्ति लगायतका प्रावधान र आयोगका पदाधिकारी कर्मचारीहरूका सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई मस्यौदामा समेटिएको छ।
मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा पीडितलाई राहत दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष कोष खडा गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
आयोग निर्भिक र स्वतन्त्र भएर काम गर्न कानुनी र आवश्यक तत्त्वलाई मस्यौदामा समेटिने प्रयास भएको उपसचिव रावलले बताए। पेरिस सिद्धान्त अनुरूप भारत अष्टेलिया लगायतका दर्जनौँ मुलुकमा मानव अधिकार आयोग स्थापित छन्।
यस अगाडि पनि आयोगको ऐन संशोधन मार्फत कार्यगत र स्वायताको विषयलाई अगाडि बढाएको थियो। तर आयोगले गरेको अनुसन्धानमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउन पनि सक्ने प्रावधान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राख्दै छुट्टै विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको थियो। आयोगका अधिकार कटौतीप्रति नागरिक समाज र आयोगले समेत दबाब पछि विधेयक त्यसै तुहिन पुगेको थियो। विं सं. २०५३ मा गैर सरकारी विधेयक मार्फत आयोगको ऐन आएको थियो।
अहिले सरकारले वार्षिक बजेट दिन्छ। तर आफ्नो शीर्षकमा आयोगले आवश्यकता बमोजिम खर्च गर्न सक्दैन। ‘आर्थिक स्वीकृतिको लागि सरकारको निर्णय आवश्यक पर्ने हुँदा बर्षाेसम्म निर्णय नहुँदा पेन्डिङ हुन्छ। आयोगले आफ्नो आवश्यकता अनुरूप कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जान पाउँदैन। आयोग स्वयंले आर्थिक स्रोतको जोहो गरेपनि सरकारले रोक्ने प्रवृत्ति छ, विगतका ऐन बरु आयोगको स्वतन्त्रतामा उद्धार थियो तर पछि अझ सरकारले कठोर बनाउँदै लगेको छ। घुमाउरो पाराले आयोगलाई स्वायत्तता दिन सरकारले चाहेन’, पूर्व अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने।
‘विगतमा पेरिस सिद्धान्त अनुरूप आयोग हुन सकेन। २०५३ को ऐनबाट आयोग बन्यो, तर आर्थिक स्वायत्तता सरकारले दिएन। त्यस अनुरूप नियमावली बन्न सकेन’ उनले भने।
विं.सं. २०७८ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो। प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उक्त नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको थियो। पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध अधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। पदाधिकारी नियुक्ति, जातीय विभेद, सीमान्तकृत मुद्दा, सुशासन, विधिको शासन तथा संक्रमणकालीन न्यायबारे विभिन्न विषय उठाएर आयोगलाई ‘बी’ मा झार्ने जानकारी गाङ्रीले दिएको थियो।
मानवअधिकारको हिसाबमा आयोग ‘ए’ श्रेणीमै रहँदा नेपालको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम छ। ‘पेरिस सिद्धान्त अनुरूप आयोग गठन भएमा आयोग बलियो बन्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत उसको प्रतिष्ठा अरू बढ्न सक्ने पूर्व अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बताउँछन्। तर सरकारको ‘वाच डग’ को रूपमा रहने आयोगलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको पूर्व अध्यक्ष शर्माले बताए। अहिले बनेको ऐनको मस्यौदा पनि आयोगलाई स्वायत्तता दिने गरी पास हुनेमा प्रशस्त आशंका रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: ११ माघ २०८० १६:२१ बिहीबार
