भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले तीन महिनादेखि सुरु गरेको अस्थायी आवास निर्माण कार्यमा थप समय र स्रोत खर्चिए पनि भूकम्प पीडितले अस्थायी आवास पाउन सकेका छैनन्।

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तह मार्फत अस्थायी आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो। अझपनि करिब १५ हजार अस्थायी आवास निर्माण कार्य सुरु नै नभएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा जम्मा ४२ हजार ९ सय ९८ वटा अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको हो।

जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले थप २ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ। अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि उक्त रकम सोमबार दिएको हो। अस्थायी आवासका लागि अपुग भएको रकम अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निकासा दिएको हो।

उक्त रकम अस्थायी आवास निर्माणमै आवश्यकताका आधारमा खर्च गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए।

‘५० हजार जति अस्थायी आवास बनिसकेका छन्। अब १५ हजार अस्थायी आवास बनाउन उक्त रकमले पुग्ने हामीले आशा गरेका छौ’,उनले भने। प्रभावित जिल्लाको मागको आधारमा योजना बनाएर पैसा तत्काल पठाइने उनले सुनाए।

रकम अभावका साथै जनशक्ति समेतको समस्याले भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणसँगै पुननिर्माण र पुनः स्थापना कार्य जटिल बन्दै गएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र अस्थायी आवासका लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। 

गत कार्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अस्थायी आवास निर्माणदेखि पुननिर्माण लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर समयमै रकम नदिँदा अस्थायी आवास निर्माणदेखि पुननिर्माण र पुनः स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। संसद् विकास कोषको ८ अर्ब रुपैयाँ लगाउने र बाँकी दुई अर्ब सरकारले नै थप्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा २८ करोड जम्मा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा भएको रकम पनि स्थानान्तरणका लागि कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटले भूकम्प प्रभावितको पुनवास पुनः स्थापना तथा पुननिर्माणको कार्य परिचालन भएको छैन।

‘कोषको पैसा फास्ट ट्याकमा टान्सफर गर्न जटिलता छ। त्यसका लागि नियमावली संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ’, कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने।

लाभग्राही थपिँदा राज्यको बजेट अस्थायी आवास निर्माणमा बढ्दै गएको हो। जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ, बाजुरा जिल्लामा गरी ६२ हजार ९५ जना लाभग्राही कायम भएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

पहिलो र दोस्रो किस्तामा गरि सरकारबाट जम्मा ५० हजार रुपैयाँ अस्थायी आवासका लागि दिने व्यवस्था छ। ती लाभग्राहीको लागि २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जिल्ला स्थित विपत् व्यवस्थापन कोषमा निकासा दिएको थियो। 

कोषबाट स्थानीय तहमा १ अर्ब ९५ करोड, ११ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ। स्थानीय तहले पहिलो किस्ता अनुरूप ६२ हजार ९५ जना लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता अनुरूप १ अर्ब ५५ करोड २३ लाख, ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै निकासा दिएको छ। आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेकाहरूलाई बाँकी ३० करोड ८९ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले वितरण गर्न बाँकी छ।

गत कार्तिक १७ मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी १ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो।

भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम सहित १३ जिल्लामा गरी २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण क्षति भएको छ। ३५ हजार ४ सय ५५ वटा घर आंशिक क्षति छ।

जाजरकोटमा सबैभन्दा धेरै ३१ हजार ८ सय ३०, रुकुम पश्चिममा २७ हजार २ सय ३९, सल्यानमा ५ सय ८०, बझाङमा १ हजार ३ सय ६४ र बाजुरामा १ हजार ८२ जना लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणको आँकडा छ।

जाजरकोटमा १८ हजार ८ सय ५९ वटा, रुकुम पश्चिममा २३ हजार ७ सय ७३, सल्यानमा ७१, बझाङमा १ सय ३० र बाजुरामा १६५ वटा अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ। रुकुम पश्चिममा ५ हजार १ सय ६८, बझाङमा १ हजार ५ सय ६२, बाजुरामा २ सय १ वटा गरी जम्मा ६ हजार ९ सय ३१ वटा अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको छ।

स्थानीय तहहरूमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति नहुनु र अस्थायी आवास निर्माणका लागि कामदार समेतको अभावका साथै केन्द्रबाट आवश्यकताको आधारमा रकम निकासा नहुनु, आएको रकम समेत स्थानीय तहले समयमा निकासा नदिँदा भूकम्प पीडितहरू जाडो मौसममा समेत त्रिपालमै दिन काट्न बाध्य बनेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव तथा ग्रामीण तहमा कामदारको समेत अभावले अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्ब भएको हो’, प्राधिकरणका शाखा अधिकृत भरतराज पाण्डेले भने। 

बझाङ तथा बाजुरा लगायतका केही स्थानीय तहका जनतामा अस्थायी आवासका निर्माण सरकारले गर्ने बारे सूचना समेत पाउन नसकेको तथा कतिपय स्थानमा सञ्चार सम्पर्कको समस्या समेत नहुँदा पीडितहरू पालमुनि छन्।

स्थानीय तहमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहसम्म पुगेको पैसा समेत लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन। भएका कर्मचारीले समेत जिम्मेवारी लिन नचाहँदा कतिपय पालिकामा त अस्थायी आवासका लागि लाभग्राहीको खाता खोल्ने र सम्झौता गर्ने समेत हुन नसकेको जाजरकोट जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्माले बताए। 

अस्थायी आवास निर्माणले अहिले केही गति लिए पनि अझ पनि आधा भन्दा जसो बन्न बाँकी रहेको उनले सुनाए। सीमित जनशक्ति, केन्द्रबाट समयमा रकम नपठाउने र पठाएको रकम समेत लाभग्राही समयमा पहिचान गर्न प्राविधिक र व्यवहारिक समस्याका कारण अस्थायी आवास निर्माण कार्य पछि धकेलिएको हो।

‘भौगोलिक विकटता र मौसमको प्रतिकूलता जस्ता कारणले पनि अस्थायी आवास कार्यमा चुनौती देखिएको छ’, उनले भने ‘कतिपय स्थानमा अझ पनि लाभग्राही उपलब्ध नहुँदा खाता खोल्ने काम पनि भएको छैन। पैसा पठाउन पनि समस्या भएको छ। २५ हजार अस्थायी आवास निर्माण भएको छ। अब १० हजार जति बन्न बाँकी छन्,’ शर्माले भने।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८० १९:११ बुधबार