गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्य क्षेत्र र दायित्व हो। तर, गुठीबाट आउने आय गुठीको संरक्षण तथा हितमा लगानी गरी गुठीलाई व्यवस्थित चलाउनमा देवस्व खाने कर्मचारीको मात्रै नभई राज्यका कुनै निकायको पनि चासो छैन। लगानी, संरक्षण र रेखदेखको अभावमा राज्यबाटै गुठी र देवालय टुहुरा बन्दैछन्।

त्रिपुरेश्वरस्थित गुठी संस्थानको साइनबोर्डमा संस्कृत भाषामा लेखिएको छ, ‘यसो धर्म स्ततो जय’ यसको अर्थ हो जहाँ धर्म छ, त्यहाँ विजय हुन्छ। संस्थान यो महान वाणीलाई आफ्नो पहिचानसँग जोड्नु मूल ध्येह ठान्दछ, तर उक्त नाराको मर्म अनुरूप दायित्व र धर्म निर्वाहमा भने कर्मचारी र पदाधिकारीको ठोस पहल र भूमिका देखिएको छैन। उक्त नाराले संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उल्टै गिज्याइरहेको छ।

गुठी संस्थानले गुठी र देवालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, पोखरी बाग बगैंचाको ठेक्का साथै कुत, गुठी जग्गाको मोहीद्वारा कमाउने ठाउँबाट निश्चित रकम प्राप्त गर्छ। गुठी र देवालयबाट दान भेटी दातव्यबापत प्राप्त हुने रकम र सम्पत्तिलाई देवस्व भनिन्छ।

यस्तो रकम नै वार्षिक आधा अर्बभन्दा बढी संस्थानले आम्दानी गर्छ। संस्थानको आफंै वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने घर, बहाल, तथा भूवहाल आम्दानीका स्रोत हुन्। राजस्वबाट पालिनुपर्ने कर्मचारी वर्षौदेखि देवालय र गुठीबाट आउने देवस्वबाट पालिरहे पनि गुठीको रेखदेख र अतिक्रमणबाट जोगाउन कुनै सक्रियता नदेखिएको हो।

दाताहरूले दिएको जग्गा, जमिन, भवन देवालयका सम्पत्ति गुठीका वास्तविक सम्पति हुन्। यस्ता सम्पति देशभर छन्। देवालय चलाउने मुख्य आयस्ता हुने र गुठीहरू व्यवस्थित रूपमा चल्ने देखेर पवित्र मनले दाताले दिएको सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न र गुठी चलाउन राज्यका कुनै निकायको ध्यान गएको छैन। परिणामतः गुठीहरू र देवालयहरूको आयस्ता मात्रै होइन सम्पदा र सम्पत्तिसमेत व्यवस्थित गर्न साटो संस्थान बेथितिको सिकार बनिरहेको छ।

संस्थानका कर्मचारी र पदाधिकारीले मनोमानी रूपमा देवस्व परिचालन गर्दा र आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दासमेत सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन।

गुठी संस्थानलाई सरकारले दिनुपर्ने अनुदान नदिएपछि आयस्ताको रकम सबै प्रशासनिक तलब भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ। २०४८ सालसम्म सरकारले धर्म ठान्दै गुठीको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि वार्षिक बजेटको व्यवस्था गरेको थियो।

‘विगतमा गुठी संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधाका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो। गुठी संस्थान स्वायत्त हो भन्दै देवालयका देवस्वलाई प्रशासनिक खर्च गर्नु उचित होइन भन्ने सोचाइलाई त्यसपछि सरकारले ग्रहण नै गरेनन्,’ संस्थानका सहायक प्रशासक राजेन्द्र दाहालले भने, ‘अनुदान दिन छाडेपछि सरकारको नियन्त्रण निगरानी र चासो पनि संस्थानमाथि हुन छोड्यो।

’पछिल्लो समय पदाधिकारीको नियुक्तिबाहेक संस्थानमा सरकारको कुनै भूमिका देखिएको छैन। गुठी संस्थान चलाउन गुठी संस्थान आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६३ लाई स्वीकृत गरी संस्थानले देवस्वलाई आफू अनुकूल प्रशासनिक खर्चमा लगाएको हो।

सरकारबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी भने गुठीको संरक्षण र हितमा भन्दा आफ्नै सेवा सुविधामा केन्द्रित बनेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। संस्थानका पदाधिकारीमा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकसहित नौजना पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गर्छ। अध्यक्षलाई इन्धन, गाडी र चालकको सुविधा उपलब्ध छ। अरूलाई भने बैठकभत्ताको सुविधा छ।

थरिथरिका गुठी

देवी देवताको पर्व पूजा जात्रा चलाउन वा मठ मन्दिर, देवस्थल जस्ता धार्मिकस्थल वा अन्य सामाजिक परोपकारी र साँस्कृतिक कार्यको लागि दाताले आफ्नो हक छाडी राखी दिएको सम्पत्तिलाई गुठी मानिँदै आएको छ।

गुठी दुईथरी वर्गीकरण गरिएको छ। राजगुठीमा गुठी संस्थानको स्थापना हुनुपूर्व नेपाल सरकाले बन्दोवस्त र सञ्चालन गरी आएकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २(घ) बमोजिम त्यस्ता गुठीमा नेपाल सरकारबाट संस्थानमा हक र दायित्व सर्न आई संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरेको गुठीलाई राजगुठीमा समावेश गरिएको छ।

यसमा अमानत र छुट गुठी गरी दुई प्रकारका छन्। अमानत गुठीभित्र गुठीको सम्पूर्ण आयस्ता गुठी कोष संस्थानको कोषमा जम्मा गरी खर्च पनि सोही कोषबाट विनियोजित बजेट बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यस्ता गुठी देशभर १०५० रहेको संस्थानको आँकडा छ।

गुठीको आयस्ता गुठियार आफैंले उठाई लिखत तथा परम्परा बमोजिम गुठीको पर्वपूजा, जात्रा चलाई बाँकी रहेको शेष कसरसम्म राजगुठीमा बुझाउने वा गुठियार आफैले खान पाउने गरी छुट पाएका गुठीलाई छुट गुठी मानिएको छ। यस्ता गुठीका गुठियार, महन्थ, पुजारी आदिको सम्पूर्ण हक ऐनको दफा १९ ले समाप्त गरी संस्थानमा सारिदिएको छ। यस्ता गुठी देशभर १०३२ छन्।

निजी गुठी राजगुठीको लगतमा दर्ता नभएका र व्यक्ति आफैंले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिगत वा पारिवारिक दुनियाँ गुठीलाई निजी गुठी भनिन्छ।

यस्ता गुठीको लगतसम्म संस्थानले लिन सक्ने व्यवस्था दफा १९ (क) मा छ। निजी गुठीका दाता सहित अघिकांश गुठियारले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो गुठी संस्थानले जिम्मा लिई सञ्चालन गर्न सक्तछ भने सामाजिक हितका लागि राखिएको निजी गुठीका गुठियारले गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरी धर्मलोप गरेमा गुठीयारले अनुरोध नगरे पनि ऐनको दफा २० (२) बमोजिम संस्थानले आफ्नो जिम्मामा लिई सञ्चालन र बन्दोवस्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

देवस्वको २१ करोड तलब र पेन्सनमै

आव २०८०÷८१ मा कर्मचारीको तलबमा १४ करोड २१ लाख २९ हजार, पेन्सन उपदानमा सात करोड, औषधि उपचारमा ८० लाख, फिल्ड भत्तामा १० लाख ५८ हजार, बैठक भत्ता १९ लाख, दैनिक भ्रमण भत्ता ३१ लाख ६१ हजार, इन्धन पेट्रोलमा १५ लाख १५ हजारसहित विविध प्रशासनिक शीर्षकमा गरी जम्मा २६ करोड १३ लाख ६२ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

आव ०८०÷८१ मा मालपोत, कुतवाली, घर पसल बहाल ठेक्कापट्टा बगंैचा पोखरी, जिन्सी ठेक्का सञ्चित कोषमा राखिएको रकमको ब्याज आम्दानी, दण्ड, जरिबाना, भूवहाल, तैनाथी जग्गा बिक्री, लिलामी बिक्री, मुअब्जा जस्ता शीर्षकमा जम्मा ७७ करोड ८९ लाख आठ हजार आठ सय ६४ रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

आव २०७८ ÷७९ मा विभिन्न शीर्षकमा गरी ४१ करोड ८७ लाख, ७३ हजार ७ सय रूपैयाँ संस्थानले आम्दानी गरेको थियो। त्यस मध्य १२ करोड ५५ लाख १३ हजार रूपैयाँ तलब, पेन्सन उपदान, बैठक भत्ता, इन्धनलगायतमा खर्च गरेको थियो।

मठमन्दिर मर्मत सम्भारमा ९२ लाख २२ हजार ८ सय ५४ र केन्द्रीय विविध खर्चमा ५६ लाख ८२ हजार रूपैयाँ गरी जम्मा ४० करोड, ८६ लाख ८१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको गुठी संस्थानले जानकारी दिएको छ।

पारदर्शीतामै प्रश्न!

संस्थाको आय र खर्चको पारदर्शीतामै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत सहितको राय पेस गरेको हो। महालेखा परीक्षकको २०७९ को संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस्तो कैफियत देखाएको छ।

गुठी संस्थान आफ्नो स्वामित्वमा भएको भवन तथा जग्गाको स्पष्ट आवधिक लगत तयार नगरेको पाइएको उसले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण र नियन्त्रणको लगतै नभेटिएको उल्लेख गरेको छ। गुठी संस्थानको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण रोक्न कुनै पहल नभएको र अधिकांश जिल्लाका गुठी संस्थानका जग्गाहरू अतिक्रमण भएको, अतिक्रमित जग्गाका एकीकृत तथा अद्यावधिक लगत तयार नगरेको उसले औंल्याएको छ।

‘संस्थानको आम्दानीसँग सम्बन्धी लेखा प्रभावकारी नरहेको र संस्थानको घर पसल बहाल तैनाथी जग्गा बगैंचा पोखरी आदिको ठेक्काबापत प्राप्त गर्न बाँकी रकम स्पष्ट देखिनेगरी हिसाब राखेको छैन। त्यस्तै संस्थानले आर्थिक विवरणमा खर्चलाई समेत आयमा देखाएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै संस्थानले स्थिर सम्पति खरिद लगायतका पुँजीगत खर्चलाई समेत सञ्चालन खर्चमा र खर्चका लागि दिएको पेश्की रकमलाई फस्र्याेट नहुँदै खर्चमा समावेश गर्ने गरेको कारण संस्थानको पुँजीगत खर्च तथा सञ्चालन खर्च यकिन हुन सकेन’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

घट्दो आय

देशभरका गुठी जग्गाको अतिक्रमण व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थानको सम्पति नासिन गई आयमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। सरकार र अन्य संघ संस्थाहरूले गुठी जग्गा उपभोग गरेवापत संस्थानलाई तिनुपर्ने क्षतिपूर्ति मुआब्जा कुत बहालवापत अर्बौैं रकम तिरेका छैनन्।

बक्यौता उठाउन नसक्दा आय घटेको छ। यता कर्मचारी वर्षैपिच्छे अवकाशमा जाँदा पेन्सन उपदानको दायित्व पनि उच्च देखिएको छ। आयस्ता वार्षिक ६ प्रतिशत घटेको संस्थानले जनाएको छ। थोरै कर्मचारीले अवकाश पनि पाइरहेका छन्। यसले पेन्सन र उपदान दिनुपरेपछि आर्थिक दायित्व बढाएको छ भने जनशक्ति अभावले प्रशासनिक काममा बाधा पैदा गरेको छ।

वि.सं. २०२१ साल कार्तिकमा स्थापना भएको गुठी संस्थानमा हाल २१ जना करारका सहायक कर्मचारी सहित ८२ कर्मचारी कार्यरत् छन्। कर्मचारी विनियमावली आठ वर्ष अगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सुधारमा पस भए पनि स्वीकृत नहुँदा संस्थानले आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन।

जनशक्ति नहुँदा गुठीको अभिलेख र व्यवस्थापनमा समस्या परेको सहायक प्रशासक राजेन्द्र दाहालले बताए। ‘लगत अभिलेख समेत व्यवस्थित गर्न सकेका छैनांै। अतिक्रमण भएका गुठीको संरक्षणका साथै संस्थानको मुख्य दायित्वमा संस्थानले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन’, उनले भने।

अतिक्रमण जग्गा खोजबिन गरी फिर्ता गराउने र आय व्यवस्थित गरी गुठी र देवालयकै हितमा लगाउने विषयमा विगतदेखि सरकारले पनि चासो दिएन,’ उनले भने। ‘भएका कर्मचारी र पदाधिकारी संस्थानका काम कारबाहीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुपर्नेमा उल्टै संस्थानको यो परिस्थितिको बहाना बाजीमा गर्दै सक्ने कामसमेत भएको छैन। अतिक्रमण गुठीको खोजबिन, आयस्ता व्यवस्थित गर्ने, अभिलेख राख्ने र गुठीहरूको संरक्षणमा चासो नै छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

आय सबै प्रशासनिक खर्चमा जाँदा जात्रा पर्व सञ्चालनका लागि स्रोतको अभाव परिरहेको उनले बताए। ‘सरकार अभिभावक बन्नुपर्नेमा भूमिका नै देखिएन’, दाहालले भने। गुठी संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने साथै संस्थानका काम कारबाहीप्रति निगरानी गर्ने काम भएन,’ उनले भने।

 मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले गुठी संस्थान स्वायत्त भएकाले उसलाई हेर्ने संयन्त्र मन्त्रालयमा नरहेको बताए। ‘मन्त्रालयले संस्थानको आवश्यक नीति बनाउन सहजीकरण मात्रै गर्दै आएको छ,’ उनले भने। ‘सञ्चालक समिति सरकारले गठन गर्छ। गुठी चलाउने रेखदेख र संरक्षण गर्ने आय सही रूपमा सदुपयोग गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी देवस्व खाने कर्मचारीको हुन्छ,’ भट्टले भने।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८० १०:१९ मंगलबार