सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षकबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार ४० हजार राहत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।

शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएपछि राहत, बालविकास, साबिक उच्च माविका शिक्षक तथा कर्मचारी र सहयोगीले आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईंले बताए।

सहमतिअनुसार स्थायी हुन राहत शिक्षकहरूबीच शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उनीहरूलाई उमेरहद लाग्नेछैन। उनीहरूलाई दुर्गम भत्ता र बिरामी भत्ता उपलब्ध गराउने सहमतिमा उल्लेख छ। यसका लागि शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सरकार पक्ष सहमत भएको छ।

‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ५० प्रतिशत सेवा जोडेर शतप्रतिशत बनाउने र ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई शतप्रतिशत बनाउने लिखित सहमति भएको छ,’ महासचिव बजगाईंले नागरिकसँग भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता, बिरामी बिदाको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धामा उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ।’

उनले सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको र अब सहमतिअनुसार विधेयक संशोधनमा लबिङ गर्ने बताए।

सहमतिअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने, बालविकास सहजकर्ताका लागि दरबन्दी कायम गर्ने, शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीका लागि अवसर दिने, प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षकको तलब सुविधा, बिरामी बिदा, पेन्सनसमेत व्यवस्था गरिनेछ।

यसैगरी साबिक उच्च माविका शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी कायम गरी शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेर हद नलाग्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त शिक्षकलाई मौजुदा ऐनअनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने र सहभागी हुन नचाहनेलाई सेवा अवधिका आधारमा अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।

विद्यालय कर्मचारी, सहयोगीका लागि दरबन्दी कायम गर्ने, अनुदान कोटालाई स्वतः दरबन्दी कायम गर्ने, व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका कर्मचारी र सहयोगीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, उमेरहद नलाग्ने, आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएकाको हकमा स्थायी दरबन्दी कायम गरी सरकारले तलबसुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार स्थायी भएका शिक्षकलाई विद्यमान ऐन र नियमावलीबमोजिम निवृत्तिभरण व्यवस्था गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि लागु गर्ने, २०७६ सालपछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी, करार, साबिक उच्च मावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ।

शिक्षामन्त्री राईले शिक्षा विधेयकमा नपुगेका र छुटफुट विषयलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताए।

‘सहमतिलाई संसद्मा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकमा समावेश गरी पारित गराउनेछु,’ मन्त्री राईले भने, ‘सहमतिले शिक्षक, कर्मचारीलगायत सबैको माग सम्बोधन हुने अवस्था बनेको छ। अब विद्यालय सञ्चालनमा बाधा पुग्नेछैन।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सहमतिअनुसार शिक्षकलाई चाहिने रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारसामु चुनौती थपिएको बताए। ‘बालविकास सहजकर्तालाई त पहिले नै सरकारले विद्यालयमा राखेकै छ तर दरबन्दी पो छैन,’ कोइरालाले भने, ‘साबिक उच्च मावि, राहत, बालविकास सबै दरबन्दी, पेन्सन, औषधि भत्ता, दुर्गम भत्तालगायत थुप्रै सेवासुविधा थपिँदा चाहिने रकम कसरी र कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले सोचेकै छैन। सरकारले कर बढाएर, सांसदको पारिश्रमिक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाएर पो आर्थिक भार बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने हो कि हेर्न बाँकी छ।’

प्रकाशित: १३ आश्विन २०८० ००:०२ शनिबार